विनाअनुदानित प्राध्यापकांचं दिवाळं, वेतनाचा प्रश्न गंभीर

शासनाने अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये तासिका तत्त्वावर काम करणाऱ्या (सीएचबी) प्राध्यापकांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र प्राध्यापकांना पूर्णवेळ राबवून घेऊन त्यांना किमान वेतनही न देणा-या विनाअनुदानित महाविद्यालयांकडून होणारी प्राध्यापकांची पिळवणूक कधी थांबणार, असा सवाल नेट-सेट ग्रस्त प्राध्यापकांकडून केला जात आहे.

पुणे - शासनाने अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये तासिका तत्त्वावर काम करणाऱ्या (सीएचबी) प्राध्यापकांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र प्राध्यापकांना पूर्णवेळ राबवून घेऊन त्यांना किमान वेतनही न देणा-या विनाअनुदानित महाविद्यालयांकडून होणारी प्राध्यापकांची पिळवणूक कधी थांबणार, असा सवाल नेट-सेट ग्रस्त प्राध्यापकांकडून केला जात आहे.
राज्यातील विद्यापीठे व महाविद्यालयांमधील सहायक प्राध्यापकांच्या ४० टक्के रिक्त जागा (एकूण ३ हजार ५८०) भरण्यास शुक्रवारी शासनाने मंजुरी दिली आहे. त्याचबरोबर तासिका तत्त्वावर काम करणाºया प्राध्यापकांच्या मानधनामध्ये दुप्पट वाढ करण्यात आल्याचा निर्णय उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी जाहीर केला आहे.
अनुदानित महाविद्यालयांमधील प्राध्यापकांच्या रिक्त जागा भरल्या जातील, त्याचबरोबर अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये सीएचबीवर काम करणाºया प्राध्यापकांच्या मानधनात दुप्पटीने वाढही होईल मात्र विनाअनुदानित महाविद्यालयांमध्ये काम करणाºया प्राध्यापकांच्या वेतनाचे काय, असा प्रश्न नेट-सेटग्रस्त प्राध्यापकांकडून उपस्थित केला जात आहे. विनाअनुदानित महाविद्यालयांमधील प्राध्यापकांकडून पूर्णवेळ काम करून घेतले जाते. अगदी अनेक महाविद्यालयांमध्ये १०-१० तासही प्राध्यापक राबतात. मात्र त्यांना ६ ते ८ हजार इतकेच वेतन दिले जात आहे. त्याच महाविद्यालयांमधील शिपाई, साफसफाईचे काम करणारे कामगार, सुरक्षारक्षक यांना त्या प्राध्यापकांपेक्षा जास्त वेतन दिले जाते. तिथे प्राध्यापक म्हणून काम करणाºया तरुण-तरुणींनी नेट-सेट परीक्षा उत्तीर्ण होण्याबरोबर एम.फिल., पीएच.डी. या पदव्या घेतलेल्या आहेत. केवळ दुसरीकडे नोकरीची संधी उपलब्ध नाही म्हणून उच्चशिक्षित तरुण-तरुणी या तुटपुंज्या वेतनावर काम करीत आहेत. अनेक विनाअनुदानित महाविद्यालयांमध्ये बीए, बी.कॉम.च्या वर्गांना शिकविणाºया प्राध्यापकांची अवस्था अत्यंत वाईट आहे. अनुदानित महाविद्यालयांमधील प्राध्यापकांना जसा ६व्या वेतन आयोगानुसार पगार मिळतो तितकाच विनाअनुदानित महाविद्यालयांमधील प्राध्यापकांनाही पगार देण्याची जबाबदारी संस्थेची आहे. संस्थाचालकांकडून विद्यार्थ्यांकडून भरमसाट फी घेतली जाते, त्यातून प्राध्यापकांना चांगले पगार देणे सहज शक्य आहे. मात्र त्याऐवजी संस्थाचालक स्वत:च्या तुंबड्या भरीत असल्याची व्यथा नेट-सेटग्रस्त प्राध्यापकांकडून व्यक्त करण्यात आली आहे.
शासनाकडून विनाअनुदानित महाविद्यालयांमधील प्राध्यापकांची कुठलीही जबाबदारी घेतली जात नाही. एकीकडे संस्थाचालकांकडून अत्यंत हीन वागणूक मिळत असताना शासन याकडे बिल्कुल लक्ष देत नाही. नुकतेच एमए झालेल्या, नेट-सेट उत्तीर्ण नसणाºया विद्यार्थ्यांनाही प्राध्यापक म्हणून वर्गावर पाठविले जात आहे, त्यामुळे शिक्षणाचा दर्जा घसरत चालला असल्याची भावना नेट-सेटग्रस्तांनी व्यक्त केली.

प्रभावीपणे अंमलबजावणी व्हावी
शासनाने सीएचबीवरील प्राध्यापकांच्या मानधनात वाढ करण्याच्या निर्णयाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. शिक्षकांना चांगल्या सेवा-सुविधा मिळाल्या तरच शिक्षणाचा दर्जा सुधारू शकणार आहे. त्यामुळे याकडे अधिक गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे.
- प्रा. प्रकाश पवार,
शिक्षक हितकारणी संघटना

बँकेत पगार जमा करून पैसे परत घेतात
शासनाने सीएचबीवरील प्राध्यापकांचे मानधन दुप्पट करण्याचा चांगला निर्णय घेतला मात्र विनाअनुदानित महाविद्यालयांमधून होणाºया प्राध्यापकांच्या शोषणावर शासनाला कुठलाही तोडगा काढता आलेला नाही. काही महाविद्यालये तर विद्यार्थ्यांकडून जास्तीचे शुल्क घेण्यासाठी प्राध्यापकांना मोठे पगार देत असल्याचे कागदावर दाखवितात. अगदी त्यांच्या बँक खात्यात ते पैसे जमा करून नंतर ते परत घेतात, याला कुठेतरी आळा घालण्याची गरज आहे.
- सुरेश देवडे, समन्वयक, नेट-सेट, पीएचडी संघर्ष समिती