समाविष्ट गावांना स्मार्ट करण्याची तयारी, निम्मा महसूल देण्याची करणार मागणी

पुणे : न्यायालयाच्या आदेशामुळे राज्य सरकारने महापालिका हद्दीत समाविष्ट केलेल्या ११ गावांचे व्यवस्थापन करण्याची तयारी पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कंपनीने दाखवली आहे. कंपनीच्या संचालक मंडळाच्या येत्या बैठकीत या विषयावर चर्चा होणार आहे. या गावांमधून विकास निधी म्हणून जमा झालेल्या एकूण महसूलातील निम्मी रक्कम राज्य सरकारने स्मार्ट सिटी कंपनीला द्यावी, अशी मागणी करण्यात येणार असल्याची माहिती मिळाली.
पुणे स्मार्ट सिटी कंपनी केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी महापालिकेच्या विशेष ठरावाद्वारे, राज्य सरकारच्या आदेशाने स्थापन झालेली कंपनी आहे. महापालिकेच्याच औंध-बाणेर-बालेवाडी हे क्षेत्र विशेष क्षेत्र म्हणून निवडण्यात आले आहे. तिथे स्मार्ट सिटी कंपनीचा प्रशस्त रस्ते, पदपथ, प्लेस मेकिंग, वाहनतळ, आदी अनेक गोष्टींवर काम सुरू आहे. त्यामुळे या भागाचा चेहरामोहरा बदलत चालला आहे. तसेच काम या ११ गावांमध्ये करता येईल, असा स्मार्ट सिटी कंपनीचा विचार आहे.
खासगी कंपन्यांना बरोबर घेऊन त्यांच्या आर्थिक साह्याने वेगवेगळ्या प्रकारची विकासकामे करण्याचा कंपनीचा प्रयत्न असतो. तसे या परिसरात करता येईल, असे कंपनीच्या प्रशासनाला वाटत आहे. औंध- बाणेर-बालेवाडी या भागातील कामांनंतर पुढे काय, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर आहे. शहराच्या मध्यभागात, म्हणजे पेठांमध्ये कंपनी करते तशा स्वरूपाच्या कामांना मर्यादा आहेत. त्यामुळे ही ११ अविकसित गावे मिळाली तर तिथे दाखवून देता येईल, असे बरेच काम करता येईल, या विचाराने काही अधिकाºयांनी याचा प्रस्ताव तयार केला आहे.
राज्य सरकारने एका अध्यादेशाद्वारे महापालिका हद्दीलगतची धायरी, शिवणे, उत्तमनगर, उंड्री, उरुळी देवाची, फुरसुंगी, लोहगाव, केशवनगर, आंबेगाव बुद्रुक, आंबेगाव खुर्द, साडेसतरा नळी ही गावे महापालिकेत समाविष्ट केली आहेत. पूर्वी ही गावे जिल्हा परिषदेकडे होती. त्यानंतर ती पीएमआरडीकडे आली. त्यांच्याकडून बांधकामांना परवानगी देण्याशिवाय दुसरी कसलीही विकासकामे केलेली नाहीत.
कचरा, पाणी, वीज या मूलभूत सुविधांची तिथे वाणवा आहेच, पण त्याशिवाय उद्याने, व्यायामशाळा, सभागृहे, नाट्यचित्रपट गृहे, रुग्णालये, शाळा यासारख्या नागरी वसाहतींसाठी लागणाºया सोयीही तिथे नाहीत.
सरकारने गावांचा समावेश केला, मात्र, त्यासाठीही काहीही निधी दिलेला नाही. महापालिका प्रशासनाने नगरसेवकांच्या प्रभाग विकासनिधीतून काही निधी वर्ग करून घेण्याचा प्रस्ताव दिला होता, मात्र नगरसेवकांच्या तीव्र विरोधामुळे स्थायी समितीने तो फेटाळून लावला. या गावांमध्ये प्राथमिक सुविधा देण्यासाठी केलेला आराखडाच साधारण २ हजार कोटी रुपयांचा आहे. पालिकेला इतकी मोठी रक्कम उभी करणे शक्य नाही.
गावांमधील लोकप्रतिनिधी व नागरिकांकडूनही तिथे महापालिकेच्या अन्य क्षेत्रांप्रमाणे कामे करण्याची जोरदार मागणी प्रशासनाकडे होत आहे. राज्य सरकारचे काहीच मार्गदर्शन नसल्यामुळे तिथे
साधे कर्मचारी नियुक्त करणेही, विसर्जित ग्रामपंचायतींचे कर्मचारी महापालिकेत वर्ग करून घेणेही प्रशासनाला अडचणीचे झाले आहे.
स्मार्ट सिटी कंपनीला अशा स्थितीत ही गावे मिळाली तर खासगी कंपन्यांच्या सहकार्यातून तिथे नागरी सुविधांची कामे करता येतील, अशा विचाराने हा प्रस्ताव संचालक मंडळासमोर मांडण्याचा कंपनी प्रशासनाचा विचार आहे. या गावांमधील बांधकामांना परवानगी देताना पूर्वी जिल्हा परिषदेने व नंतर पीएमआरडीने विकास निधी म्हणून बरेच शुल्क जमा केले आहे. त्यातील निम्मे शुल्क सरकारकडे जमा आहे. ते स्मार्ट सिटी कंपनीला द्यावे व त्याचा विनियोग या ११ गावांसाठी करण्यात यावा, असे या प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे. कंपनीच्या संचालक मंडळाच्या येत्या बैठकीत हा प्रस्ताव त्यांच्यासमोर मांडण्यात येईल. तिथे मान्यता मिळाली तरी कंपनीला यासाठी राज्य सरकार व महापालिका यांच्या संमतीची गरज लागणार आहे. मात्र, त्यांची काही अडचण येणार नाही, कामे होत असतील तर ते नाही म्हणणार नाहीत, असा कंपनीच्या प्रशासकीय अधिकाºयांचा अंदाज आहे.
>११ गावांची लोकसंख्या याप्रमाणे
फुरसुंगीची सर्वाधिक म्हणजे १ लाख ३९ हजार ६२ इतकी आहे तर सर्वांत कमी म्हणजे ४ हजार ८६२ आंबेगाव खुर्दची आहे. अन्य गावांची लोकसंख्या याप्रमाणे. लोहगाव- ३२ हजार ८५७, शिवणे (उत्तमनगर)- ७४९७. शिवणे- १६६८०, मुंढवा (केशवनगर)- २९९६५, साडेसतरा नळी- १३३२१, उंड्री- ७९७०, धायरी- ६४०१, आंबेगाव बुद्रुक- १०४३८, उरुळी देवाची- ९४०३. या सर्व गावांचे मिळून एकूण क्षेत्रफळ ८१ चौरस किलोमीटर आहे.
परिसराचे क्षेत्रफळ ८१ चौरस किलोमीटर आहे. या गावांची एकत्रित लोकसंख्या सुमारे तीन लाख आहे. त्यातील बहुतेकजण नोकरदार, व्यावसायिक अशा स्तरातील आहेत. या परिसरात गेल्या काही वर्षांत झालेल्या निवासी बांधकामांमधील सदनिकांमध्ये ही लोकसंख्या विखुरलेली आहे. घरे चांगली पण नागरी सुविधा नाहीत, अशी त्यांची तक्रार आहे. या सुविधा देण्याकडे लक्ष दिले जात नाही, यासाठीच त्यांनी महापालिका क्षेत्रात घेण्याची मागणी केली होती. ती आता मान्य झाली, मात्र, नागरी सुविधा मिळतीलच याची खात्री नाही. कारण निधीच नाही. त्यामुळेच स्मार्ट सिटी कंपनीचा प्रयत्न हा प्रस्ताव पुढे नेण्याचा स्मार्ट सिटी कंपनीचा
प्रयत्न आहे.
२००० हजार कोटी रुपयांचा आराखडा इतकी मोठी रक्कम उभी करणे पालिकेला शक्य नाहीपालिकेने देऊ केलेला निधी नगरसेवकांच्या तीव्र विरोधामुळे स्थायी समितीने तो फेटाळूऩ