दूध उत्पादकांना प्रतीक्षा अनुदानाची, ६० दिवस उलटले तरीही लाभ नाही

घोषणा फसवी : दूध संस्था अडचणीत

लासुर्णे : राज्य सरकारने दुधासाठी प्रतिलिटर पाच रुपये जाहीर केलेली अनुदानाची रक्कम ६० दिवस उलटून गेले, तरी दूध संस्थांना मिळत नसल्याने दूध संस्था अडचणीमध्ये आल्या आहेत. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या दूध आंदोलनानंतर राज्य शासनाने दुधाला प्रतिलिटर अनुदानाची घोषणा केली होती; मात्र ही घोषणा फसवी ठरल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

पुणे येथे शनिवारी (दि. २९) दूध उत्पादक व प्रक्रिया व्यावसायिक कल्याणकारी संघाची बैठक पार पडली. यामध्ये शासनाने शनिवारी, दि. ६ आॅक्टोबरपर्यंत अनुदानाची रक्कम जमा केली, तरच दूध संस्थांना शेतकऱ्यांना २५ रुपये दर देणे शक्य होईल अशी भूमिका घेतली होती. मंगळवारी, दि. ९ आॅक्टोबरला पुन्हा बैठक घेऊन योग्य तो निर्णय घेऊ, असा निर्णय या वेळी बैठकीत घेण्यात आला. जून महिन्यामध्ये दुधाचे दर सुमारे १७ रुपये प्रतिलिटर झाल्यामुळे राज्यातील शेतकरीवर्ग अडचणीमध्ये आला होता. याच काळामध्ये खासदार राजू शेट्टी दूध दराच्या प्रश्नावरून शासनाला कोंडीत पकडून १६ जुलैपासून, राज्यामध्ये दूध आंदोलन सुरू केले. बघता-बघता राज्यामध्ये दूध आंदोलनाचा भडका उडाला. या वेळी पावसाळी अधिवेशन सुरू असल्यामुळे दूध दरावर तोडगा काढण्यासाठी १९ जुलै रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या समवेत झालेल्या बैठकीमध्ये दुधाचा दर २५ रुपये करण्याच्या शेतकºयांच्या मागणीवरती चर्चा झाली. या वेळी दूधसंघांनी शेतकºयांच्या खात्यावर थेट अनुदान जमा करण्याची शिफारस केली होती. मात्र, शासनाला पिशवीबंद विक्री होणाºया दुधाला अनुदान द्यावयाचे नसल्यामुळे दूधसंस्थेच्या माध्यमातून शेतकºयांना प्रतिलिटर ५ रुपये अनुदान देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. याची अंमलबजावणी १ आॅगस्टपासून सुरू झाली आहे. यामध्ये दूधसंस्थांनी डीडीओ यांच्याकडे शेतकºयांचे बँक खाते नंबर व आधार कार्ड देणे बंधनकारक राहील, असा निर्णय घेण्यात आला होता. सर्व दूधसंस्थांनी आॅगस्ट व सप्टेंबरचा डेटा अपलोड करून ६० दिवस झाले, तरीदेखील शासन अनुदानाची रक्कम जमा करत नसल्याने राज्यातील दूधसंस्था अडचणीत आल्या आहेत.

...तरच दूध उत्पादकाला मिळणार अनुदान
दूधसंस्थांनी शनिवारी पुणे येथे याबाबत बैठक घेतली. यामध्ये शासनाने जर दि. ६ आॅक्टोबर पर्यंत अनुदानाची रक्कम दिली तरच दूध उत्पादकाला २५ रुपये दर देणे शक्य होणार आहे. यासाठी पुन्हा दि. ९ रोजी बैठक घेऊन योग्य तो निर्णय घेऊ, असा निर्णय घेण्यात आला आहे.
जर शासनाने दि. ६ पर्यंत अनुदानाची रक्कम जमा केली नाही, तर दूधदराचा तिढा पुन्हा निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. दूध संस्थेसमोरील अडचणींमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. एप्रिल महिन्यामध्ये दूध पावडरचे दर राष्ट्रीय व आंतराष्ट्रीय पातळीवर कोसळले असल्यामुळे दूधसंघांना पावडर तयार करून व साठा तयार करणे परवडणारे नव्हते.
या अडचणींमुळे अनेक दूधसंस्था दुधाचा दर १७ रुपयांपेक्षा कमी करण्याच्या विचारधीन होत्या. यावर उपाय म्हणून राज्यशासनाने १२ मे ते १३ जून या कालवधीमध्ये दुधाला प्रतिलिटर ३ रुपये अनुदान जाहीर केल्यामुळे सुमारे २० रुपये दर मिळत होता. परंतु १२ मे ते १३ जूनची प्रतिलिटर ३ रुपये व १९ जुलैची प्रतिलिटर ५ रुपये अशी अनुदानाची रक्कम शासनाने आजपर्यंत दिली नाही.

दूध दरावर तोडगा काढण्यासाठी १९ जुलै रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या समवेत झालेल्या बैठकीमध्ये दुधाचा दर २५ रुपये करण्याच्या शेतकºयांच्या मागणीवरती चर्चा झाली. या वेळी दूधसंघांनी शेतकºयांच्या खात्यावर थेट अनुदान जमा करण्याची शिफारस केली होती.

...तर मंत्र्यांना ठोकून काढणार : राजू शेट्टी

संघवाल्यांना पाच पाच वेळा शेतकºयांची बँक खाती दिली आहेत, तरीही अनुदान मिळत नसेल तर ही बाब गंभीर आहे. यामध्ये चूक शासकीय अधिकाºयांची आहे की संघवाल्यांची हे मला माहीत नाही. परंतु, या दोघांमध्ये शेतकºयाचा बळी मी जाऊ देणार नाही. यामध्ये संघाची चूक असेल तर गुन्हे दाखल करा; पण शासनाची चूक असेल तर मी दोनचार मंत्र्यांना
ठोकून काढल्याशिवाय राहणार
नाही.