अपारंपारिक ऊर्जा निर्मितीचा जाणार बळी

केंद्र सरकारच्या अपारंपारीक ऊर्जा धोरणाच्या विरोधात हा निर्णय असून, त्यामुळे हरीत ऊर्जा निर्मिती ठप्प पडणार आहे.

ठळक मुद्देवीज ग्राहक संघटना : ग्राहकांना हरकती नोंदविण्याचे आवाहन

पुणे : महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने सौर ऊर्जा निर्मिती, वापर, मीटरींग व बिलींगबाबतचा प्रस्ताव सूचना व हरकतीसाठी जाहीर केला आहे. या नुसार तीनशे युनिट पर्यंतच नेट मीटरींगची सवलत ग्राहकांना मिळणार आहे. केंद्र सरकारच्या अपारंपारीक ऊर्जा धोरणाच्या विरोधात हा निर्णय असून, त्यामुळे हरीत ऊर्जा निर्मिती ठप्प पडणार आहे. त्या विरोधात ग्राहकांनी येत्या १८ नोव्हेंबरपर्यंत आयोगाकडे तक्रार करण्याचे आवाहन वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी केले आहे. 
आयोगाने जाहीर केलेल्या मसुद्यानुसार केवळ ३०० युनिटसपर्यंत घरगुती वीज वापरासाठी नेट मीटरींग लागू राहणार आहे. त्याचा अर्थ ग्राहकाने तीनशे युनिटपेक्षा जास्त निर्माण केलेली वीज महावितरणवितरण कंपनीस ३.६४ रुपये प्रति युनिट दराने द्यावी लागेल. तसेच, ३०० युनिटपेक्षा जास्त वापर झाल्यास त्यासाठी स्थिर आकार, वीज आकारासह किमान ११.१८ रुपये प्रति युनिट दर ग्राहकालाच मोजावा लागेल. परिणामी अडीच-तीन किलोवॅटपेक्षा अधिक सौर ऊर्जा निर्मिती कोणीही करणार नाही.
आयोगाचे हे प्रारुप वीज कायदा २००३, राष्ट्रीय वीज धोरण व केंद्र सरकारचे सौर ऊर्जा निर्मिती उद्दीष्टाचा भंग करणारे आहे. केवळ वीज कंपन्यांच्या फायद्यासाठी ग्राहकांच्या व राज्याच्या हिताचा बळी देण्याचे काम सरकार व कंपनी नियंत्रित आयोग करीत आहे. त्यामुळे राज्यातील ग्राहकांनी  १८ नोव्हेंबर पर्यंत सूचना व हरकती आयोगाकडे दाखल करुन विरोध नोंद करावा असे आवाहन होगाडे यांनी केले आहे. 
सौर ऊर्जा यंत्रणा ग्राहकाच्या जागेतच उभी केली जाते. या यंत्रणेच्या उभारणीचा सर्व खर्च ग्राहकच करतो. त्याच्या देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारीही त्याच्यावर असते. तरीही ग्राहकाने निर्माण केलेल्या वीजेवर महावितरणची मालकी राहणार असल्याचे या प्रस्तावावरुन दिसून येत आहे. घरगुती ग्राहकांना पहिली ३०० युनिट्स वीज वापरता येईल. त्यापेक्षा अधिक वीज निर्मिती झाल्यास ती महावितरण कंपनीस ३.६४ रुपये प्रति युनिट दराने २० वर्षांच्या कराराने द्यावी लागेल. 
--
केंद्राच्या सोलर मिशनला धक्का
केंद्र सरकारने नॅशनल सोलर मिशन अंतर्गत २०२२ पर्यंत देशात ४०,००० मेगॅवॉट व महाराष्ट्र राज्यात ४००० मेगॅवॉट रुफ टॉप सोलर वीज निर्मितीचे उद्दीष्ट जाहीर केलेले आहे. आज अखेरीस केवळ २६६ मेगॅवॉट म्हणजे सौर ऊर्जा निर्माण करता आली आहे. हे प्रमाण अवघे ६.६५ टक्के आहे. हा प्रस्ताव आल्यास सौर ऊर्जा निर्मिती ठप्प होईल.