अनधिकृत बांधकामांचे फुटले पेव

विधानसभेत वीस दिवसांपूर्वी अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याबाबत घोषणा करण्यात आली. मात्र, हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने बांधकामे नियमितीकरणाबाबत घोषणा

पिंपरी : विधानसभेत वीस दिवसांपूर्वी अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याबाबत घोषणा करण्यात आली. मात्र, हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने बांधकामे नियमितीकरणाबाबत घोषणा केली असली, तरी त्याबाबतचा अध्यादेश निघालेला नाही. त्यामुळे हा मुद्दा अधांतरीच आहे. तर दुसरीकडे बांधकामे नियमित होणार, या अपेक्षेने अधिक वेगाने अनधिकृत बांधकामे रातोरात उभी राहत आहेत. शहरात सध्या अनधिकृत बांधकामांनी जोर धरला आहे.
अनधिकृत बांधकामांबाबत दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे या सुनावणीकडेही लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणाबाबत विधानसभेत झालेल्या घोषणेमुळे अनधिकृत बांधकामांनी पुन्हा जोर धरला आहे. अशा बांधकामांना संरक्षण मिळू शकते, अशी भावना निर्माण झाल्याने नागरिकही बिनधास्त असल्याचे दिसून येत आहे. यासह निवडणुका जवळ आल्याने अशी बांधकामे थांबविण्याबाबतची तत्परता राजकीय मंडळीही दाखवत नाहीत. अनेक दिवसांपासून अर्धवट असलेली तसेच नवीनही अनधिकृत बांधकामे रातोरात उभी राहत आहेत.
या अगोदर अनधिकृत बांधकामावरील कारवाईची नागरिकांमध्ये भीती होती. विनापरवानगी बांधकाम करताना नागरिक हजार वेळा विचार
करायचे, बांधकाम पाडल्यास लाखो रुपयांचे नुकसान होईल, या भीतीने अनधिकृत बांधकामांचे प्रमाण कमी झाले होते. मात्र, आता पुन्हा शहरात अनधिकृत बांधकामांनी जोर धरल्याचे दिसून येत आहे.
महापालिका हद्दीत एकूण चार लाख २६ हजार २४१ मिळकती असून, त्यापैकी २००८नंतरची अनधिकृत बांधकामे ६५ हजार ६०६ आहेत. अनधिकृत बांधकामे केल्याप्रकरणी दोन हजार २८५ जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. तर, सुमारे २ हजार ३०० बांधकामांवर कारवाई करण्यात आली आहे. यासह ३५ हजार बांधकामांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. अनधिकृत
बांधकामे नियमितीकरणाबाबत विधानसभेत घोषणा झालेली आहे. मात्र, हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. तसेच कारवाई थांबविण्याबाबत शासनाकडूनही अद्याप आदेश प्राप्त झाले नसून, त्याबाबतचा अध्यादेशही निघालेला नाही. (प्रतिनिधी)

विधानसभेत घोषणा, मात्र अद्यापही अध्यादेश नाही
पिंपरी-चिंचवड शहरातील अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून लटकलेला आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ११ मार्चला अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्यासह पिंपरी-चिंचवड शहरातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची घोषणा विधानसभेत केली. या घोषणेनंतर विविध राजकीय पक्षांसह विविध संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी जल्लोष साजरा केला.
या घोषणेमुळे अनधिकृत बांधकामधारकांना दिलासा मिळाला असल्याचेही बोलले गेले. यामुळे शहरातील हजारो अनधिकृत बांधकामधारकांना अभय मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. विधानसभेत घोषणा केली असली, तरी अद्याप त्याबाबतचा अध्यादेश काढण्यात आलेला नाही. त्यामुळे बांधकामे नियमित होणार की नाही, याबाबत अजूनही साशंकता आहे.