विद्यापीठाने लांबवला प्रथम वर्षाचा निकाल ; परीक्षा विभागाचा सावळा गोंधळ

विद्यापीठाने तयारी करून निर्णय घ्यावेत? 

ठळक मुद्देपरीक्षा विभागालाही क्रेडिट सिस्टीममधील नियमावली समजून घेताना अडचणीसंलग्न महाविद्यालयांकडूनच विद्यार्थ्यांना निकालाचे वितरण करणारविद्यापीठाच्या सर्व विद्याशाखांच्या निकालात असावी सुसूत्रता

राहुल शिंदे - 
पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणेविद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालयांचा प्रथम वर्षाचा निकाल क्रेडिट सिस्टीमनुसार लावण्यासाठी परीक्षा विभागाने महाविद्यालयांकडून निकालाचा डेटा मागून घेतला. मात्र, विद्यापीठालाच क्रेडिट सिस्टीमची नियमावली समजून घेण्यास वेळ लागला. परिणामी महिने होत आले तरीही प्रथम वर्षाचा निकाल लागू शकला नाही. या सावळ्या गोंधळावर बुधवारी व्यवस्थापन परिषदेत जोरदार चर्चा झाली.
काही वर्षांपासून विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या पुणे, अहमदनगर व नाशिक जिल्ह्यातील महाविद्यालयांकडूनच प्रथम वर्षाचा निकाल जाहीर केला जात आहे. मात्र, विद्यापीठातर्फे चालू शैक्षणिक वर्षापासून पदवी अभ्यासक्रमासाठी क्रेडीट सिस्टीम लागू केली आहे. तसेच सर्व विद्यापीठांच्या निकालात सुसूत्रता असावी, यासाठी तिन्ही वर्षांतील गुणांचा उल्लेख गुणपत्रिकेत करावा, अशा सूचना विद्यापीठाला प्राप्त झाल्या आहेत. त्यातच संलग्न महाविद्यालयांकडे क्रेडिट सिस्टीमनुसार निकालासाठी आवश्यक असणारे सॉस्टवेअर उपलब्ध नव्हते. त्यामुळे विद्यापीठाने सर्व महाविद्यालयांकडून निकालाची माहिती मागून घेतली. 
परंतु, परीक्षा विभागालाही क्रेडिट सिस्टीममधील नियमावली समजून घेताना अडचणी आल्या. तसेच, निकालासाठी आवश्यक असणारा प्रोग्रॅम बनवून सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून निकाल तयार करण्यास विलंब झाला. विद्यापीठाकडून निकाल तयार केला जाणार असला, तरी संलग्न महाविद्यालयांकडूनच विद्यार्थ्यांना निकालाचे वितरण करणार आहे. मात्र, अद्याप संलग्न महाविद्यालयांना निकालाची सॉफ्ट कॉपीच पाठविलेली नाही. क्रेडिट सिस्टीमनुसार जाहीर केल्या जाणाऱ्या विद्यापीठाच्या सर्व विद्याशाखांच्या निकालात सुसूत्रता असावी, यासाठी विद्यापीठाच्या सर्व अधिष्ठात्यांची समिती स्थापन केली होती. या समितीने नुकताच आपला अहवाल सादर केला आहे. परंतु, निकाल जाहीर करणे ही शैक्षणिक बाब असल्यामुळे विद्यापीठाने व्यवस्थापन परिषद, विद्या परिषद व परीक्षा मंडळाकडून (बीओई) याबाबत परवानगी घेणे आवश्यक होते. 
मात्र, अद्याप ही परवानगीच घेतली नाही. येत्या गुरुवारी विद्यापीठाच्या विद्या परिषदेच्या बैठकीत हा विषय ठेवला जाणार आहे. त्यामुळे एकूणच विद्यापीठाच्या कामात गोंधळ असल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे.
व्यवस्थापन परिषदेची बैठक बुधवारी घेतली. त्यात परीक्षा विभागाच्या कामकाजाबाबत नाराजी व्यक्त केली. तसेच ठरावीक व्यक्तींनाच विद्यापीठाच्या विविध समित्यांवर नियुक्ती का दिली जाते? यावरही चर्चा झाली. त्याचप्रमाणे अधिकार मंडळात उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यास विलंब का केला जातो? असाही प्रश्न उपस्थित केला.
........

विद्यापीठाकडे येत नव्हता महाविद्यालयांचा डेटा 
विद्यापीठाशी संलग्न माहविद्यालयांकडून काही वर्षांपासून प्रथम वर्षाचा निकाल जाहीर केला जात आहे. परंतु, निकालाचा डेटा महाविद्यालयांकडून विद्यापीठाला दिला जात नव्हता. मात्र, आता सर्व महाविद्यालयांना आपला निकालाचा डेटा विद्यापीठाला देणे बंधनकारक असेल. यंदा विद्यापीठाकडून निकाल तयार करून त्याची सॉफ्टकॉपी महाविद्यालयांना देण्यात येणार आहे. त्यामुळे महाविद्यालयांना केवळ  प्रिंटआऊट काढून निकालाचे वितरण करावे लागणार आहे.
...........
विद्यापीठ कायद्यानुसार निकाल जाहीर करण्यास निश्चित मुदत दिली आहे. त्यामुळे निकाल वेळेत लावण्याची खबरदारी संबंधित विभागाने घेणे गरजेचे आहे. निकाल उशिरा लागल्यामुळे विद्यार्थ्यांना त्याचा फटका बसतो. तसेच कायद्याचेसुद्धा उल्लंघन होते. व्यवस्थेत सुधारणांची गरज असून त्यासाठी व्यवस्थापन परिषदेची मदत घेतली पाहिजे. - राजेश पांडे, सदस्य, व्यवस्थापन परिषद,सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ.
.........
प्रथम वर्षाचा निकाल महाविद्यालयांकडून दिला जाणार आहे. यंदा पदवी अभ्यासक्रमासाठी क्रेडिट सिस्टीम लागू केली. हे पहिलेच वर्ष असल्यामुळे क्रेडिट सिस्टीमनुसार निकाल तयार करण्यात काही अडचणी आल्या. त्यामुळे सर्व अधिष्ठात्यांची समिती स्थापन केली. या समितीने आपला आहवाल नुकताच विद्यापीठाकडे सादर केला आहे. त्यामुळे लवकरच सर्व महावियालयांना निकालाचा डेटा देण्यात येईल.- डॉ. अरविंद शाळिग्राम, संचालक परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ.
..........
विद्यापीठाने तयारी करून निर्णय घ्यावेत? 
क्रेडिट सिस्टीम लागू करताना आवश्यक असलेली तयारी विद्यापीठाने करणे अपेक्षित होते. परंतु, सद्य परिस्थितीवरून विद्यापीठाची तयारी झाली नसल्याचे दिसून येते. निकाल तयार करणे, हा शैक्षणिक कामाचा भाग आहे. त्यामुळे बीओई, व्यवस्थापन परिषद, विद्या परिषदेची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. अजूनही काही तृटी असतील तर त्या विद्यापीठाने समजून घ्याव्यात. त्यानंतरच शैक्षणिक निर्णय घ्यावेत. विद्यार्थी त्यात भरडला जाणार नाही, याची काळजी घ्यावी.- प्रा. नंदकुमार निकम,अध्यक्ष, प्राचार्य महासंघ.