गावगाडा चालविणे झाले अवघड

तलाठी व मंडलाधिकारी संघटनेने राज्यव्यापी आंदोलन सुरू करून सामुदायिक रजेचे अर्ज प्रत्येक तालुक्याच्या तहसीलदारांकडे सुपूर्त

उरुळी कांचन : तलाठी व मंडलाधिकारी संघटनेने राज्यव्यापी आंदोलन सुरू करून सामुदायिक रजेचे अर्ज प्रत्येक तालुक्याच्या तहसीलदारांकडे सुपूर्त करून बेमुदत आंदोलन छेडले आहे. या निर्णयाने खातेदार शेतकऱ्यांची ससेहोलपट होणार, ही काळ्या दगडावरची रेघ असून, राज्य शासनाने कडक भूमिका न घेतल्यास महसूल प्रशासनातील कामे खोळंबतील. शेतकऱ्यांचा व सर्वसामन्यांचा संताप यामुळे वाढण्याची चिन्हे दिसत आहेत. पण, या सामुदायिक बेमुदत रजा, संप काळात तलाठी निवडणुकीचे काम करणार आहेत.
तलाठी संघटनेने आपल्या न्याय्य हक्कांच्या मागण्या यापूर्वीच शासनदरबारी मांडून त्यांच्या पूर्ततेसाठी आंदोलनाचा इशारा दिला होता. राज्यातील १२ हजार ६३७ तलाठी व २ हजार १०६ मंडल अधिकाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून काम करणे, धरणे आंदोलन, डीएससी व अतिरिक्त पदभार जमा करणे याप्रमाणे आंदोलनाचे अनेक प्रकार यापूर्वी केले आहेत. मात्र, त्यांच्या मागण्यांकडे शासनाने दुर्लक्ष केल्याने तलाठी भाऊसाहेब आपल्या आंदोलनावर ठाम राहिले. त्यामुळे गावगाडा चालवावा कसा याचा मोठा पेच पडला आहे. तलाठी आजपासून सामुदायिक, पण बेमुदत रजेवर गेल्याने तलाठी मंडलाधिकारी कार्यालयातील कामकाज बंद पडले आहे.
तलाठी संपावर गेले. त्यांच्याबरोबर ग्रामसेवकही आपल्या मागण्यांसाठी संपावर गेल्याने गावाचा कारभार कसा चालायचा वा चालवायचा, अशी बिकट स्थिती प्रत्येक छोट्या-मोठ्या गावांत निर्माण झाली आहे.
महाराष्ट्र राज्य तलाठी संघटनेचे अपर सचिव शेखर शिंदे यांनी सांगितले, की तलाठी सजांची व महसूल मंडळाची पुनर्रचना करणे, सात-बारा संगणकीकरण व ई-फेरफारामधील अडचणी सोडविणे, तलाठी व मंडलाधिकारी यांना पायाभूत प्रशिक्षण देणे, अवैध गौणखनिज वसुली या कामांतून तलाठी संवर्गाला वगळणे,
तलाठी व मंडलाधिकारी कार्यालय बांधून देणे, महसूल खात्यात पदोन्नतीसाठी द्विस्तरीय पद्धतीचा अवलंब करणे, अंशदायी निवृत्तिवेतन योजना, रिक्त पदे तातडीने भरण्याबाबत निर्णय घेणे इत्यादी विविध मागण्या तलाठी व मंडलाधिकारी संवर्गातील प्रलंबित असून, त्याकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी तलाठी बेमुदत संपावर ठाम आहेत. (वार्ताहर)