महाराष्ट्रातील स्थिर सरकार अस्थिर करणे नैतिकतेच्या बाहेरचे : घटनातज्ञ डॉ. उल्हास बापट

वास्तविक भाजप आणि शिवसेना यांना जनतेने कौल दिला होता. त्या दोघांत मुख्यमंत्री पदावरून भांडण झाले. आणि त्यामुळे या दोन्ही पक्षांनी जनतेच्या मतांचा अनादर केला. हे माझे स्पष्ट मत आहे...

ठळक मुद्देराज्यपालांनी राज्यघटनेनुसार वागावे अशी अपेक्षा

युगंधर ताजणे -
पुणे : आताच्या वैद्यकीय आणीबाणीमध्ये ही जागतिक आणीबाणी आहे. त्यामुळे अशा स्थितीत एखादे स्थिर सरकार अस्थिर करणे हे नैतिकदृष्ट्या देखील चुकीचे आहे. म्हणजे ज्या सरकारला पूर्ण बहुमत आहे, (उद्धव ठाकरे यांना इतर दोन पक्षांचे बहुमत आहे) पूर्ण बहुमत असलेल्या एखाद्या मुख्यमंत्र्याला काहीतरी खुसपट काढून पदावरून हटवणे हे घटनेच्या नैतिकतेबाहेर जाणारे आहे. असे व्यक्तिगत माझे मत आहे. 
मी कुठल्याही राजकीय पक्षाच्या बाजूचा नाही तसेच त्यांच्याशी काही देणेघेणे नाही तरीही काही गोष्टी सांगाव्याशा वाटतात. त्या म्हणजे, आता माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जे वागत आहेत ते सत्ता गेल्याच्या नैराश्यातुन वागत आहेत असे वाटते. मुळात आता जे सत्तेत आहेत ते भक्कम आहेत. तिन्ही पक्ष उत्तम एकत्रित राहिले आहेत. उद्धव ठाकरे ज्या रीतीने काम करत आहेत ते पाहता त्यांचा कारभार व्यवस्थितरित्या चालत असल्याचे दिसते. त्यामुळेच स्थिर सरकार हे अस्थिर करणे हे घटनाबाह्य आहे. यात राज्यपालांनी वेगळे वागावे ही दु:खाची गोष्ट आहे.

सध्याच्या राजकीय पार्श्वभूमीवर घटनातज्ञ डॉ. उल्हास बापट यांच्याशी 'लोकमत'ने साधलेला संवाद  

१.मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या आमदारकीरवरून राज्यपाल राजकारण करत आहेत का?
- असा आरोप मी करणार नाही. कुठलाही राज्यपाल हा (भारतातला) पंतप्रधानांच्या हातातले बाहुले असतो. इंदिरा गांधी यांच्यापासून हे चालत आले आहे.आणि पुढे ते मोदींनी चालू ठेवले आहे. त्यामुळे पंतप्रधान जे सांगतील त्याप्रमाणे राज्यपाल वागतात. मग ते घटनाबाह्य असेल तरीही. याची किमान एक डझन उदाहरणे मागील पाच वर्षातील सांगता येतील. त्यामुळे आताचे राज्यपाल हे कुणाच्या सांगण्यावरून असे वागत आहेत की त्यांना स्वत:ला राज्यघटना कळत नाही हे मला सांगता येणार नाही. परंतु ते जेव्हा शपथ घेतात त्यात ' मी प्रामाणिकपणे कार्य करेल, राज्यघटनेचे पालन करेल, आणि राज्यातील प्रजेच्या सेवेला वाहून घेईन असा उल्लेख असतो. त्यामुळे असते. राज्यघटनेचे जे 163 कलम आहे ते अत्यंत स्वच्छ आहे. मंत्रिमंडळ ज्याच्या मुख्यस्थानी मुख्यमंत्री असतील, त्यांच्या सल्ल्यानुसार ते कार्य करतील.राज्यपालांनी राज्यघटनेनुसार वागावे अशी अपेक्षा हे बंधनकारक आहे. याला दोन अपवाद आहेत. एक म्हणजे डिस्क्रीशन (तारतम्य) राज्यपाल काहीबाबत डिस्क्रीशनने वागू शकतात. उदा. नागालँड, मिझोराम मध्ये काही खास जबाबदारी देण्यात आलेली आहे. पण सध्याची मुख्यमंत्री पदाची 'नॉमिनेशन' (विधानपरिषदेवर नेमणूक करण्याची) ती या दोन्ही गटात बसत नाही. त्यामुळे या संदर्भात मंत्रिमंडळ जो सल्ला देईल तो राज्यपालांवर बंधनकारक असतो हे निश्चित आहे. आणि अशीच शब्दरचना ही केंद्राच्या बाबत देखील आहे. 

२. राज्यपालांकडून घटनात्मक तरतुदींचे पालन होते असे आपणास वाटते का ? 
- निश्चितच नाही. याचे कारण म्हणजे राज्यघटनेत कित्येक गोष्टी या लिहिलेल्या नसतात. त्याला कायद्याच्या भाषेत 'डॉक्टरिन ऑफ सायलेन्सस' असे म्हणतात. ती वाक्ये वाचावी लागतात. मंत्रिमंडळाकडून एखादा सल्ला आल्यानंतर त्यावर पुढील 15 ते 19 दिवस काहीच केले नाही तर ते चूक आहे. आताचे राज्यपाल तेच करत आहेत. जो सल्ला आहे त्यावरील कार्यवाही ताटकळत ठेवायची. (आता 26 मे रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा कार्यकाळ संपुष्टात येणार आहे) अद्याप त्यांच्याकडून कुठली कार्यवाही केल्याचे दिसत नाही. मग यामुळे सरकारला हालचाल करावी लागेल. ते प्रकरण पुढे सर्वोच्च न्यायालयात जाईल.

३. राज्य सरकारकडून दिल्या गेलेल्या प्रस्तावात कायदेशीर त्रुटी होत्या का ? 
- माझ्या मते तरी त्यात कुठल्या कायदेशीर त्रुटी नव्हत्या. पण समजा कुणी असे म्हणत असेल की, उपमुख्यमंत्री हे पदच नाही. मात्र ते उपमुख्यमंत्री हे पद नसेल तरी कॅबिनेट मंत्री हे पद आहे. आणि कित्येक पदे ही घटनेत गृहीत धरली आहेत. ती काही राज्यघटनेत लिहिलेली नसतात. उदा. कॅबिनेट हा शब्द देखील राज्यघटनेत सुरुवातीला नव्हता. तो1978 साली 44 व्या घटनादुरुस्तीने त्यात आला आहे. आणखी उदाहरण द्यायचे झाल्यास, पॉलिटिकल पार्टी हा शब्द देखील राज्यघटनेत कुठेही नव्हता. 1985 साली जेव्हा पक्षांतर बंदी कायदा झाला त्यानंतर घटनेत तो शब्द आला. पण याचा अर्थ राजकीय पक्ष नव्हते असे कुणी म्हणणार नाही. तसेच माझ्या माहितीनुसार सरदार वल्लभभाई पटेल हे उपपंतप्रधान होते. यशवंतराव चव्हाण होते. अनेकजण उपमुख्यमंत्री झाले आहेत. त्यामुळे ते पद जरी घटनेत लिहिले गेले नसेल तरी ते घटनाबाह्य पद नाही. 
दुसरा भाग असा की, प्रत्येक कॅबिनेट मिटींगला मुख्यमंत्री यांनी उपस्थित राहायला हवे. असे कुठेही लिहले नाही. याचा अर्थ त्यांचा सल्ला राज्यपालांनी मानायचा नाही असे होत नाही. अशी छोटी कारणे दाखवून निर्णय पूढे ढकलले जात आहेत. 

४. सध्याच्या आपत्कालीन स्थितीत राज्यपाल स्वत:च्या अधिकारात उद्धव ठाकरे यांना आमदार करू शकतात का ?
- स्वत:च्या अधिकारात राज्यपाल काहीच करू शकत नाही. राज्यपालांना मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसारच कारभार करावा लागतो. त्यांचा अधिकार हा मुख्यमंत्री नेमण्यापर्यत असतो. एकदा का मुख्यमंत्री नेमला की पुढचा सगळा कारभार हा मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार करायचा असतो. राज्यपाल स्वत:हून काहीही करू शकत नाहीत. उदा. मुख्यमंत्री नेमल्यानंतर मंत्रीमंडळाची नेमणूक राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांच्या सांगण्यानुसार करतात. आता जर राज्यपालांनी एखाद्या मंत्र्याची नेमणूक ही राज्यपालांना न विचारता केली तर ते घटनाबाह्य असेल. त्यामुळे जे नॉमिनेशन दिले आहे ते मंत्रीमंडळाच्या सल्ल्यानुसारच व्हायला हवे. 

५. राजकीय फायद्यासाठी अनेकदा घटनेची मोडतोड किंवा त्यातील तरतुदींचा दुरुपयोग होतो याबद्दल काय सांगाल ? 
- तो होतो. मात्र हे काही आतापासूनचे नाही. राज्यघटना जेव्हा लिहिली गेली तेव्हाच डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्या घटना समितीच्या शेवटच्या भाषणात सांगितले होते की, एखादी मध्यम राज्यघटना चांगल्या लोकांच्या हातात गेली की ते सोनं करतील, आणि चांगली राज्यघटना ही चुकीच्या लोकांच्या हातात गेली तर ते त्याची माती करतील. तसे पाहता आपण सोनेही केले नाही आणि मातीही केली नाही. मात्र घटनाबाह्य वर्तन कायमच सरकारकडून होत आले आहे. सुदैवाने सर्वोच्च न्यायालय आहे. ते सर्वांना ताळ्यावर आणते. यासंदर्भात आपल्याला केशवानंद खटल्याचे उदाहरण देता येईल. संसदेला घटनादुरुस्ती करता येईल. मात्र त्याची मूळ मांडणी बदलता येणार नाही. मूळ मांडणी म्हणजे, लोकशाही, संघराज्य पद्धती, निवडणूक आणि सेक्युलॅरिझम आहे याच्यात बदल करता येणार नाही. त्यामुळे इंदिरा गांधी यांच्या काळापासून सुरू झालेली मोडतोड ही थांबली. आता ती त्या प्रमाणात होत नाही. 

६. एकूण सध्याच्या राजकीय परिस्थितीवर घटनातज्ञ म्हणून काय निरीक्षण नोंदवाल ? 
- एक घटनेचा अभ्यासक आणि विद्यार्थी म्हणून मला सांगता येईल. राजकीयदृष्ट्या मी बोलणार नाही. वास्तविक भाजप आणि शिवसेना यांना जनतेने कौल दिला होता. त्या दोघांत मुख्यमंत्री पदावरून भांडण झाले. आणि त्यामुळे या दोन्ही पक्षांनी जनतेच्या मतांचा अनादर केला. हे माझे स्पष्ट मत आहे. यानंतरच्या हालचाली आपल्याला माहिती आहेत. राज्यपालांनी त्यावेळी पुर्णत: चुकीचे पाऊल उचलले होते. आता या राज्यपालांना उद्धव ठाकरे यांना बोलवावेच लागेल. त्याला पर्याय नाही. त्यात विनाकारण खो घालणे चुकीचे आहे.घटनेतील 171 कलमानुसार १/६ विधान परिषदेच्या जागा या राज्यपालांकडून नियुक्त केल्या जातात. वाड्मय, शास्त्र, कला, सहकार क्षेत्र, सामाजिक सेवेतील व्यक्तींचा यात समावेश केला जातो. याच्यात उद्धव ठाकरे अनेक ठिकाणी बसतात. ते चांगले छायाचित्रकार आहेत त्यामुळे त्यांचा कला विभागात समावेश करता येईल. सामाजिक सेवेत देखील त्यांना स्थान मिळू शकते. राजकीय सेवा ही देखील सामाजिक सेवेत येत असल्याचे काही उच्च न्यायालायचे जजमेंट आहेत. माझ्या मते आणखी दोन दिवसांत उद्धव ठाकरे यांची नेमणूक व्हायला हवी. त्यासंबंधीचे पत्र दोनवेळा राज्यपालांना दिले आहे. 
समजा यात काही त्रुटी असतील तर त्यांनी त्या मुख्यमंत्री यांना सांगणे आवश्यक आहे. ते त्यांचे काम आहे. ते सुधारून काम करता येईल. मात्र राज्यपाल हे 'बायस' आहेत. ते कुणाचे ऐकतात? हे प्रथम दर्शनी आपल्याला दिसून आले आहे. आठ वाजता जो शपथविधी झाला तो देखील चुकीचा होता. आणि ते आताही विलंब करत आहेत तेही चुकीचे आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर जवळपास 130 वेळा राष्ट्रपती राजवट ही वेगवेगळ्या राज्यांवर लादण्यात आली आहे. यावर सरकारी आयोगाने असे म्हटले आहे की, यातील २/३ राजवट या राजकीय कारणामुळे लागू करण्यात आल्या होत्या. राज्यपाल हे पंतप्रधान यांच्या हातातील खेळणे झाले आहे. राज्यातील राजकारणात ढवळाढवळ करण्यासाठी त्याचा वापर केला जातो. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या एका निकालात असे असे म्हटले आहे की, राज्यपालांनी आपण केंद्राचे नोकर नसून त्या राज्याचे सांविधानिक प्रमुख आहे, त्यामुळे त्याने जी शपथ घेतली आहे. त्यानुसार त्यांनी काम (नि:पक्षपातीपणे) करणे आवश्यक आहे. हे सोली सोराबजी यांनी लिहिलेल्या गव्हर्नरवर लिहिलेल्या एका पुस्तकात उद्धृत केले आहे. 

कलम 151 (अ) यात असे म्हटले आहे, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधानपरिषद यातील कुठलीही जागा रिकामी झाल्यास सहा महिन्यांच्या आत निवडणूक व्हायला हवी. आणि याला दोन अपवाद आहेत म्हणजे त्या जागेत ती मुदत एक वषार्हुन कमी असेल किंवा निवडणूक आयोगाने निवडणूक घेता येत नाही असे सांगितले तर निवडणूक घेतली नाही तरी चालते. आता हे कलम निवडणूकांना लागू आहे. ते ' नॉमिनेशन' ला लागू नाही. पण त्या कलमाचा दाखला दिला जात आहे. हे पूर्ण चुकीचे आहे. अत्यंत चुकीची कारणे समोर ठेवली जात आहेत. 

164 (4) नुसार जो मंत्री, कोणत्याही कालावधीत सलग सहा महिने राज्य विधान मंडळाचा सदस्य नसेल त्याचे मंत्रीपद तो सहा महिन्यांचा कालावधी संपताच संपुष्टात येईल. मुख्यमंत्री यांचा राजीनामा म्हणजे पूर्ण मंत्रीमंडळाचा राजीनामा आहे. अशावेळी वेगळी स्थिती निर्माण होऊन त्याठिकाणी राष्ट्रपती राजवट नेमावी लागेल. हे समजून घेण्याची गरज असल्याचे डॉ. बापट यांनी यावेळी सांगितले.