शुल्क नियंत्रण समितीबाबत पालक अनभिज्ञ

खासगी शाळांकडून केल्या जात असलेल्या अवाजवी शुल्कवाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विभागीय शुल्क नियंत्रण समितीबाबतच पालक

पुणे : खासगी शाळांकडून केल्या जात असलेल्या अवाजवी शुल्कवाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विभागीय शुल्क नियंत्रण समितीबाबतच पालक; तसेच शाळांमध्ये अनभिज्ञता आहे. या समितीविषयी अनेक पालकांना माहिती नसून समितीकडे तक्रार करण्यावरूनही मोठा संभ्रम आहे. थेट पालकांनाही समितीकडे तक्रार करता यावी, अशी मागणी काही पालक संघटनांनी केली आहे.
शुल्कवाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शुल्क नियंत्रण कायदा करण्यात आला आहे. या कायद्यातील तरतुदीनुसार शुल्कवाढ करताना पालक शिक्षक संघातून निवडण्यात आलेल्या कार्यकारी समितीची मान्यता घेणे आवश्यक आहे, तर शुल्कवाढीवर अपील करण्यासाठी विभागीय शुल्क नियंत्रण समितीही स्थापन करण्यात आली आहे; मात्र अनेक शाळांमध्ये कायद्यातील या तरतुदीचे उल्लंघन करून शुल्कवाढ केली जात आहे; तसेच त्याविरोधात तक्रार करण्याबाबतही पालकांमध्ये संभ्रम आहे. त्यामुळे नियंत्रण समिती असून त्याचा पालकांना फारसा फायदा होताना दिसत नाही.
शुल्क विनिमय कायद्यानुसार स्थापन झालेल्या शुल्क नियामक समितीसमोर शाळांच्या शुल्कवाढीबाबत पालकांना तक्रार करता येत नाही, असे काही पालक संघटनांचे म्हणणे आहे. शिक्षण विभागाकडूनही याला दुजोरा दिला जात आहे. तरीही अधिकाऱ्यांमध्ये अजून संभ्रम असल्याचे दिसून येत आहे; तसेच काही शिक्षणसंस्थाचालकही याला दुजोरा देत आहेत; मात्र काही पालक संघटना व पालकांच्या म्हणण्यानुसार, एक पालकही समितीकडे शुल्कवाढीविरोधात तक्रार करू शकतो. कायद्यातील कलम १० नुसार ही तक्रार करता येऊ शकते.
या कलमामध्ये शाळा व्यवस्थापन आणि पालक-शिक्षक संघामधील वाद मिटविण्याचा अधिकारी समितीला आहे; मात्र त्यामध्ये व्यवस्थापन अपील करू शकते, असे स्पष्टपणे नमूद असले तरी तक्रार करायची कुणी, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. (प्रतिनिधी)

पालक समितीपासून दूरच
पालकांना कायद्यातील तरतुदींविषयी फारशी माहिती नाही, तर विभागीय शुल्क नियंत्रण समितीबाबत तर पालक पूर्णपणे अंधारात आहेत. शिक्षणाधिकारी, शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडे शुल्कवाढीच्या तक्रारी केल्या जातात; पण त्यावर तातडीने कार्यवाही होत नाही. त्यामुळे समितीकडे तक्रार नोंदविता यायला हवी.- विलास थरकुडे, पालक

मुंबईत पालकही करतात तक्रार
शुल्कवाढीबाबत शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडे खूप तक्रारी येतात; पण त्यावर निर्णयच होत नाही. आतापर्यंत कायद्याच्या आधारे एकाही शाळेवर कारवाई झालेली नाही. थेट पालकांनाही शुल्क नियंत्रण समितीकडे तक्रार करता येते; पण याबाबत अधिकाऱ्यांनाच पुरेशी माहिती नाही. मुंबईमध्ये समितीकडून पालकांच्या तक्रारी घेतल्या जातात. शिक्षण उपसंचालक त्यांच्या स्तरावर असा निर्णय घेऊ शकतात.
- अनुभा सहाय, पॅरेंट्स आॅफ प्रायव्हेट स्कूल आॅफ महाराष्ट्र

पालकांनाही अधिकार हवा
शुल्क नियंत्रण समितीकडे पालकांना तक्रार करता येत नाही. याबाबत शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याकडेही पाठपुरावा करण्यात आला आहे. मात्र, प्रतिसाद मिळत नाही. पालकांना तक्रार करता आल्यास शाळांना नक्कीच चाप बसेल. त्यामुळे त्यासाठी संघटनेमार्फत सातत्याने प्रयत्न सुरू आहे.
- दिलीपसिंग विश्वकर्मा, महापॅरेंट्स संघटना

जनजागृती आवश्यक
कायद्याबाबत संघटनेशी संंबंधित शाळांमध्ये कार्यशाळा घेण्यात आल्या आहेत; मात्र काही शाळांमध्ये अद्याप याबाबत पुरेशी माहिती नाही. विभागीय शुल्क नियंत्रण समितीचीही अनेकांना माहिती नाही. पालकही त्यापासून अनभिज्ञ आहेत. कायद्यानुसार कार्यकारी समितीने या समितीकडे तक्रार करणे अपेक्षित असून, तेच योग्य आहे. याबाबत शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडून योग्य माहिती देणे आवश्यक आहे. - राजेंद्र सिंग सचिव, इंडिपेन्डन्ट इंग्लिश स्कूल असोसिएशन

कायद्यातील तरतुदीनुसार पालक शिक्षक संघाच्या (पीटीए) कार्यकारी समितीने (ईपीटीए) शुल्कवाढीला मंजुरी न दिल्यास, शाळा व्यवस्थापन विभागीय समितीकडे अपील करू शकते; पण पालक किंवा ‘पीटीए’ला अशी तक्रार करता येत नाही. मुंबईमध्ये याबाबत एक तक्रार झाली होती. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा आधार घेण्यात आला आहे. या आदेशाचा अभ्यास केला जाईल; तसेच काही कार्यकारी समित्यांच्या तक्रारीही पुण्यातील समितीने दाखल करून घेतल्या आहेत.
- दिनकर टेमकर, विभागीय शिक्षण उपसंचालक
आणि सचिव, विभागीय शुल्क नियंत्रण समिती