हिंसकवृत्ती सामाजिक सहजीवनासाठी घातक

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : “देशातील प्रत्येकाला निर्भयपणे जगता यावे, वावरता यावे ही शासनाची जबाबदारी असते. परंतु याबाबत शासनव्यवस्था फारच कुचकामी ठरली आहे. महिला आणि मुलींनाच नव्हे तर अपंग, गरीब, वंचित समूहांना समाजात सुरक्षितपणे जगण्याची हमी देण्यात शासन कमी पडत आहे,” अशा शब्दांत शासनावर ताशेरे ओढत, अल्पवयीन मुली आणि स्त्रियांवरील क्रूर लैंगिक हल्ल्यांचा जनआंदोलनाचा राष्ट्रीय समन्वयतर्फे निषेध करण्यात आला.

कठोर शिक्षा, देहदंड किंवा फाशीने अत्याचाराला आळा बसत असल्याचे जगभरात कुठेही दिसत नाही. हिंसेला दडपण्याची, समाजात रुजू घातलेली हिंसक संस्कृती हा खरेतर चिंतेचा विषय बनला आहे. अशी हिंसक वृत्ती समाज विकासासाठी नव्हे तर समाज सहजीवनासाठी घातक आहे, याकडे संघटनेने लक्ष वेधले आहे.

स्त्रियांवरील वाढत्या अत्याचाराला रोखण्यासाठी प्रत्येक पोलीस स्टेशनमध्ये तातडीने निर्भया कक्ष सुरू करण्याच्या घोषणेचे संघटनेने स्वागत केले आहे. शासनाने लैंगिक अत्याचारासंदर्भातील किरकोळातील किरकोळ गुन्ह्यांमध्येही गुन्हेगाराला शिक्षा होते याची खात्री देण्यासाठी पोलीस आणि न्याययंत्रणा सक्षम व तत्पर करावी. शीघ्र न्याय देण्याच्या प्रक्रियेत साक्षी-पुरावे निसटून जाऊन गुन्हेगाराला त्याचा फायदा घेता कामा नये याची तपास यंत्रणेने खबरदारी घ्यावी. अत्याचारांना प्रतिबंधासाठी कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळाविरोधातील कायद्याची अंमलबजावणी, स्थानिक समित्या तसेच अंतर्गत समित्यांची स्थापना करून त्यांना तातडीने प्रशिक्षण दिले जावे आदी मागण्या संघटनेने केल्या आहेत.

निर्भया निधीचा लाभ पात्र अर्जदारांना वेळच्या वेळी मिळवून दिला जावा. समाजमाध्यमे तसेच इतर दृकश्राव्य माध्यमातून स्त्रीचे-परंपरा जोपासणारी आदर्श किंवा घर फोडणारी कुल्टा अशा टोकाच्या प्रतिमांचे बीभत्स व अपमानास्पद प्रदर्शन टाळावे. पुरुषांबद्दलही ‘मदार्नगी’च्या विकृत कल्पनांना प्रोत्साहन दिले जाऊ नये. स्त्री विरोधी मानसिकता बदलण्यासाठी स्वातंत्र्य, समता, धर्मनिरपेक्षता स्त्री-पुरूष समानता ही मूल्ये प्रत्यक्ष व्यवहारात जपण्यासाठी शालेय अभ्यासक्रम व शिकवण्याच्या पद्धतीत आमूलाग्र बदल करावेत, असेही संघटनेने म्हटले आहे.