लम्पी रोखण्यासाठी लसीकरणाला वेग, ७० टक्के जनावरांना दिला दुसरा डोस; राधाकृष्ण विखे पाटील यांची माहिती

राज्य सरकार लम्पी रोगाच्या अटकावासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करेल

पुणे : “राज्यात दहा जिल्ह्यांतील जनावरांमध्ये लम्पी रोगाचा प्रादुर्भाव पुन्हा वाढू लागला असून त्याच्या अटकावासाठी लसीचा दुसरा डोस देण्यात येत आहे. आतापर्यंत ७० टक्के जनावरांना दुसरा डोस देण्यात आला आहे. जनावरांमध्ये विषाणूचा नवीन प्रकार तयार झाला आहे, याची चाचपणी करण्यासाठी राज्यातील तसेच केंद्र सरकारमधील शास्त्रज्ञ तसेच अधिकाऱ्यांना राज्यात पाठविण्यात आले आहे. राज्य सरकार रोगाच्या अटकावासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करेल,” अशी ग्वाही पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.

पुण्यात आयोजित एका बैठकीनंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. ते म्हणाले “राज्यात लम्पीचा प्रादुर्भाव दहा जिल्ह्यांमध्ये पुन्हा वाढू लागला आहे त्यात सोलापूर नगर हिंगोली सांगली या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. गेल्यावेळी लसीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यात केंद्र सरकारच्या तसेच व्हायरॉलॉजी इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाच्या निर्देशांनुसार गाभण जनावरे व छोटी वासरे यांना वगळले होते. त्यामुळे सध्याचा प्रादुर्भाव हा याच वयोगटातील जनावरांमध्ये जास्त आहे. त्यासाठी पन्हा लसीकरण सुरू केले असून त्यात आतापर्यंत ७० टक्के जनावरांना लस देण्यात आली आहे. रोगाच्या प्रादुर्भावाचा आढावा घेण्यासाठी नागपूर येथील पशुवैद्यकीय विद्यापीठातील शास्त्रज्ञ तसेच शिरवळ व मुंबई येथील पशुवैद्यकीय महाविद्यालयांमधील शास्त्रज्ञांना फील्डवर पाठविण्यात आले आहे. त्याच जोडीला केंद्र सरकारचे अधिकारी देखील फिल्डवर आले असून विषाणूचा नवीन प्रकार आढळला आहे का याची देखील चाचपणी केली जात आहे. राज्य सरकार या रोगाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे.”

राष्ट्रीय सहकार विकास परिषदेने राज्यातील सहा कारखान्यांना साडेपाचशे कोटींचे कर्ज दिले आहे. याबाबत राज्याच्या वित्त विभागाने सहकार विभागामार्फत या कारखान्यांवर काही जाचक अटी लादल्या आहेत. हे सर्व कारखाने भाजपच्या नेत्यांचे आहेत. त्यामुळे त्यांना कर्ज घेण्यात अडचण निर्माण होणार आहे. याबाबत विचारले असता विखे म्हणाले, “हे कर्ज घेताना परिषदेने राज्य सरकारची थकहमी मागितली होती. त्यानुसार मंत्रिमंडळासमोर हा विषय चर्चेला आला असतानाच अटी निश्चित झाल्या होत्या. हे कर्ज असल्याने ते कारखान्यांना फेडावेच लागणार आहे. त्यासाठी अटींची पूर्तता करावी लागणार आहे. मात्र, त्यातील एक दोन अटी जाचक असल्यास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार यांच्याशी चर्चा करून त्यावर तोडगा काढण्यात येईल.”

कांदा निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क लादल्यानंतर राज्यातील शेतकऱ्यामध्ये असंतोष उफाळून आला. त्याला शांत करण्यासाठी केंद्र सरकारने नाफेडकडून २४१० प्रति क्विंटलने कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, गुरुवारीही अनेक ठिकाणी ही खरेदी होऊ शकली नाही. त्यामुळे नाशिक जिल्ह्यात शेतकऱ्यांनी बाजार समित्या बंद पाडल्या. याबाबत विखे म्हणाले, “हा निर्णय आताच झाला असून त्यासाठीची प्रक्रिया राबवण्यासाठी काही काळ द्यावा लागेल. पायाभूत सुविधा तसेच अधिकाऱ्यांची नेमणूक केल्यानंतर पुढील दोन-तीन दिवसात कांदा खरेदी सुरळीत होईल. गेल्या हंगामात कांद्याचे दर पडल्यानंतर राज्य सरकारने कांदा अनुदान देण्याचे ठरवले. त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना निश्चितच झाला त्यानुसार आता नाफेड करून होत असलेल्या खरेदीचा देखील शेतकऱ्यांना फायदा होईल शेतकऱ्यांमध्ये काही गैरसमज असल्यास ते दूर करण्याचे काम राज्य सरकार करेल.”