गुऱ्हाळचालकांकडून होतोय जळणासाठी प्लॅस्टिकचा वापर
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 25, 2018 11:26 PM2018-08-25T23:26:44+5:302018-08-25T23:27:13+5:30
शासकीय नियम बसविले धाब्यावर ; कमी भावाने उसाची खरेदी
थेऊर : पूर्व हवेलीतील गावांमध्ये गुºहाळांची संख्या मोठी आहे. मात्र, गुºहाळचालकांकडून सर्व शासकीय नियम धाब्यावर बसवून जळणासाठी प्लॅस्टिक पिशव्यांचा सर्रास वापर केला जात आहे. भरीस भर परिसरातील साखर कारखाना बंद असल्याने सर्व गुºहाळचालकांकडून संगनमत करून शेतकऱ्यांची उसाची कमी दराने खरेदी केली जात आहे. परिणामी, कर्जाच्या बोजाखाली अडकलेल्या शेतकऱ्याला वेठीस धरले जात असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
गुऱ्हाळमालकांच्या विशिष्ट साखळीमुळे परिसरातील ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांची ससेहोलपट होत आहे. गुºहाळचालकांच्या मनमानी बाजारभावामुळे शेतकºयांचा उत्पादनखर्चही भागविणे अवघड होऊन बसले आहे. हवेली तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी आशास्थान असलेला यशवंत सहकारी साखर कारखाना सन २०१२पासून बंद पडला आहे. परिणामी, ऊसउत्पादकांना पूर्णपणे गुºहाळचालकांवर अवलंबून राहावे लागत आहे. याच अडचणीचा फायदा उचलून परिसरातील गुºहाळमालकांनी लॉबिंग करून शेतकरीवर्गाला कोंडीत पकडले आहे. हवेली तालुक्यात अनेक गांवामध्ये गुºहाळे असून पूर्व हवेलीत त्यांची संख्या अधिक आहे. परप्रांतीय लोक स्थानिक मालकाला ठरल्याप्रमाणे जागेचे भाडे देऊन गुºहाळ चालवत आहेत. सुरक्षेचे व स्वच्छतेचे सर्व नियम धाब्यावर बसवून हा धंदा सध्या जोरात चालू आहे. प्रशासन तसेच प्रदूषण मंडळाचे कुठलेच नियंत्रण यावर नाही, असे दिसून येते. गुºहाळाच्या भट्टीसाठी पर्यावरणाला हानिकारक प्लॅस्टिक कागद, खराब प्लॅस्टिक चपलांचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. परिणामी, परिसरात धुराच्या लोटामुळे प्रदूषणात वाढ होत आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे अनेक गुºहाळचालकांकडे शासनाचा परवानादेखील नाही. त्यामुळे ही नेमकी कोणाच्या आशीर्वादाने चालू आहे, हा प्रश्न आहे.
शेतकºयांची होतेय अडवणूक
शेतकºयांच्या उसाच्या बिलाची शाश्वती नाही. बिलासाठी गुºहाळ मालकाचे उंबरे झिजवावे लागतात.
उसासाठी १,८०० ते १,९०० रुपये प्रतिटन इतका बाजारभाव ठरलेला आहे. बाजारात किरकोळ गुळाचे भाव ३,९०० ते ४,३०० रुपये प्रतिक्विंटल इतका आहे. गूळ उत्पादनासाठी सरासरी प्रतिटन ऊस गाळप खर्च २,६०० रुपयांच्या आसपास आहे. एक टन उसापासून सर्वसाधारणपणे १२० किलो गूळ तयार होतो. त्यामुळे यात गूळ उत्पादक मोठा फायदा करून घेत आहेत. मात्र, शेतकºयांना योग्य दर दिला जात नाही.