बेरोजगार तरुण व नवउद्योजकांचा मुख्यमंत्री रोजगार योजनेकडून भ्रमनिरास

सुषमा नेहरकर-शिंदे

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : पंतप्रधान रोजगार निर्मितीच्या धर्तीवर राज्यात मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना सुरू केली. कोरोनाकाळात ही योजना बेरोजगार तरुण व नवउद्योजकांसाठी आधार ठरेल अशी अपेक्षा होती. मात्र, बँकांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याने बेरोजगार तरुण व नवउद्योजकांचा भ्रमनिरास झाला आहे. पुणे जिल्ह्यात आतापर्यंत तब्बल २ हजार १३३ प्रस्ताव दिले असताना बँकांकडून केवळ १४६ प्रस्ताव मंजूर केले आहेत.

राज्यात महाआघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर राज्यातील बेरोजगार तरुण व नवउद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागातर्फे ही ‘मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम’ योजना हाती घेतली. या योजनेत सेवा क्षेत्राबरोबरच पहिल्यांदाच व्यवसायासाठी १० लाख रुपये कर्ज देणार असून, उत्पादनांसाठी ५० लाख रुपये कर्ज दिले जाणार आहे. या योजनेत १५ ते ३५ टक्क्यांपर्यंत अनुदान आहे. ५ ते १० टक्के स्वगुंतवणूक आहे. उर्वरित रक्कम बँकेकडून कर्जरुपात घ्यावी लागणार आहे. यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती स्थापन केली आहे. समितीने प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतर हे प्रस्ताव बँकांकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात येतात.

पुणे जिल्ह्यात तरुण व नवउद्योजकांकडून मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. तब्बल २ हजार १३३ प्रस्ताव जिल्हा उद्योग केंद्राकडे पाठवले आहेत. या प्रस्तावांना जिल्हाधिकारी यांच्या समितीने मंजूर करून बँकांकडे कर्ज प्रकरण मंजूर करण्यासाठी पाठवली आहेत. परंतु बँकांकडून अनेक प्रकरणांना केराची टोपली दाखवली आहे. आतापर्यंत केवळ १४६ प्रकरणे मंजूर केली आहेत.

--

गेल्या वर्षभरात उद्योगांकडून बँकांना दिलेले प्रस्ताव - २ हजार १३३

मंजूर झालेले प्रस्ताव - १४६

प्रलंबित प्रस्ताव - १९८७

--

बँकांची टाळाटाळ

संबंधित व्यक्तीकडून प्रस्ताव योग्य पद्धतीने दिला नाही. प्रस्तावात काही दम नाही, खोटी माहिती भरली, अशी विविध कारणे देत बँकांकडून मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेतील प्रस्तावांना केराची टोपली दाखवली जाते.

--

बँकांकडे नियमित पाठपुरावा

जिल्हा समितीकडून मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेअंतर्गत अनेक प्रस्ताव मंजूर करून बँकांकडे कर्ज प्रकरण मंजूर करण्यासाठी पाठवितात. परंतु, प्रस्तावांमध्ये अनेक त्रुटी असल्याने कर्ज मंजूर होण्याचे प्रमाण कमी आहे. या संदर्भात सर्व संबंधित बँकांशी पाठपुरावा करून जास्तीत जास्त प्रकरणे मंजूर करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

- आनंद बेडेकर, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक