खेडचे प्रांताधिकारी जोगेंद्र कट्यारे अखेर निलंबित; जिल्हाधिकाऱ्यांच्या विरोधातील पत्रप्रपंच नडला

पुणे : जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांच्या विरोधात थेट मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना पत्र लिहून कार्यालयीन शिस्तीचा भंग केला. त्यामुळे राज्य सरकारची प्रतिमा मलिन झाली, असा ठपका ठेवत खेडचे प्रांताधिकारी जोगेंद्र कट्यारे यांना अखेर राज्य सरकारने निलंबित केले आहे. निलंबनाच्या काळात त्यांची विभागीय चौकशी करण्यात येणार असून, त्यांचे मुख्यालय जिल्हाधिकारी कार्यालय असेल. ज्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या विरोधात त्यांनी थेट निवडणूक आयोग तसेच मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना पत्र लिहिले, त्यांच्या परवानगीशिवाय त्यांना मुख्यालय सोडता येणार नसल्याचे या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

वरिष्ठांच्या विरोधात तक्रार करताना विहित मार्गाचा अवलंब न केल्याने कट्यारे यांची ही कृती राज्य सरकारने नियमबाह्य ठरवत त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली. या नोटिशीला ७ दिवसांच्या आत उत्तर देण्यास सांगितले होते. अखेर राज्य सरकारने कट्यारे यांना निलंबित केले आहे. राज्य सरकारचे अतिरिक्त सचिव संजीव राणे यांनी राज्यपालांच्या नावे हा आदेश जारी केला आहे.

कट्यारे यांनी निवडणुकीच्या काळात प्रशासकीय कामकाज आणि निवडणूक आचारसंहिता यांची गल्लत करून कार्यालयीन शिस्तीचे पालन न करता थेट निवडणूक आयोग तसेच मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना पत्र लिहून बिनबुडाचा आरोप केल्याचाही ठपका ठेवण्यात आला आहे. तसेच या प्रकारामुळे सरकारची प्रतिमा मलिन झाल्याने त्यांच्याविरुद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिले) नियम १९७९ मधील नियम ८ नुसार विभागीय चौकशीचे आदेश देण्यात आले असून, या काळात त्यांना निलंबित करण्याचेही आदेश काढण्यात आले आहेत. निलंबनाच्या काळात त्यांना मुख्यालय जिल्हाधिकारी कार्यालय असेल. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्वसंमतीशिवाय त्यांना मुख्यालय सोडता येणार नसल्याचेही आदेशात म्हटले आहे. या काळात त्यांना कोणतीही खासगी नोकरी करता येणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

दिवसे यांच्या राजकीय संबंधांवरून कट्यारे यांनी त्यांची मतमोजणीपूर्वी बदली करावी, अशी मागणी केली होती. दिवसे हे आपल्याला मानसिकदृष्ट्या छळत असल्याचाही आरोप कट्यारे यांनी त्यात केला होता. या प्रकरणाची राज्य सरकारने गंभीर दखल घेत विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांना चौकशी करून अहवाल पाठविण्यास सांगितले होते. पुलकुंडवार यांनी दिलेल्या अहवालानंतर राज्य सरकारने कट्यारे यांना नोटीस बजावली होती.