वाहनांच्या किमती करवाढीमुळे वाढणार

विविध करांत सुलभता आणल्याचे सांगत, महाराष्ट्र राज्य सरकारने केंद्र सरकारपाठोपाठ उद्योगावर ०.५ व्हॅट वाढवला. यामुळे इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात उत्पादनाचा खर्च

भोसरी : विविध करांत सुलभता आणल्याचे सांगत, महाराष्ट्र राज्य सरकारने केंद्र सरकारपाठोपाठ उद्योगावर ०.५ व्हॅट वाढवला. यामुळे इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात उत्पादनाचा खर्च वाढणार आहेत. परिणामी, वाहनांचे दरात आणखी वाढ होणार आहे. सध्याच्या या क्षेत्रातील मंदीच्या काळात आॅटोमोबाइल उद्योगाच्या स्थलांतराचा वेग वाढण्याची भीती औद्योगिक क्षेत्रातून व्यक्त केली जात आहे. उद्योगवाढीसाठी ‘मेक इन महाराष्ट्र’ धोरण असलेल्या राज्याकडून अपेक्षाभंग झाल्याने नाराजीचा सूर आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहर औद्योगिकनगरीस ‘आॅटोमोबाईल हब’ म्हणून ओळख आहे. केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पाप्रमाणेच महाराष्ट्र राज्य अर्थसंकल्पाने उद्योग क्षेत्राकडून असलेल्या मोठ्या अपेक्षांवर पाणी फेरले आहे. उत्पादित करपात्र वस्तूंवरील व्हॅट ५ टक्क्यांहून ५.५ इतका केला आहे. फेब्रुवारीतील केंद्रीय अर्थसंकल्पात उद्योगावर ०.५ कृषी अधिभार लावण्यात आला. आता राज्यानेही अर्ध्या टक्का व्हॅटमध्ये वाढ केली आहे. त्यामुळे महागाईत भर पडणार आहे. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात सर्वाधिक कर आहेत. त्यात आणखी भर पडली आहे. स्पर्धक राज्याबरोबर असलेल्या तीव्र स्पर्धेत राज्यातील उद्योजकांना निभाव धरणे अधिक अवघड होऊन बसले आहे. उत्पादन खर्च वाढून वाहनांच्या किमती वाढणार आहेत. परिणामी राज्यातील उद्योजक स्पर्धेत मागे पडू शकतात.
पिंपरी-चिंचवड, पुणे व शेजारच्या औद्योगिक परिसरात वीज दर घटविण्याची मागणी प्रलंबित आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करीत मराठवाडा व विदर्भात विजेचे दर कमी केले आहेत, असा भेदभाव औद्योगिक वातावरण बिघडविण्यास कारणीभूत ठरेल. (वार्ताहर)

विक्रीकर आणि इतर करप्रणाली सोपी करून त्यात सुलभता आणली जाणार आहे. मात्र, ही अपेक्षा पोकळ असल्याचे उद्योजकांचे मत आहे. उद्योग क्षेत्राला दिल्या जाणाऱ्या सवलतींसाठी २६२५ कोटींची तरतूद केली आहे. तसेच, महाराष्ट्र उद्योजकता परिषदेची स्थापना केली आहे. मात्र, या संदर्भात स्पष्टता नाही. त्यामुळे उद्योजकांमध्ये संभ्रम आहे. हा निधी कोठे खर्च करणार आणि परिषदेची संकल्पना स्पष्ट झालेली नाही.

औद्योगिक उत्पादनासाठीचा खर्च (कॉस्ट आॅफ प्रॉडक्शन) कमी होण्यासाठी पुणे, पिंपरी- चिंचवड, मुंबई, नाशिकसारख्या सुविधा व औद्योगिक वातावरण नसेल, तर उद्योगवाढीस मर्यादा पडणार आहेत. शेतीला उद्योगाचा दर्जा देण्याच्या मागणीकडे पुन्हा दुर्लक्ष केले गेले. शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात सवलती आणि योजना देण्याचे जाहीर केले असले, तरी प्रत्यक्ष कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना त्यांचा लाभ मिळणार नसल्याचा मतप्रवाह आहे.