वाहन तपासणी, परवाने रामभरोसे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 6, 2019 03:15 AM2019-01-06T03:15:43+5:302019-01-06T03:16:03+5:30
वाहन निरीक्षकांची कमतरता : केवळ कारवाई, भरती रखडली
राजानंद मोरे
पुणे : वाहनांची तपासणी, नोंदणी, परवाने देणे, कर वसुली अशी वाहनांशी संबंधित अनेक महत्त्वाची जबाबदारी असलेल्या मोटार वाहन निरीक्षक व सहायक मोटार वाहन निरीक्षकांची शेकडो पदे रिक्त आहेत. तसेच अनेक कार्यालयांमध्ये सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारीही पुरेसे नाहीत. त्यामुळे बहुतेक कामे रामभरोसे सुरू असल्याची स्थिती राज्यातील सर्वच प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांमध्ये (आरटीओ) आहे.
मोटार वाहन विभागाची संपूर्ण भिस्त आरटीओ, उप व सहायक आरटीओ, निरीक्षक व सहायक निरीक्षकांवर असते. पण आरटीओ वगळता इतर पदांच्या भरतीकडे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसून येत आहे. परिवहन आयुक्त कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यातील विविध कार्यालयांमध्ये दि. ३० नोव्हेंबरपर्यंत एकूण १३०२ सहा निरीक्षकांची पदे मंजूर असताना सध्या केवळ २१८ निरीक्षक कार्यरत आहेत. तब्बल १०७३ पदे रिक्त असून ११ जणांना निलंबित करण्यात आले आहे. हीच स्थिती मोटार निरीक्षकांची आहे. एकुण मंजूर ८६७ पदांपैकी ३३१ पदे रिक्त असून, २९ जणांना निलंबित करण्यात आले आहे. तसेच सहायक आरटीओची १०० पैकी ३६ पदे रिक्त आहेत. राज्यातील सर्व विभागांमध्ये ही स्थिती आहे. प्रामुख्याने निरीक्षकांवरच वाहनांशी संबंधित सर्व कामांची जबाबदारी असते. पण त्यांची पदे मोठ्या प्रमाणावर रिक्त आहेत.
योग्यता प्रमाणपत्र देताना निष्काळजीपणा दाखविल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सप्टेंबर महिन्यात ३७ निरीक्षक व सहायक निरीक्षकांना निलंबित करण्यात आले. त्यानंतर मागील महिन्यात पुन्हा काही निरीक्षक निलंबित झाले. आणखी काही जण रडार असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे आधीच रिक्त पदांनी बेजार झालेल्या ‘आरटीओ’चे कंबरडे मोडू लागले आहे. त्याचा ताण सध्या कार्यरत असलेल्यांवर पडत असून, कामातील ‘योग्यता’ टिकविण्याचे आव्हान उभे ठाकल्याचे काही निरीक्षकच बोलत आहेत. त्यामुळे सुट्ट्या घेणेही शक्य होत नाही.
एक-दोन निरीक्षक रजेवर असल्यास कामाचा खोळंबा होतो. परिणामी दैनंदिन अपॉइंटमेंटचे वेळापत्रक कोलमडत असून योग्यता प्रमाणपत्र, वाहन परवाने, नोंदणी, चालक परवाने देताना मोठी कसरत करावी लागत आहे.
पुण्यात सगळेच ‘उणे’
१ राज्यात सर्वाधिक महसूल मिळवून देणारा विभाग म्हणून पुण्याकडे पाहिले जाते. पण राज्य सरकारचे सर्वाधिक दुर्लक्ष पुणे विभागाकडेच झाल्याचे दिसते. विभागाला सहायक आरटीओची दहा पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी सहा पदे रिक्त असून त्यातील पाच पदे पुणे कार्यालयातील आहेत. निरीक्षक व सहायक निरीक्षकांची अनुक्रमे १२१ व १८३ मंजूर पदे असून त्यापैकी अनुक्रमे ४४ व १४७ पदे रिक्त आहेत, तर अनुक्रमे ११ व ४ निरीक्षकांना निलंबित करण्यात आले आहे.
२ कामाचा भार अन् रिक्त जागांचे प्रमाण याचा कुठेही ताळमेळ राहिलेला नाही. राज्यातील इतर विभागांच्या तुलनेत पुणे विभागाची स्थिती दयनीय झाली आहे. कोल्हापूर व नागपूर विभागाला तर आरटीओही मिळालेले नाहीत. काही कार्यालयांना उप आरटीओही नाहीत. बहुतेक विभागातील निरीक्षकांची ७५ टक्के पदे रिक्त आहेत.
कोणत्या कामांवर होतोय परिणाम
च्वाहनचालक परवाने देणे
च्योग्यता प्रमाणपत्रासाठी वाहनांची तपासणी
च्नोंदणीसाठी तपासणी
च्परिवहन वाहनांना
परवाने देणे
च्मार्गांवर वाहनांची तपासणी
च्स्कूलबसची तपासणी