विद्यापीठानेच उभारावे अभियांत्रिकी महाविद्यालय

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने ‘कॉलेज आॅफ इंजिनिरिंग पुणे’च्या (सीओईपी) धर्तीवर स्वत:चे अभियांत्रिकी महाविद्यालय सुरू करावे, असा ठराव अधिसभा सदस्यांनी अधिसभेसमोर मांडला आहे.

पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने ‘कॉलेज आॅफ इंजिनिरिंग पुणे’च्या (सीओईपी) धर्तीवर स्वत:चे अभियांत्रिकी महाविद्यालय सुरू करावे, असा ठराव अधिसभा सदस्यांनी अधिसभेसमोर मांडला आहे. यासह मराठी भाषा भवन, पदवी प्रमाणपत्र याबाबतचे ठराव देण्यात आले आहेत.
नवनिर्वाचित अधिसभेची पहिली बैठक कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली येत्या शनिवारी, दि. १७ मार्च रोजी होणार असून, त्यामध्ये विद्यापीठाचा अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. अधिसभेच्या कार्यक्रमपत्रिकेनुसार ७८ ठराव आणि ४७ प्रश्नांवर चर्चा होणार आहे. त्याचबरोबर अधिसभा सदस्यांनी ठरावाद्वारे काही शिफारशी सादर केल्या आहेत. नवीन सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यानुसार अधिसभेच्या रचनेत मोठ्या प्रमाणात बदल करण्यात आले आहेत. अधिसभेत निवडून आलेल्या सदस्यांबरोबर कुलगुरू नियुक्त सदस्यांचीही संख्या मोठी असणार आहे.
अधिसभा सदस्य दादा शिनलकर यांनी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने स्वत:चे अभियांत्रिकी महाविद्यालय उभारावे, अशी ठरावाद्वारे शिफारस केली आहे. विद्यापीठाच्या पुणे, नगर आणि नाशिक येथे जमिनी आहेत. विद्यापीठाकडे पुरेसे आर्थिक बजेट आहे. त्या ठिकाणी विद्यापीठाने स्वतंत्र अभियांत्रिकी महाविद्यालय सुरू केल्यास, त्याचा विद्यार्थ्यांना चांगला फायदा होऊ शकेल. सध्या विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित अभियांत्रिकी महाविद्यालये आहे. काही महाविद्यालयात शिक्षणाचा दर्जाही योग्य नाही; मात्र शुल्क मात्र विद्यार्थ्यांना परवडण्याजोगे नाही. सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना अभियांत्रिकी शिक्षण घेणेही कठीण होत चालले आहे. अशा परिस्थितीत सीओईपीच्या धर्तीवर विद्यापीठाने अभियांत्रिकी सुरू केल्यास, त्याचा उपयोग गरजू विद्यार्थ्यांना होणार असल्याचे त्यांनी ठरावामध्ये नमूद केले आहे.
अधिसभा सदस्य संतोष ढोरे यांनी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठामध्ये मराठी भाषा भवनचे काम मार्गी लावण्याची ठरावाद्वारे सूचना
केली आहे. त्याचबरोबर नवीन अधिसभा सदस्यांना प्रशासकीय कामकाजाची माहिती व्हावी यासाठी प्रशिक्षण आयोजित करण्यात यावे, अशी शिफारसही त्यांनी ठरावाद्वारे केली आहे.
>गुणपत्रिकेसमवेतच द्यावे पदवी प्रमाणपत्र
विद्यार्थ्यांना गुणपत्रिका देताना त्याबरोबरच पदवी प्रमाणपत्र देण्याची व्यवस्था विद्यापीठाने करावी, असा ठराव अधिसभा सदस्य शशिकांत तिकोटे यांनी मांडला आहे. विद्यापीठाची कोणतीही पदवी घेताना शेवटच्या वर्षी पदवी प्रमाणपत्राचे शुल्क हे परीक्षा शुल्क भरत असतानाच विद्यार्थ्यांकडून घ्यावे. जेणेकरून विद्यार्थ्यांना गुणपत्रिकेसोबत पदवी प्रमाणपत्र देणे शक्य होईल. त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना दोन वेळा शुल्क भरण्याचा व पदवी प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी फेºया मारण्याचा त्रास वाचू शकेल, अशी चांगली सूचना तिकोटे यांनी केली आहे.
>परीक्षा विभागाच्या
दिरंगाईबद्दल विचारणा
परीक्षा विभागाकडून निकाल लावण्यास होत असलेल्या दिरंगाईबद्दल अधिसभा सदस्य प्रसेनजित फडणवीस यांनी विचारणा केली. केंद्रीय मूल्यमापन प्रक्रियेसाठी (कॅप) पुरेसे परीक्षक उपलब्ध होत नाहीत. विभागाकडून सर्व पातळ्यांवर पाठपुरावा करूनही पुरेशा संख्येने परीक्षक मूल्यमापनाच्या कामासाठी येत नाहीत, असे परीक्षा विभागाने स्पष्ट केले.