वारकऱ्यांच्या ताडपत्रीतही गैरव्यवहार

भ्रष्टाचारमुक्ततेचा नारा देणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाच्या सत्तेतही पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत भ्रष्टाचार होत असल्याचे प्रकरण आज उघडकीस आले. वारकऱ्यांना

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पिंपरी : भ्रष्टाचारमुक्ततेचा नारा देणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाच्या सत्तेतही पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत भ्रष्टाचार होत असल्याचे प्रकरण आज उघडकीस आले. वारकऱ्यांना भेट म्हणून देण्याच्या ताडपत्रीतही गैरव्यवहार झाला आहे. बाजापेठेत २४०० रुपयांना मिळणारी ताडपत्री ३४१२ रुपयांना खरेदी करून २२ लाखांच्या निविदेत सुमारे साडेसहा लाखांचा गैरव्यवहार झाल्याचे उघड झाले आहे. दर पृथ:करण आणि निकोप स्पर्धा न करताच निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. त्याची चौकशी करावी, बाजारभावापेक्षा अधिक दराने खरेदी करून जनतेच्या पैशाची लूट करणाऱ्यांवर कडक कारवाई व्हावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी केली आहे.
महापालिकेच्या वतीने आषाढी वारीतील दिंडीप्रमुखांना वस्तू भेट दिली जाते. गेल्या वर्षी विठ्ठल-रुक्मिणी मूर्ती खरेदीत गैरव्यवहार केल्याचा कांगावा एका तथाकथित भविष्याचा वेध घेणाऱ्या वर्तमानपत्राने केला होता. त्यास भारतीय जनता पक्षाने हवा दिली होती. या मुद्द्यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेसला कोंडीत पकडून भाजपाने राळ उठविली होती. चौकशी समितीच्या अहवालात कोणत्याही प्रकारचा आर्थिक गैरव्यवहार झाला नसून, केवळ अनियमितता झाल्याचे उघड झाले होते. मात्र, हा भावनिक मुद्दा गाजल्याने या मुद्द्यावरून महापालिकेतील सत्ता राष्ट्रवादीला गमवावी लागली होती. भारतीय जनता पक्षाने सत्तेत आल्यानंतर पारदर्शक कारभार करू, असे अभिवचन दिले होते. मात्र, आषाढी वारीच्या पार्श्वभूमीवर वारकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या ताडपत्रीत गैरव्यवहार केल्याचा पुरावा राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, मनसेच्या नेत्यांनी माध्यमांसमोर सादर केला.
महापालिकेच्या वतीने दिंडीप्रमुखांना वस्तू भेट देण्यात येते. या वर्षी ताडपत्री भेट देण्याचे ठरले. त्यानंतर १०० टक्के वॉटरप्रूफ, नऊ बाय पंधरा अशी १३५ चौरस फूट साईज, कॅनव्हास केमिकल प्रोसेस, आयएसआय मार्किंग असे स्पेसिफिकेशन देण्यात आले होते. एकूण ६५० ताडपत्री घेण्यासाठी पहिली निविदा २६ मे रोजी प्रसिद्ध केली. तिची मुदत सात दिवसांची होती. त्यात एकही ठेकेदार आला नाही. त्यानंतर २ जूनला दुसऱ्यांदा निविदा प्रसिद्ध झाली. त्यात एका जणाने निविदा सादर केली.

निविदेत स्पर्धा नाही
त्यानंतर पुन्हा मुदतवाढ देण्यात आली. त्या वेळी रेखा इंजिनियरिंग, सिद्धी कॉपीयर्स, एमपी इंजिनियरिंग, धर्मे इंटरप्रायजेस, माणिकचंद हाऊस अशा पाच जणांनी निविदा सादर केल्या. अधिकृत वितरकाचे प्रमाणपत्र नाही, असे सांगून तीन ठेकेदारांना अपात्र ठरविण्यात आले. त्यापैकी सिद्धी कॉपीयर्सने ३४१२ रुपये आणि धर्मे इंटरप्रायजेसने ३६०० रुपये प्रतिताडपत्री असा दर दिला होता. त्यामुळे कमी दराची निविदा म्हणून सिद्धी कॉपीयर्सला काम देण्यात आल्याचे भांडार विभागाने सांगितले.

कमी दर देऊनही अपात्र
दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेससह, शिवसेना, मनसेने ताडपत्री खरेदीत गैरव्यवहार झाल्याचे सिद्ध करण्यासाठी निविदा प्रक्रियेतील एका ठेकेदारालाच माध्यमांसमोर हजर केले. माणिकचंद हाऊसचे संदीप माळी म्हणाले, ‘‘मी तीन वेळा निविदा भरली होती. याबाबत भांडार विभागात विचारायला गेल्यानंतर तेथील अधिकाऱ्यांनी माहिती दिली नाही. टाळाटाळ करीत आहेत. मी संबंधित ताडपत्रीसाठी २४०० रुपये दर दिला होता. मात्र, माझी निविदा मंजूर केली नाही. मला अनामत रक्कमही परत दिली नाही.’’

प्रति ताडपत्री एक हजाराचा गैरव्यवहार
बाजारात २४०० रुपयांपर्यंत मिळणारी ताडपत्री भाजपाने ३४१२ रुपयांना खरेदी केली आहे. ६५० ताडपत्री खरेदी करण्यात येणार होत्या. वाढीव दरानुसार २२ लाख १७ हजार ८०० रुपये खर्च अपेक्षित होता. २४०० रुपये दर अपेक्षित धरल्यास १५ लाख ६० हजार रुपये खर्च अपेक्षित होता. सुमारे सहा लाख ५७ हजार आठशे रुपयांचा गैरव्यहार झाल्याचे निश्चित झाले आहे.विरोधी पक्षनेते योगेश बहल म्हणाले, ‘‘मूर्ती खरेदीत भ्रष्टाचार झाला नसतानाही भाजपाने कांगावा केला होता. वारकऱ्यांच्या ताडपत्रीत गैरव्यवहार केल्याचा आता जनतेला पुरावाच दिला आहे. निविदाप्रक्रियेत ना निकोप स्पर्धा झाली ना दर पृथक्करण. कुठे गेला पारदर्शक कारभार?’’