गावांनाही आधारसारखा नंबर मिळणार; देशभर राबविणार उपक्रम, हे आहेत फायदे...

जमाबंदी आयुक्तालयाचा उपक्रम; ४४ हजार ५०१ महसुली गावांतून प्रारंभ  

- नितीन चौधरी
लोकमत न्यूज नेटवर्क 
पुणे : व्यक्तींना आधार क्रमांक, त्यानंतर जमिनीला भू-आधार क्रमांक आणि गावांनाही अशाच प्रकारचा सहा आकडी सांकेतांक किंवा कोड देण्यात  आला आहे. जमाबंदी आयुक्तालयाने राज्यातील ४४ हजार ५०१ गावांना असा सांकेतांक दिल्याने ही गावे आता महसुली गावे म्हणून  राजपत्रात  समाविष्ट झाली आहेत. 
हा उपक्रम पूर्ण देशभर राबविला जाणार आहे. ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महापालिका कोड तसेच मतदारसंघ आणि जनगणनानिहाय कोड देण्याचे कामही सुरू केले आहे. या सांकेतांकामुळे गावाची नेमकी ओळख सांगता येणार आहे. त्यामुळे गावांच्या नावांवरून होणारे घोळ, तसेच  अपात्र लाभार्थ्यांना मिळणाऱ्या लाभाला आळा बसणार आहे.

देशभर राबविणार उपक्रम
nगावाची निर्धारित सीमा, त्याचा नकाशा, जमिनींसाठी सर्व्हे क्रमांक असल्यावर गॅझेटमध्ये प्रसिद्धी केल्यानंतर एखादे गाव महसुली असल्याचे जाहीर करण्यात येते. देशभरात सुमारे ९ ते साडेनऊ लाख गावे असल्याचे सरकारी आकडेवारी सांगते. 
nही संख्या अचूक नोंदविण्यासाठी हा उपक्रम देशपातळीवर सुरू करण्यात आला आहे. ही माहिती मतदारसंघ आणि 
जनगणनानिहाय होणार आहे. केंद्र सरकारच्या पंचायती राज व भूस्त्रात विभागाने सर्व राज्यांना याबाबत निर्देश दिले आहेत.

सरकार दरबारी अचूक ओळख
महाराष्ट्रात यापूर्वीच हे काम पूर्ण झाले आहे. त्यानुसार राज्यात ४४ हजार ५०१ महसुली गावांना आता एक सांकेतांक देण्यात आला असून, तो प्रत्येक सात-बारा उताऱ्याच्या डाव्या बाजूला सहा आकड्यांत असणार आहे. यालाच स्थानिक प्रशासन निर्देशिका (लोकल गव्हर्नमेंट डिरेक्टरी) सांकेतांक (कोड) संबोधले जाणार आहे. यानंतर गावपातळीवर अर्थात ग्रामपंचायत, नगर पंचायत, नगरपालिका, महापालिका स्तरावर आणखी एक सांकेतांक दिला जाईल. तिसरा स्तर हा मतदारसंघनिहाय सांकेतांक असेल. त्यानंतर जनगणनानिहाय सांकेतांक असेल. अशा चार सांकेतांकांनुसार गावाची परफेक्ट ओळख सांगता येणार आहे. ही ओळख सरकार दरबारी अचूक असेल. 

नावांचा घोळ संपणार
पिंपरी नावाची अनेक गावे राज्यात आहेत. जळगाव जिल्ह्यातील जामनेरमधील पिंपरी की पुणे जिल्ह्यातील जुन्नरमधील पिंपरी असा प्रश्न सरकार स्तरावर अनेकदा पडतो. काही तालुक्यांत तर अशी दोन-तीन गावे आढळतात. 
पूर्वीच्या पद्धतीनुसार त्यांना खुर्द, बुद्रुक असे संबोधले जात होते. मात्र, आता गावाच्या सांकेतांकानुसार त्या नावाचे एकच गाव असेल. त्यामुळे गावांच्या नावातील घोळ संपणार आहे.

हा होईल फायदा
nमतदारसंघनिहाय सांकेतांक दिल्यानंतर त्या 
मतदारसंघात किती महसुली गावे येतात, त्यांची सीमा काय आहे, याची निश्चिती होणार आहे.
nजनगणनानिहाय सांकेतांक दिल्याने त्या मतदारसंघात किंवा गावात कोणता लोकसमूह राहत आहे, त्याची नेमकी संख्या किती आहे, हे कळणार आहे.

गावांना सांकेतांक अर्थात एलजीडी कोड देण्याचे काम हे महसुलातील पायाभरणीचे काम असेल. अतिशय क्लिष्ट असलेल्या या कामासाठी खूप वेळ लागला. यामुळे अनेक बाबी सुकर होऊन कामात सुसूत्रता येणार आहे.
- सरिता नरके, राज्य समन्वयक, ई-फेरफार प्रकल्प, पुणे