पुण्याची कचराकोंडी!

कचरा बंद आंदोलनावर ग्रामस्थ ठाम असल्याने आज दुसऱ्या दिवशी महापालिकेकडून एकही गाडी डेपोवर पाठविण्यात आली नाही.

पुणे : कचरा बंद आंदोलनावर ग्रामस्थ ठाम असल्याने आज दुसऱ्या दिवशी महापालिकेकडून एकही गाडी डेपोवर पाठविण्यात आली नाही. ग्रामस्थांनी हे आंदोलन शेवटचे व निर्णायक करण्याचे ठरविले असून, प्रकल्पांसाठी मोशी, वढू-तुळापूर, तसेच पिंपरी-सांडस येथील जागा मिळणे अवघड असल्याचे राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी बैठकीत स्पष्ट केल्याने पुण्याची कचराकोंडी झाली आहे.
उरुळी देवाची येथील कचरा डेपो बंद करण्यासाठी ग्रामस्थांनी पुकारलेले आंदोलन मागे घेण्यास त्यांनी नकार दिला आहे. तसेच अद्यापही राज्य शासनाकडून जागा मिळाली नसल्याने भविष्यात ही समस्या तीव्र होणार आहे.
या पार्श्वभूमीवर कचरा बंद आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी बापट यांनी आज विशेष बैठक बोलाविली होती. पालकमंत्री गिरीश बापट, राज्यमंत्री विजय शिवतारे, खासदार वंदना चव्हाण, आमदार जयदेव गायकवाड, शरद रणपिसे, महापौर दत्तात्रय धनकवडे, पालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांच्यासह सभागृहनेते सुभाष जगताप, विरोधीपक्ष नेते अरविंद शिंदे यांच्यासह सर्वपक्षीय गटनेते आणि नगरसेवक बैठकीस उपस्थित होते.
या बैठकीत आपण
स्वत: ग्रामस्थांशी चर्चा केली असून, हे आंदोलन सामंजस्याने सोडविण्यासाठी कोणताही संघर्ष न करता,
बळाचा वापर करणार नसल्याचे सांगत, महापालिकेस आणखी
काही वेळ द्यावा अशी विनंती आपण ग्रामस्थांना केली असल्याचे पालकमंत्री बापट यांनी सांगितले. आपला निर्णय ग्रामस्थ
लवकरच बैठक घेऊन कळविणार असल्याचेही बापट यांनी स्पष्ट
केले.
कचरा समस्या सोडविण्यासाठी जागा मिळविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, तोपर्यंत शहरातील कचरा जिरविण्यासाठी शहरातच प्रत्येक प्रभागात पुढील अडीच ते तीन महिन्यांत १ ते १० टनांपर्यंत ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया प्रकल्प उभारले जावेत अशा सूचना बापट यांनी सर्वपक्षीय नगरसेवकांना केल्या. (प्रतिनिधी)

४ मोशी, वढू-तुळापूर, तसेच पिंपरी-सांडस येथील जागांसाठी जिल्हा परिषदेने ठराव केल्याने तसेच स्थानिक नागरिकांकडूनही जागा देण्यास विरोध होत असल्याने आजच्या राजकीय स्थितीत जिल्ह्यातील जागा शहरातील कचरा प्रकल्पांसाठी मिळणे अशक्य असल्याचे राज्यमंत्री शिवतारे यांनी स्पष्ट केले. तसेच आंदोलन मागे घेण्याच्या मानसिकतेत दोन्ही ग्रामस्थ नसल्याने महापालिकेने त्यांच्यापुढे ठोस कृती कार्यक्रम ठेवावा. तसेच शहराच्या चार दिशांना चार प्रकल्प करण्यासाठी डीपीमधील जागा ताब्यात घेऊन पुढाकार घेऊन ग्रामस्थांना आश्वासित करावे, असे सांगत, पालिकेनेच आपला कचरा जिरविण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे शिवतारे यांनी स्पष्ट केले.

वढू-तुळापूर अथवा पिंपरी-सांडसचाही पर्याय ?
४राज्य शासनाकडून मोशी, वढू-तुळापूर, तसेच पिंपरी-सांडसच्या जागेबाबत गांभीर्याने विचार सुरू असल्याची माहिती पालकमंत्री बापट यांनी या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना दिली.
४वढू आणि तुळापूरची ५0 हेक्टर जागा महापालिकेच्या ताब्यात आली आहे, तर पिंपरी-सांडसची जागा वनविभागाची असल्याने त्या जागेच्या मोबदल्यात इतर जागा देण्यासाठी लवकरच वन विभागाची बैठक होणार आहे.
४तसेच या जागांवर पूर्ण वर्गीकरण करून नेलेला कचरा शास्त्रीय पद्धतीने लॅन्डफिल केल्यावर कोणतीही समस्या उद्भवणार नाही. या सर्व बाबी ग्रामस्थांशी चर्चा करून निर्णय घेता येऊ शकतो.

पुण्याच्या कचरा प्रकल्पांसाठी मोशी, वढू-तुळापूर, तसेच पिंपरी-सांडस येथील जागा मिळणे अवघड आहे.
- विजय शिवतारे, राज्यमंत्री

कचरा व्यवस्थापनासाठी अल्पकालीन योजनांवर चर्चेसाठी पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या उपस्थितीत बोलाविलेल्या नगरसेवकांच्या बैठकीमध्ये महापालिकेचे पदाधिकारी आणि बापट तसेच राज्यमंत्री शिवतारे यांच्यात चांगलाच कलगीतुरा रंगला. ही समस्या गंभीर असतानाही, प्रशासनाच्या कामावर नगरसेवकांनी दुर्लक्ष केल्याचा टोला शिवतारे यांनी लगावला. त्यामुळे आक्रमक झालेल्या कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी शिवतारे यांना माघार घेण्यास भाग पाडले. या वादावर पडदा टाकण्यासाठी बापट यांनाही राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांना ‘हात जोडतो, शांत राहा’ असे सांगितले.

शासनाने महापालिकेस सहकार्य करावे : गोऱ्हे
कचरा प्रक्रिया प्रकल्पासाठी राज्य शासनाने महापालिका प्रशासनास सहकार्य करावे, अशी मागणी शिवसेनेच्या उपनेत्या आमदार डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी पत्राद्वारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. तसेच विकास आराखड्यात कचरा प्रक्रिया प्रकल्पांसाठी आरक्षित असलेल्या जागा लवकरात लवकर ताब्यात घेऊन नियोजन करावे, अशी मागणीही केली आहे.

४गिरीश बापट यांनीही राजकीय चिमटे घेतले. ते म्हणाले, ‘‘कोणाला समजावून सांगण्यापेक्षा समजून घेण्याच्या भूमिकेत मी आहे. त्यामुळे कोणी आरोप केले तरीही कचऱ्याचा प्रश्न गंभीर होऊ नये यासाठी आरोप करणाऱ्यांनाही कचरा निर्मूलनाच्या कामाला लावू. ’’ महापालिकेच्या या सभागृहात मीदेखील काम केले आहे, अशा कानपिचक्या अरविंद शिंदे यांचे नाव न घेता पत्रकारांशी बोलताना दिल्या.