पाणी बिलाने पळविले नागरिकांच्या तोंडचे पाणी

चोवीस तास पाण्याचे स्वप्न दाखविणाऱ्या ‘बेस्ट सिटी’त एक वेळही पुरेसे पाणी मिळणे कठीण झाले आहेत.

विश्वास मोरे ल्ल पिंपरी
चोवीस तास पाण्याचे स्वप्न दाखविणाऱ्या ‘बेस्ट सिटी’त एक वेळही पुरेसे पाणी मिळणे कठीण झाले आहेत. त्यातच पाणीबिलाचे खासगीकरण केल्याने बिल वाटपात नसलेले सातत्य, चुकीची बिले येणे, वेळेवर दुरुस्त्या न होणे अशा तक्रारी वाढल्या आहेत. महापालिका आणि खासगी संस्था यांच्यात ताळमेळ नसल्याने पाणी बिलांनी नागरिकांच्या तोंडचे पाणी पळविले आहे. खासगी कंपन्यांना पोसण्याचे काम सुरू आहे, त्याबाबत लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनानेही तोंडावर का बोट ठेवले आहे, हा प्रश्न शहरवासीय करू लागले आहेत.
शासकीय व्यवस्थेतून काम व्यवस्थितपणे आणि वेळेत होत नसल्याने शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांत खासगीकरणाचा पर्याय पुढे आला आहे. त्यानुसार महापालिकेने पाणी मीटरची नोंद, बिलांचे वाटप, बिल दुरुस्त्या आदी कामे खासगी तत्त्वावर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, खासगीकरणाचा निर्णय डोकेदुखीचा झाला आहे. १ एप्रिल २०१२ रोजी पाणीबिलांचे काम खासगी तत्त्वावर देण्यात आले. रीडिंग घेणे, बिलाची प्रिंट देणे, वाटप करणे अशी कामे करण्याची जबाबदारी देण्यात आली. या कामासाठी महापालिकेच्या वतीने प्रतिबिल २७ रुपये देण्याचे ठरले. दुसऱ्या वर्षासाठी पाच आणि त्यापुढील वर्षासाठी दर वर्षी पाच टक्के वाढ देण्याचे ठरले होते. तसेच व्यावसायिक वापराचे बिल हे महिन्याला व रहिवास वापराचे बिल हे दर तीन महिन्यांनी देण्याची अट होती.
थकबाकी वाढीस चुकीची बिले कारणीभूत
शहरात १ लाख ४० हजार ८२ मीटर असून खासगीकरण झाल्यापासून अडीच वर्षांत प्रत्येक ग्राहकास दहा वेळा बिल मिळणे गरजेचे होते. मात्र, माहिती अपडेट नसल्याने व तक्रारींचे निराकरण न करता आल्याने नियमितपणे बिल न मिळाल्याची तक्रार नागरिकांनी केली आहे. तसेच मिळालेली बिलेही चुकीची असल्याने, वेळेवर दुरुस्त्या होत नसल्याने थकबाकीचा फुगवटा वाढत गेला. आजअखेर अ क्षेत्रीय कार्यालयात १६ कोटी, ब क्षेत्रीय कार्यालयात ११.२२ कोटी, क क्षेत्रीय कार्यालयात ९.७३ कोटी, ड क्षेत्रीय कार्यालयात ११.८ कोटी, फ क्षेत्रीय कार्यालयात १०.९४ कोटी, ई क्षेत्रीय कार्यालयात १४.२३ कोटी अशी सुमारे ७८ कोटींची थकबाकी झाली आहे. चुकीच्या बिलांमुळे फुगवटा वाढल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
खर्चाच्या तुलनेत वसुली होते का?
अडीच वर्षांत आठ वेळा बिल देणे गरजेचे असताना किती वेळा बिले दिली गेली. बिले दिली की नाहीत, वाटप व्यवस्थित झाले का, यावर प्रशासनाचे नियंत्रण नाही. ग्राहक संख्येचा विचार केल्यास प्रत्येकी तीन महिन्यास सदतीस लाख रुपये व वर्षाला दीड कोटी रूपये अदा केले जातात. अडीच वर्षांचा विचार केल्यास चार कोटींच्या आसपास रक्कम महापालिकेला या यंत्रणेवर खर्च करावी लागली आहे. वाढलेली थकबाकी चिंताजनक आहे.

जबाबदारी कोणाची?
महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडून हे काम खासगी तत्त्वावर दिल्याने महापालिकेत तक्रार घेऊन येणाऱ्यांना दाद मागायची कोणाकडे असा प्रश्न निर्माण झाला होता. प्रभाग स्तरावरील अधिकारी आपली जबाबदारी खासगी संस्थेवर झटकून मोकळे होत होते. महापालिका आणि संबंधित संस्था यांच्यात माहिती देवाण-घेवाण यात समन्वयाचा अभाव असल्याने काम असह्य झाले.
बैठकीतही मीटर निरीक्षकाकडून तक्रारी
मनपा अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत प्रभागातील मीटर निरीक्षकांनी तक्रारीबाबत आवाज उठविला होता. मात्र, त्यावरही प्रशासनाने फारशी दखल घेतली नाही. शिवाय पाणीबिलासंदर्भात सारथीवरही दाखल झालेल्या तक्रारीची दखल घेतली नसल्याची नागरिकांची तक्रार आहे.

तक्रारी वाढल्या
गतिमान कामकाजासाठी खासगीकरणाचा निर्णय महापालिकेने घेतला असला, तरी ग्राहकांच्या तक्रारी वाढतच गेल्या. परिणामी चुकीचे बिल येणे, ग्राहकाचे नाव एक, मीटर क्रमांक दुसरा, पत्ते-रीडिंग चुकीचे अशा तक्रारी वाढल्या. त्यामुळे संतप्त झालेले नागरिक महापालिकेत जाऊन वाद घालण्याचे प्रकारही घडले आहे. महापालिकेने आम्हाला पुरेशी माहिती दिली नाही, उपलब्ध माहितीच चुकीची असल्याने आम्हाला अडचणी येत आहेत, अशी तक्रार बिल वाटप करणारे कर्मचारी करीत आहेत.

दंड भरायचा का?
बिलामधील चुकांमुळे मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांनी बिल भरलेले नाही. बिल न भरणाऱ्या ग्राहकांना पाच टक्के दंड आकारून बिल दिले जाणार आहे. तसेच अधिक थकबाकी असणाऱ्या ग्राहकांचे नळजोड तोडण्याचे आदेश पाणीपुरवठा विभागाने दिले आहे. बिले वेळेवर दिली जात नाही, चुकीची दिली जातात. शिवाय दंड आकारून नळजोड तोडण्याची भीती दाखविली जात आहे. हा कुठला न्याय, आम्ही का दंड भरायचा असा प्रश्न नागरिकांनी केला आहे.