पुणे शहरात पोलीस संरक्षणात पालिका बसविणार पाणी मीटर

अनेक नागरिकांनी पाणी मीटर बसविण्यास विरोध केला...

ठळक मुद्देपाणीपुरवठा विभागाची माहितीपुणे महापालिकेच्या वतीने शहरात २४ तास पाणीपुरवठा योजनेचे काम सुरू संपूर्ण शहरात या योजनेअंतर्गत ३ लाख १७ हजार पाणी मीटर बसविण्यात येणार

पुणे : शहरात २४ तास पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत बसवलेले पाणी मीटर काही व्यावसायिक व नागरिकांकडून काढून टाकण्यात आल्याचा प्रकार नुकताच उघडकीस आला़. यामुळे पालिका प्रशासनाकडून काढलेले हे ३०० पाणी मीटर पुन्हा तेही पोलीस संरक्षणात बसविणार आहे, अशी माहिती पाणीपुरवठा विभागाचे प्रमुख व्ही. जी. कुलकर्णी यांनी दिली.
पुणे महापालिकेच्या वतीने शहरात २४ तास पाणीपुरवठा योजनेचे काम सुरू आहे़. याद्वारे नागरिकांना मुबलक व उच्च दाबाने पाणीपुरवठा करण्याचा मानस असून, या योजनेसाठी सुमारे दोन हजार कोटी रुपये इतका खर्च येणार आहे. या योजनेची अंमलबजावणी सुरू असून, पाण्याची गळती रोखण्यासाठी शहरातील जुनी पाईपलाईन बदलून, १,८००  किलोमीटर लांबीची नवीन पाईपलाईन टाकली जाईल.  तसेच, नवीन १०३ पाण्याच्या टाक्याही बांधण्यात येतील. यापैकी पहिल्या टप्प्यात ८२ टाक्या उभारल्या जातील़. 
याबाबत माहिती देताना कुलकर्णी म्हणाले, की या योजनेअंंतर्गत संपूर्ण शहरात मीटरने पाणीपुरवठा करणार आहे. याकरिता पाणी मीटर बसविण्याचे कामसुद्धा करण्यात येत आहे. परंतु, गेल्या महिन्यामध्ये ठेकदाराकडून बसवलेले ३०० मीटर काही नागरिकांकडून तसेच व्यावसायिकांकडून काढून टाकल्याचे निदर्शनास आले़ त्यामुळे आता हे मीटर पोलीस संरक्षणात बसवण्यात येणार आहेत.
संपूर्ण शहरात या योजनेअंतर्गत ३ लाख १७ हजार पाणी मीटर बसविण्यात येतील. यात पहिल्या टप्प्यात कळस, धानोरी, लोहगाव, विमाननगर, खराडी, कात्रज, वडगाव बुद्रुक आदी भागांत १२ हजार मीटर बसविण्याचे उद्दिष्ट होते. यातील ७ हजार मीटर धानोरी, कळस, विमाननगरमध्ये बसविणार होते. मात्र, नागरिकांकडून ते बसविण्यास विरोध होत असल्याने केवळ ३,५०० मीटर बसविण्याचे काम पूर्ण झाले आहे.
........
अनेक नागरिकांनी पाणी मीटर बसविण्यास विरोध केला. 
असून, मुबलक पाणी मिळत नसताना मीटर नको, अशी भूमिका नागरिकांनी व काही माननीयांनी घेतली आहे. 
अनेक नागरिकांनी बसवलेले मीटर काढून घरात ठेवले आहेत. याशिवाय, मीटरला बायपास करून नळजोडणी केली आहे. 
या पार्श्वभूमीवरस महापालिका नियमावलीतील तरतुदीनुसार पाणी मीटरसंबंधीचे धोरण तयार करण्याच्या हालचाली पालिका प्रशासनाने सुरू केल्या आहेत.