कुचकामी धोरणामुळे स्पर्धापरीक्षा विद्यार्थ्यांचा बळी

केवळ पोकळ घोषणा करून या युवा पिढीला गुंतवून ठेवून त्यांच्या आयुष्यातील बहुमूल्य वेळ खर्च करणे सयुक्तिक नाही. एखाद्या घोषणेची अंमलबजावणी शक्य असेल आणि त्यावर लगेच निर्णय घेऊन प्रक्रिया सुरू करणारे शक्य असेल तरच घोषणा कराव्यात. कोणाही युवकांच्या भविष्यासोबत खेळू नये. या प्रक्रियेत जो अधिकारी वर्ग आहे, त्यांनी देखील स्पर्धापरीक्षा देऊनच शासनात अधिकारीपद मिळवले आहे. त्यांना यासंदर्भातील सर्व गोष्टींची माहिती आहे. त्यामुळे त्यांनीच या खात्याचा कारभार पाहणाऱ्या मंत्र्यांना कार्यवाहीबाबत योग्य सूचना करणे आवश्यक आहे.

राज्यकर्त्यांच्या घोषणामुळे त्या उमेदवारांच्या स्वप्नांसोबत पालकांच्या आशादेखील पल्लवित होतात. त्यामुळे केलेल्या घोषणा या हवेत विरून जाऊ नये, ही अपेक्षा आहे. विद्यार्थी नैराश्यातून आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलताना दिसत असून ही खरच गंभीर बाब आहे. येणाऱ्या काळात या युवकांना आत्महत्या करण्याची वेळ येऊ नये, यादृष्टीने राज्य सरकारने युवकांसाठी धोरण तयार करायला हवे. अन्यथा, पूर्वीचे शेतकरी आत्महत्येचे सत्र राज्याच्या युवावर्गाकडे वळण्यास वेळ लागणार नाही. युवा पिढी ही राज्याची संपत्ती असून ती नैराश्य, आत्महत्या, व्यसनाधीनतेकडे वळू नये, याबाबत काळजी घ्यावी लागेल. त्यासाठी राज्य सरकारला ठोस भूमिका घ्यावी लागेल.

स्वप्निलच्या आत्महत्येनंतरही राज्य शासन जागे होणार नसेल, तर राज्यातील सर्व विद्यार्थी संघटनांना रचनात्मक लढा उभारून शासनावर दबाव आणावा लागेल. तसेच, राज्य शासनाने युवा धोरण तयार करावे आणि त्याची अंमलबजावणी करावी, यासाठी संघटनांना पाठपुरावा करावा लागेल. स्पर्धापरीक्षांचा अभ्यास करणाऱ्या उमेदवारांच्या समस्या व अडचणी जाणून घेण्यासाठी संघटनेने पुढाकर घेऊन सतत कृतिशील असायला हव्यात. जिल्हा पातळीवरील, महामंडळ आणि महानगरपालिकेतील भरती प्रकियेत येणाऱ्या अडचणी संघटनात्मक पातळीवर सोडविण्यासाठी पुढाकार घ्यावा लागेल.

राज्यात स्पर्धापरीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या सुमारे २३ लाखांपेक्षा जास्त आहे. या क्षेत्रात गेल्या पाच ते सहा वर्षांपासून प्रचंड स्पर्धा वाढलेली आहे. या वाढलेल्या स्पर्धेमुळे अपेक्षा देखील वाढलेल्या आहेत. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे दर वर्षी सुमारे चार हजार ते पाच हजार जागा भरल्या जातात. परंतु,जागांच्या तुलनेत कैकपटीने विद्यार्थी परीक्षेसाठी प्रविष्ट होतात.

वर्ष जागा आलेले अर्ज

२०१९-२० ४८६७ १५,३४,३३७

२०१८-१९ ५३६३ २६६४०४१

२०१७-१८ ८६८८ १७४१०६९

२०१५-१६ ५४९२ ५२९६९३

२०१३-१४ ५२९४ ११०५३०५

२०१०-११ ४२४३ ५५६८३९

आयोगाच्या एकूण जागांसाठी प्राप्त होणाऱ्या अर्जांच्या आकडेवारीवरून या क्षेत्रात किती स्पर्धा वाढली, हे स्पष्ट होते. गेल्या दहा वर्षांत स्पर्धापरीक्षा क्षेत्रात सर्व शाखेतील पदवीधर येत आहे. शाश्वत नोकरी आणि समाजासाठी काही तरी चांगले करण्याची भावना ठेवून हे विद्यार्थी स्पर्धापरीक्षा देण्यासाठी येतात. मात्र, राज्य सरकारमधील विविध विभाग, महामंडळे, जिल्हा स्तरावरील विभागात सुमारे ४ लाखांपेक्षा जास्त जागा रिक्त असण्याची शक्यता आहे. त्या जागा भरण्याबाबत सरकारकडे ठोस धोरण नाही. नोकरभरती न करता कंत्राटी पद्धतीने जागा भरून शासन युवकांचे नुकसान करत आहे. त्यामुळे युवक नोकरी असूनदेखील संधी न मिळाल्याने टोकाची पाऊले उचलताना दिसत आहेत.

राज्य सरकारने नोकरभरतीबाबत केंद्रीय लोकसेवा आयोगप्रमाणे निवड प्रक्रिया अधिक गतिमान व पारदर्शक कशी करता येऊ शकेल यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. तसेच, निवड प्रक्रियाचा १५-२५ महिन्यांचा कालावधी ८-९ महिन्यांवर कसा आणता येऊ शकेल, याबाबत आयोगाने विचार करण्याची गरज आहे. स्पर्धापरीक्षा देणारा उमेदवार हा अपेक्षेचे ओझे घेऊन परीक्षांना सामोरे जात असल्याने आत्महत्याचे प्रमाण वाढले आहे. या सर्व प्रक्रियेला राज्य शासनाचे धोरण कारणीभूत आहे.

आत्महत्या करण्याचा मार्ग निवडणे हा शेवटचा पर्याय नाही, इतर क्षेत्रात देखील चांगल्या संधी आहेत. त्यामुळे अपयश आल्याने किंवा भरती प्रक्रियेस विलंब होत असल्यास दुसरे क्षेत्र निवडावे. सतत सकारात्मक विचार ठेवावा. आपल्या जीवनाचा प्रवास विविध संकट आणि संघर्षाने भरलला आहे, यात सातत्य ठेवून त्याला सामोरे जावे. त्यापासून पळ काढून चालणार नाही.त्याच्याशी दोन हात करत जीवनाचा प्रवास आनंदाने करायचा असतो. त्यामुळे मित्रांनो खचून जाऊ नका.

- महेश बढे, एमपीएससी स्टुडंट राईट्स