उमेदवारांनो, २३ डिसेंबरपर्यंत खर्च करा सादर; तफावत आढळल्यास द्यावा लागणार खुलासा

निवडणुकीच्या दरम्यान उमेदवारांच्या खर्चाची तीन टप्प्यांत तपासणी करण्यात आली होती, त्यात अनेकांचे खर्चाचे हिशोब जुळत नव्हते

पुणे: जिल्ह्यातील २१ विधानसभा मतदारसंघात निवडणूक लढविणाऱ्या सर्व ३०३ उमेदवारांना निवडणूक खर्चाचा अंतिम हिशेब देण्यासाठी २३ डिसेंबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. या मुदतीत सर्व उमेदवारांना निवडणूक खर्चाची तपशील निवडणूक शाखेकडे जमा करावा लागणार आहे. संबंधित उमेदवारांकडून पुढील आठवड्यापासून खर्चाचा तपशील जमा होण्यास सुरुवात होईल. त्यात काही तफावत आढळल्यास त्याबाबत नोटीस पाठवून खुलासा मागविला जाईल. खुलासा समाधानकारक असल्यास संबंधित उमेदवाराचा खर्चाचा अहवाल निवडणूक आयोगाला पाठविण्यात येईल, असे जिल्हा निवडणूक शाखेकडून सांगण्यात आले.

विधानसभा निवडणुकीसाठी ४० लाख रुपयांच्या खर्चाची मर्यादा होती. अर्ज भरल्याच्या दिवसापासून निवडणुकीच्या दरम्यान सर्व उमेदवारांना टप्प्याटप्प्यांनी खर्चाचे हिशोब द्यावे लागत होते. उमेदवारांनी दिलेल्या खर्चाचे हिशोब निवडणूक खर्च निरीक्षकांकडे आल्यानंतर त्यांच्याकडून तपासणी करण्यात येते. त्या तपासणीमध्ये प्रशासनाकडील खर्चानुसार, उमेदवाराच्या खर्चात काही फरक आढळल्यास त्याबाबत उमेदवाराकडे विचारणा केली जाते. त्याबाबत नोटीस जारी केली जाते. त्या संदर्भात उमेदवाराने खुलासा दिल्यास तो समाधानकारक असल्यास त्यांची बाजू ग्राह्य धरली जाते. खुलासा समाधानकारक नसल्यास त्यांच्याकडे पुन्हा विचारणा होण्याची शक्यता असते. त्या उमेदवारालाही ‘जिल्हा समिती’कडे दाद मागता येते.

 खर्चाचा अंतिम हिशेब देणे बंधनकारक

निवडणुकीच्या दरम्यान उमेदवारांच्या खर्चाची तीन टप्प्यांत तपासणी करण्यात आली होती. त्यात अनेकांचे खर्चाचे हिशोब जुळत नव्हते. उमेदवारांकडे विचारणाही करण्यात आली होती. खर्चाच्या तफावतीबाबत अनेक उमेदवारांनी संबंधित निवडणूक खर्च निरीक्षकांकडे खुलासेही दिले आहेत. मात्र, आता निवडणुका पार पडल्या आहेत. निकालही जाहीर झाले आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या खर्चाचा अंतिम हिशेब देणे सर्व उमेदवारांना बंधनकारक आहे.

विधानसभा निवडणुकीच्या अंतिम खर्चाबाबत सर्व उमेदवारांना तपशील देण्यासाठी एका महिन्याची मुदत असते. त्यानुसार, येत्या २३ डिसेंबरपर्यंत सर्व उमेदवारांनी संबंधित निवडणूक अधिकाऱ्याच्या खर्च निरीक्षकाकडे खर्चाचा तपशील देणे आवश्यक आहे. - सोनप्पा यमगर, निवडणूक खर्च निरीक्षक.