विद्यापीठाला प्र-कुलगुरू मिळेना, अधिष्ठाता नियुक्तीचा विषयही प्रलंबितच

नवीन महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यानुसार विद्यापीठामध्ये प्र-कुलगुरूंवर अनेक जबाबदाºया सोपविण्यात आल्या आहेत. या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू होऊन ७ महिने उलटले, तरी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या प्र-कुलगुरूंची अद्याप नियुक्ती करण्यात आलेली आहेत.

पुणे : नवीन महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यानुसार विद्यापीठामध्ये प्र-कुलगुरूंवर अनेक जबाबदा-या सोपविण्यात आल्या आहेत. या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू होऊन ७ महिने उलटले, तरी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या प्र-कुलगुरूंची अद्याप नियुक्ती करण्यात आलेली आहेत. त्याचबरोबर अधिष्ठाता व संचालकांच्या नियुक्त्यांचा तिढाही अद्याप सुटलेला नाही. यामुळे विद्यापीठातील अनेक प्रशासकीय कामे ठप्प आहेत.
राज्य शासनाने मोठा गाजावाजा करून १ मार्च २०१७ पासून महाराष्टÑ सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्याची अंमलबजावणी सुरू केली. मात्र, या कायद्यातील अनेक महत्त्वाच्या तरतुदी अमलात आणण्याचा मात्र शासनाला विसर पडला आहे. नवीन कायद्यानुसार बीसीयूडी हे पद रद्द करण्यात आले. त्याऐवजी सर्व विद्यापीठांमध्ये प्र-कुलगुरूंची नियुक्ती करणे बंधनकारक आहे. प्राध्यापकांच्या पदांना मान्यता देणे, संशोधन समिती (आर. आर. कमिटी) व अधिष्ठाता समितीचे अध्यक्षपद म्हणून कामकाज सांभाळणे, विद्यापीठाच्या कॅम्पसचा प्रशासकीय कारभार पाहणे, उपकेंद्राकडे लक्ष देणे आदी महत्त्वपूर्ण जबाबदाºया प्र-कुलगुरूंवर सोपविण्यात आल्या आहेत. मात्र, नवीन कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर ७ महिने उलटले, तरी अद्याप प्र-कुलगुरूंची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. डॉ. नितीन करमळकर यांनी कुलगुरुपदाची सूत्रे मे महिन्यात हाती घेतली. त्यानंतर तरी प्र-कुलगुरुपदाच्या नियुक्तीला वेग येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात होती.
आणखी गंभीर बाब म्हणजे, विद्याशाखांचे ४ अधिष्ठाता व ८ संचालक यांच्या नियुक्त्यांचा तिढा निर्माण झाला आहे. या पदांचे वेतन शासनाकडून दिले जाणे अपेक्षित असताना आता ते विद्यापीठ फंडातून केले जावे, असे शासन स्तरावरून सांगितले जात आहे. मात्र, पदावर नियुक्त होणाºया प्राध्यापकांना शासनाऐवजी विद्यापीठाच्या फंडातून वेतन दिले, तर त्या प्राध्यापकांची सेवाज्येष्ठता ५ वर्षांसाठी खंडित होऊ शकते. त्यामुळे आपली सेवा खंडित करून या पदावर काम करण्यासाठी प्राध्यापक तयार होण्याची शक्यता खूपच कमी आहे. अधिष्ठातांच्या नेमणुका होऊ शकत नाहीत, तोपर्यंत अभ्यास मंडळांच्या कामाला गती येऊ शकणार नाही.
विद्यार्थी कल्याण मंडळ, एनएसएस, संशोधन व नवोपक्रम आदी ८ संचालकांवर विद्यापीठाची महत्त्वाची जबाबदारी असेल. सध्या या पदांवर प्रभारी नेमणुका झाल्या आहेत. त्यामुळे पूर्णवेळ संचालक विद्यापीठाला कधी मिळणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. विद्यापीठाचे अनेक प्रश्न प्रलंबित असताना या नियुक्त्या रखडल्याने त्याचा विद्यापीठाच्या कामकाजावर मोठा परिणाम होत आहे.
>नावे पाठविली; मग निवड जाहीर करण्यास विलंब का?
नवीन सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यातील तरतुदीनुसार कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर यांनी प्र-कुलगुरुपदासाठी ४ नावांची शिफारस राज्यपालांकडे करून अनेक दिवस उलटले आहेत. या ४ नावांमधून एका व्यक्तीची निवड राज्यपालांनी जाहीर करणे अपेक्षित आहे. तरीही, केवळ नाव जाहीर करण्यास इतका विलंब का लावला जात आहे, याबाबत विद्यापीठ वर्तुळातून आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
>तक्रार निवारण समितीमध्ये विद्यार्थ्यांचा उल्लेखच नाही
जुन्या कायद्यामध्ये विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी सोडविण्यासाठी कोणतीही ठोस यंत्रणा नव्हती. नवीन कायद्यात मात्र त्यासाठी समिती नेमण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या प्रभारी कुलसचिवांनी एका तक्रार निवारण समितीचे परिपत्रकही काढले आहे. मात्र, या समितीकडून विद्यार्थ्यांचे प्रश्न सोडविले जातील, याचा स्पष्ट उल्लेखच या परिपत्रकात करण्यात आलेला नाही.