पुण्यात पाणीकपातीचे पालकमंत्र्यांनी दिले संकेत
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 7, 2018 01:52 AM2018-12-07T01:52:15+5:302018-12-07T01:52:35+5:30
पुणे : दहा दिवसांतून एक दिवस पाणीपुरवठा बंद ठेवला, तर २० टक्के पाण्याची कमतरता भरून निघते. यासाठी शहरातील आमदार, ...
पुणे : दहा दिवसांतून एक दिवस पाणीपुरवठा बंद ठेवला, तर २० टक्के पाण्याची कमतरता भरून निघते. यासाठी शहरातील आमदार,
खासदार, नगरसेवक एकत्र बसून योग्य ते नियोजन करतील. यामुळे पाण्याचे कोणीही राजकारण करू नये. चर्चेतून सर्वच अडचणींवर मात करता येते, असे सांगत पालक मंत्री गिरीश बापट यांनी पुण्यात पाणीकपातीचे संकेत दिले.
पुण्यात महापौर बंगल्यावर आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत बापट बोलत होते. ते म्हणाले की, यंदा संपूर्ण राज्यात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडला. त्यात परतीचा पाऊस न झाल्याने जिल्ह्यातील दौंड, इंदापूर, बारामती, हवेली या तालुक्यांत पाण्याचे गंभीर संकट उभे राहिले आहे. त्यात गतवर्षीच्या तुलनेत खडकवासला प्रकल्पात २० टक्के पाणीसाठा कमी आहे. पाण्याचे नियोजन करण्यासाठी मुख्यमंत्री आणि जलसंपदा मंत्र्यांसोबत चर्चा करून बेबी कॅनॉल आणि खडकवासला धरणातून सुरू होणारा उजवा
कॅनॉल दुरुस्त करून गळती थांबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी काही दिवस दोन्ही कॅनॉल बंद ठेवावे लागतील. ही दुरुस्ती केल्यानंतर, ग्रामीण आणि शहरातील नागरिकांना मुबलक पाणी मिळेल. सध्या धरणात असलेला पाण्याचा साठा लक्षात घेऊन ग्रामीण व शहरी नागरिकांनी काटकसरीने पाणी वापरावे.
टेमघर धरणाचे पाणी कोणालाही दिले गेले नाही. त्याचा वापर नागरिकांसाठीच करण्यात आला आहे. दुरुस्तीसाठी धरण मोकळे करण्यात आल्याचेही त्यांनी या वेळी सांगितले.
सध्या पुणे शहराला पाणी
पुरवठा करणाऱ्या खडकवासला प्रकल्पात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तब्बल २० टक्के पाणीसाठा कमी आहे. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर
शहर आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना शिल्लक पाणी
अत्यंत जपून वापरणे गरजेचे
आहे. यापुढे पुणे शहराला
दररोज १३५० एमएलडी पाणी देणे शक्य नाही.
।पुण्याला १३५० एमएलडी पाणी देणे शक्य नाही
पिण्यासाठी पुणे शहराला दररोज १३५० दशलक्ष लिटर (एमएलडी) पाणी मिळावे यासाठी जलसंपदा खात्याशी महापालिका झगडत आहे. मात्र, पुण्याला १३५० एमएलडी पाणी मिळणार नाही, असे बापट यांनीच स्पष्ट केल्याने आता कपातीशिवाय पर्याय राहणार नाही. त्याच आता कालवा समिती बरखास्त झाल्याने पाण्याच्या नियोजनाचे अधिकार जलसंपदा प्राधीकरणाकडे गेले आहे. लोकसंख्येच्या निकषानुसार पाणी दिले जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे.