पालिकेला पडला पाणी कराराचा विसर ?

बिगरसिंचन करारनामा : २८ फेब्रुवारीला संपणार मुदत

पुणे : पुणे महानगरपालिकेचा जलसंपदा विभागाशी असलेला बिगरसिंचन करारनामा येत्या २८ फेब्रुवारीला संपुष्टात येत आहे; मात्र अद्याप पालिका प्रशासनाने महाराष्ट्र राज्य जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या नियमावलीनुसार जलसंपदा विभागाकडे ठोस कागदपत्रे सादर केलेली नाहीत. त्याचप्रमाणे पाणी वापराचा लेखा परीक्षण अहवालही (वॉटर आॅडिट रिपोर्ट) जमा केला नाही. त्यामुळे पालिकेला पाणी कराराचा विसर पडला आहे का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

जलसंपदा विभागाकडून घेतल्या जाणाऱ्या पाण्याबाबत पालिका प्रशासनाला करार करावा लागतो. पालिकेने दाखवलेली लोकसंख्या आणि प्राधिकरणाने निश्चित केलेल्या निकषानुसार करार झाल्यावर जलसंपदा विभागकडून नियमानुसार पाणीपुरवठा केला जातो. पुणे महापालिकेला ११.५० टीएमसी वार्षिक पाणी आरक्षण मंजूर आहे. त्यानुसार महापालिकेचा आणि जलसंपदा विभागाचा १ मार्च २०१३ ते २८ फेब्रुवारी २०१९ या सहा वर्षांचा बिगरसिंचन करारनामा झाला होता. या करारनाम्याची मुदत येत्या २८ फेब्रुवारी रोजी संपत आहे. त्याचप्रमाणे मंजूर करारनाम्यातील अट क्र. २० नुसार ९० दिवसांच्या आत करारनामा नूतनीकरण करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे पालिकेने करारनाम्याचा नूतनीकरणाचा प्रस्ताव जलसंपदा विभागास सादर करावा, असे पत्र खडकवासला पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंता कार्यालयाकडून पालिका आयुक्तांना सादर करण्यात आले आहे.

नवीन करारनामा करण्यापूर्वी पालिकेकडे असलेली बिगरसिंचन पाणीपट्टीची थकबाकी पालिका प्रशासनाने भरणे बंधनकारक आहे. पालिकेने ११५ कोटींची पाणीपट्टी करारनाम्यातील मुदतीनुसार ३० दिवसांत कार्यालयाकडे जमा करावी. वेळेत थकबाकी न भरल्यास विलंब आकार लागू राहील; तसेच थकबाकीची रक्कम त्वरित जलसंपदा विभागाकडे अदा न केल्यास पालिकेचा करारनामा नूतनीकरण करणे शक्य होणार नाही, असेही जलसंपदा विभागाने पालिकेला कळविले आहे; परंतु पालिकेकडे १५१ कोटी रुपयांची थकबाकी असून, त्यातील सुमारे ११३ कोटी रुपयांची पाणीपट्टी पालिकेने भरली असल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगितले जात आहे.

महाराष्ट्र राज्य जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या आदेशानुसार करारनाम्यापूर्वी पालिका प्रशासनाने वॉटर आॅडिट रिपोर्ट सादर करणे आवश्यक आहे; मात्र पालिकेने अद्याप वॉटर आॅडिट करून घेतलेले नाही. अधिकच्या पाण्याच्या मागणीसाठी प्राधिकरणाच्या निकषानुसार पालिकेने आवश्यक कागदपत्र व पुरावे सादर करणे अपेक्षित आहे; मात्र जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांत अनेक त्रुटी असून अनेक कागदपत्रे निकषाला धरून नाहीत. त्यामुळे पालिकेने ठोस पुराव्यासह कागदपत्रे द्यावी लागणार आहेत.
पालिकेला ११५० एमएलडी पाणी मंजुरी असताना सध्या १३५० एमएलडी पाणी वापरले जात आहे; मात्र पालिकेला १३५० पेक्षा जास्त पाणी हवे असल्यास शासनाकडून अधिकचे पाणी मंजूर करून घ्यावे लागणार आहे.

पुण्याची लोकसंख्या गेली ५२ लाखांवर
पुणे महापालिकेला लोकसंख्येच्या आधारे पाणी दिले जाते. त्यामुळे पालिका प्रशासनाने जलसंपदा विभागाकडे सादर केलेल्या लोकसंख्येत मोठी तफावत दिसून येत आहे. पालिकेने जलसंपदा विभागाकडे मागील काही महिन्यांत ३१ लाख, त्यानंतर ३९ लाख ७६ हजार आणि ४६ लाख अशी लोकसंख्या असल्याचे कळविले असल्याचे अधिकारी सांगत आहेत; मात्र आता ही लोकसंख्या ५२ लाखांवर गेली असल्याची चर्चा सुरू आहे.
 

जलसंपदा विभागाशी पालिकेचा असलेला करार येत्या २८ फेब्रुवारी रोजी संपुष्टात येत आहे. त्यामुळे पालिकेने लवकर करार करून घ्यावा, याबाबतचे पत्र पालिका आयुक्तांना पाठविण्यात आले आहे. नवीन करारनाम्यासाठी प्राधिकरणाच्या निकषांची पूर्तता करणारा परिपूर्ण अहवाल अद्याप जलसंपदा विभागाकडे प्राप्त झालेला नाही. पूर्वीच्या करारानुसार मला केवळ ११५० टीएमसी पाणी देण्याचेच अधिकार आहेत. पालिकेला अधिकचे पाणी हवे असल्यास शासनाकडून मंजुरी घ्यावी लागणार आहे.
- पांडुरंग शेलार,
कार्यकारी अभियंता, खडकवासला पाटबंधारे विभाग