शासनाची अघोषित ‘आधार’सक्ती

गॅस सिलिंडर सबसिडी पाहिजे, आधार कार्ड द्या... रेशनिंगचे धान्य पाहिजे, आधार कार्ड द्या... एसटीच्या पाससवलतीसाठी आधार आवश्यकच...

सुषमा नेहरकर-शिंदे, पुणे
गॅस सिलिंडर सबसिडी पाहिजे, आधार कार्ड द्या... रेशनिंगचे धान्य पाहिजे, आधार कार्ड द्या... एसटीच्या पाससवलतीसाठी आधार आवश्यकच... शिष्यवृत्ती पाहिजे आधारचा पुरावा जोडा... बँक खाते सुरू करताय आधार द्या... पासपोर्ट काढता आधार जोडा... अशा एक ना अनेक कारणांसाठी सध्या नागरिकांकडे वेगवेगळ््या यंत्रणांकडून आधार सवलत कार्डची मागणी केली जात आहे. परंतु, आजही पुणे शहर आणि जिल्ह्यात तब्बल १९ लाखांपेक्षा अधिक लोकांची आधार नोंदणी झाली नााही. तर १० ते १५ टक्के लोकांची नोंदणी होऊनही त्यांना आधार मिळालेले नाही. यामुळे ‘आधार’ नसलेल्या नागरिकांना सध्या अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने कोणत्याही योजनांसाठी अथवा ओळखीचा पुरावा म्हणून शासनाला आधार सक्ती करता येणार नसल्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. या आदेशानंतरदेखील शासनाच्याच विविध यंत्रणांमार्फत ‘आधार’ लिंकिंगची मोहीम राबविण्यात येत आहे. सध्या जिल्ह्यात गॅस सिलिंडरची सबसिडी जमा करण्यासाठी, बोगस रेशनकार्ड धारकांना आळा घालण्यासाठी, दुबार व बोगस मतदारांना आळा घालण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने आधार लिंक करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. त्यामुळे गॅस, रेशनिंगचे धान्य घेणाऱ्या सर्व नागरिकांना आधार देणे बंधनकारक झाले आहे.
याशिवाय ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणाऱ्या एसटीच्या सवलत पाससाठी आधारची मागणी
केली जाते. विद्यार्थ्यांना वेगवेगळ््या विभागाकडून देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्त्यांचे पैसे देण्यासाठी,
निराधार, वृद्ध, अपंग व्यक्तींना मिळणारे मानधन देण्यासाठी, रोजगार हमीवर काम करणाऱ्या कामगारांना, शासकीय कर्मचाऱ्यांना पगार मिळण्यासाठी, बँकेत नवीन खाते सुरू करणे, पासपोर्ट काढणे,
शाळेत प्रवेश घेणे आदी सर्वच कारणांसाठी आधार कार्डची मागणी केली जात आहे.