घनकचरा, सांडपाणी प्रकल्पांसाठी गावांकडे नाही जागा

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : स्वच्छ भारत मिशनअंतर्गत जिल्ह्यात १ हजार ३८२ ग्रामपंचायतींमध्ये घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्प पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून उभारले जाणार आहे. यातील काही ग्रामपंचायतींकडे स्वत:च्या मालकीची तर काहींकडे गायरान जमिनी आहेत. मात्र, जवळपास २८७ गावांकडे जागाच नसल्याने या गावातील कचरा हा रस्त्यावरच राहणार आहेत.

जिल्ह्यात वाढत्या नागरिकरणामुळे आणि उद्योगांमुळे शहरालगत असलेल्या गावांमधील लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. या वाढत्या लोकसंख्येचा ताण या गावांवर येऊन पडला आहे. त्यांना सुविधा कशा द्यायच्या, हा प्रश्न त्यांच्या पुढे उभा राहिला आहे. कचऱ्याचा निचरा आणि आणि सांडपाण्याचे व्यवस्थापन हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

या कचऱ्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी स्वच्छ भारत मिशनअंतर्गत १५व्या वित्त आयोगाचा निधी उपलब्ध झाला आहे. त्यानुसार, जिल्ह्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतींमध्ये प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आले आहे.

जिल्ह्यातील ६७४ ग्रामपंचायतींकडे स्वतःची जागा आहे. त्या ठिकाणी प्रकल्प उभारण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. ७०८ ग्रामपंचायतीकडे जागा उपलब्ध नाही. मात्र, ४८१ ठिकाणी जागा शासकीय, गायरान, पीएमआरडीए, वनविभाग व एनएचएमची जागा उपलब्ध आहे. त्यातून प्रकल्पासाठी मिळावी, अशी मागणी जिल्हा परिषदेने संबंधित विभागांकडे केली आहे. जिल्ह्यातील ४४९ ग्रामपंचायतींमध्ये कचरा वाहतुकीसाठी वाहने उपलब्ध असून, तब्बल ९५१ ग्रामपंचायतींमध्ये कचरा व्यवस्थापनासाठी वाहने नाहीत.

-------------

सामुदायिक प्रकल्प उभारले जाणार

जिल्ह्यातली सर्व ग्रामपंचायतीमध्ये पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प उभारले जाणार आहेत. २८७ गावांमध्ये जागेचा प्रश्न आहे. या गावांत सामुदायिक प्रकल्प उभारण्याचे विचाराधीन आहे. मात्र, एका गावातील निधी दुसऱ्या गावात खर्च करता येत नाही. ही मोठी अडचण आहे. त्या संदर्भात राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करणार आहोत.

- आयुष प्रसाद, सीईओ जि.प. पुणे.

-------

६० प्रकल्पांचे कामे सुरू

स्वच्छ भारत मिशनअंतर्गत जिल्ह्यातील १ हजार ३८२ गावांमध्ये घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प उभारले जाणार आहेत. त्यातील १ हजार १११ प्रकल्पांचे अंदाजपत्रक तयार झाले आहे. २७१ प्रकल्पाचे अंदाजपत्रक तयार करण्याचे काम सुरू आहे. ९१३ प्रकल्पांना तांत्रिक मान्यता देण्यात आली, तर ६२० प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. त्यातील ६० प्रकल्पांचे काम प्रत्यक्षात सुरू झाले.