केंद्राचे सहकार मंत्रालय राज्यावर अतिक्रमण करणार नाही

पुणे : सर्वोच्च न्यायालयाने ९७ वी घटना दुरुस्ती रद्द केल्याने राज्याचे ‘सहकार’ अबाधित राहणार आहे. नवीन स्थापन झालेले केंद्राचे सहकार मंत्रालय राज्यावर अतिक्रमण करू शकत नाही. तर उलट केंद्राच्या नवीन सहकार मंत्रालयाच्या अधिकारावर आपोआपच नियंत्रण आणले आहे. त्यामुळे या निकालाचे आम्ही स्वागत करतो, असे दि महाराष्ट्र अर्बन को-ऑप. बँक्स फेडरेशनचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांनी सांगितले.

सन २०११ मध्ये तत्कालीन कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या पुढाकाराने मनमोहन सिंग सरकारच्या कार्यकाळात लोकसभेने मंजूर केलेली ९७ वी घटना दुरुस्ती सन २०१२ मध्ये गुजरात उच्च न्यायालयाने अवैध ठरवली होती. त्याविरुद्ध केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेले अपील सन २०१३ पासून प्रलंबित होते. आठ वर्षांनंतर म्हणजे ६ आणि ७ जुलै २०२१ या दोनच दिवस झालेल्या सुनावणीनंतर, घटना दुरुस्तीची प्रक्रिया पार न पाडल्याचा ठपका ठेवत सर्वोच्च न्यायालयाने ९७ वी घटना दुरुस्ती रद्द करत केंद्र सरकारचे अपील फेटाळत गुजरात उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला.

अनास्कर म्हणाले, की नवीन सहकार मंत्रालय हे संपूर्ण देशातील सहकार चळवळीच्या सक्षमीकरणासाठी विधायक प्रयत्न करू शकणार असले तरी कायदेशीर मार्गाने केवळ मल्टिस्टेट को-ऑप. सोसायट्यांवरच नियंत्रण ठेवू शकणार आहे. ९७ वी घटना दुरुस्ती रद्द केली तरी राज्यांनी आपापल्या सहकार कायद्यात केलेले बदल तसेच राहणार आहे. कारण हे बंद ९७ व्या घटना दुरुस्तीमध्ये राज्यांना दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांना अनुसरून केलेले असले तरी राज्यांनी केलेले बदल हे त्यांच्या विधिमंडळात मंजूर झालेले असल्याने त्यांची कायदेशीरित्या अबाधित राहणार आहे.

घटना दुरुस्ती रद्द झाल्याने सहकार विषयासंबंधी राज्यासाठी तयार केलेली मार्गदर्शक तत्त्वदेखील आपोआपच रद्द झाली आहेत. त्यामुळे राज्यांना आता आपापल्या सहकार कायद्यात बदल करताना संबंधित मार्गदर्शक तत्त्वांची चौकट पाळण्याचे बंधन राहणार नाही. (उदा. संचालकांची २१ ही मर्यादित संख्या, संचालक मंडळाचा कालावधी पाच वर्षे असणे वगैरे...)

----

कोट

या निकालाचा नागरी सहकारी बँकांसंदर्भात कायद्यात झालेल्या बदलांवरदेखील परिणाम होण्याची शक्यता आहे. रिझर्व बॅँकेने सहकारी बँकांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जारी केलेल्या परिपत्रकांपैकी जी परिपत्रके बॅँकिंग व्यवहाराशी संबंधित नसतील आणि केवळ ‘सहकार’ या विषयाशी संबंधित असतील अशी परिपत्रके रिझर्व बँकेला मागे घ्यावी लागणार आहे.

- विद्याधर अनास्कर, अध्यक्ष, दि महाराष्ट्र अर्बन को-ऑप. बँक्स फेडरेशन