परवाना नूतनीकरणाचा जाळ विनाकारण

महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा संचलनालयाच्या संचालकांनी ३० आॅक्टोबर २०१४ रोजी परिपत्रक काढून हॉटेल, मॉल, हॉस्पिटल या व्यावसायिक इमारतीेंना एकदा ना हरकत

पुणे : महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा संचलनालयाच्या संचालकांनी ३० आॅक्टोबर २०१४ रोजी परिपत्रक काढून हॉटेल, मॉल, हॉस्पिटल या व्यावसायिक इमारतीेंना एकदा ना हरकत दाखला दिल्यानंतर त्याचे नूतनीकरण करण्याची आवश्यकता नाही. केवळ त्यांनी अग्निप्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचा बी फॉर्म सादर करणे आवश्यक असल्याचे परिपत्रक काढले आहे. तरी पुणे महापालिकेकडून दरवर्षी व्यावसायिक इमारतींच्या ना हरकत दाखल्यांचे नूतनीकरण करून घेतले जात असल्याची माहिती उजेडात आली आहे.
नाशिकमध्ये एका डॉक्टरांनी अग्निशमन संचलनालयाकडे धाव घेतल्यानंतर आॅक्टोबर २०१४ मध्ये संचलनाकडून ना हरकत प्रमाणपत्राची आवश्यकता नसल्याचे परिपत्रक काढल्याचे उजेडात आले आहे. त्यानुसार नाशिक महापालिकेने या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. आॅगस्ट २०१६ पासून अग्निशमनच्या ना हरकत प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण करणे बंद करण्यात आल्याचे आदेश नाशिक महापालिकेकडून काढण्यात आले आहेत. अग्निशमन सेवा संचलनालयाचे परिपत्रक दोन वर्षे लपवून ठेवले म्हणून नाशिकच्या मुख्य अग्निशमन अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर पुणे महापालिकेकडूनही अग्निशमन संचलनालयाच्या परिपत्रकाची अंमलबजावणी केली जावी, अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.
पुणे महापालिकेचे मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रशांत रणपिसे यांनी सांगितले, ‘‘पुणे अग्निशमन दलाकडून २००६ च्या फायर अ‍ॅक्टची ६ डिसेंबर २००८ पासून अंमलबजावणी केली जात आहे. त्यानुसार व्यावसायिक प्राधिकरणांना अग्निशमन दलाकडून दिलेल्या ना हरकत प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण करून घेतले जाते. अग्निशमन संचालनाकडून या ना हरकत प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण करून घेतले जाऊ नये याबाबतचे परिपत्रक मिळालेले नाही. इमारतीमधील अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत आहे का, याची संस्थेमार्फत तपासणी करून त्याचा अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे. आगीची दुर्घटना घडल्यास ही यंत्रणा सुस्थितीत नसल्याचे आढळून आल्यास त्या संस्थेला जबाबदार धरले जाते.’’
शहरामध्ये ५० हजारपेक्षा अधिक हॉटेल, मॉल, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, मॅटर्निटी होम, चित्रपटगृहे आहेत. दरवर्षी अग्निशमन दलाकडून ना हरकत दाखल्याचे नूतनीकरण करून घेण्यासाठी त्यांना मोठी यातायात करावी लागते.
राज्यात महाराष्ट्र अग्निप्रतिबंधक व जीवसुरक्षा उपाययोजना अधिनियम २००६ च्या कलम ३ (३) ची अंमलबजावणी केली जाते. ना हरकत प्रमाणपत्राच्या नूतनीकरणाचा अर्ज, शुल्क न भरून घेता केवळ त्यांच्याकडून नाशिक महापालिकेप्रमाणे बी फॉर्म भरून घेतला जावा, अशी मागणी शहरातील व्यावसायिक प्राधिकरणाकडून केली जात आहे.

ना हरकत प्रमाणपत्रासाठी चिरीमिरी
अग्निशमन दलाकडून ना हरकत परवाना देताना चिरीमिरीची मागणी केली जात असल्याच्या तक्रारी नगरसेवकांनी मुख्य सभेत केल्या होत्या. अग्निशमन दलाच्या एकंदरीत कार्यपद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते.

डीसी रूलमधून परवान्याचे बंधन काढावे
महापालिकेचा विकास आराखडा व बांधकाम नियमावली (डीसी रूल) अंतिम मान्यतेसाठी राज्य शासनाकडे आहे. या डीसी रूलमध्ये अग्निशमन दलाकडून ना हरकत परवाना घेण्याची अटच काढून टाकण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. राज्य शासनांकडून यावर अंतिम निर्णय अपेक्षित आहे.