राज्यकर्त्यांकडून पाण्याचे राजकारण - रघुनाथदादा पाटील
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 24, 2018 04:47 AM2018-09-24T04:47:02+5:302018-09-24T04:47:25+5:30
बऱ्यापैकी पाऊस होऊनदेखील राज्याच्या अनेक भागांमध्ये पाण्याचा तुटवडा जाणवतो. दरवेळी काही जिल्ह्यांमध्ये पाणी नाही, अशी ओरड होते. ज्या ठिकाणी पाणी मुबलक आहे तिथून ज्या भागात तुटवडा आहे तिथे पाणी पोहोचविणे शहाणपणाचे आहे.
पुणे - बऱ्यापैकी पाऊस होऊनदेखील राज्याच्या अनेक भागांमध्ये पाण्याचा तुटवडा जाणवतो. दरवेळी काही जिल्ह्यांमध्ये पाणी नाही, अशी ओरड होते. ज्या ठिकाणी पाणी मुबलक आहे तिथून ज्या भागात तुटवडा आहे तिथे पाणी पोहोचविणे शहाणपणाचे आहे. यापूर्वी पाण्याचे राजकारण करणाºया राज्यकर्त्यांना कसे निवडून दिले, याचे विशेष वाटते, अशी अप्रत्यक्ष टीका काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नाव न घेता शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांनी केली.
महाराष्ट्र विकास केंद्र व ग्लोबल सेंटर फॉर वॉटर सायन्स रिसर्च अँड टेक्नॉलॉजी यांच्यावतीने जलमित्र पुरस्कार वितरण सोहळ्यात ते बोलत होते. माजी मंत्री अॅड. बी. जे. खताळ पाटील, मदत व पुनर्वसन याचे संयुक्त सचिव अरुण उन्हाळे, तेलंगणा जलसंंपदा विकास महामंडळाचे अध्यक्ष व्ही. प्रकाश राव, महाराष्ट्र विकास केंद्राचे अनिल पाटील, जलमित्र पुरस्कार समितीचे अध्यक्ष राजेंद्र शेलार आदी मान्यवर उपस्थित होते.
धुळे येथील देशबंधू अँड मंजू गुप्ता फाउंडेशनला यावर्षीच्या जलमित्र पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. सन्मानचिन्ह, मानपत्र, दहा हजार रुपयांचा धनादेश असे पुरस्काराचे स्वरूप होते. रावसाहेब बढे यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला.
पाटील म्हणाले, की बदलत्या काळानुसार पाण्याचा प्रश्न गंभीर होत असून त्याकरिता व्यापक चळवळ उभारणे गरजेचे आहे. पाण्याविषयी राजकारण व त्यावरून वाद घालून तो प्रश्न सुटण्याऐवजी आणखी भरकटत जाईल. व्ही. प्रकाश राव म्हणाले, की तेलंगणामध्ये ज्या पद्धतीने पाणी अडविण्यासाठी विविध उपक्रम राबविण्यात आले त्याची दखल महाराष्ट्र शासनाने घ्यावी. मिशन भगिरथासारखे उपक्रम देशातील विविध दुष्काळग्रस्त भागांकरिता मार्गदर्शक ठरेल.
अनिल पाटील म्हणाले, ‘‘केवळ पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असणाºया महाराष्ट्रात पाण्याविषयी मोठ्या प्रमाणावर जल चळवळ उभी राहण्याची गरज आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून जलमित्र म्हणून काम करीत असताना राज्यातील पाणी प्रश्नाच्या वस्तुस्थितीविषयी जाणीव आहे. त्यात सुधारणा घडून आणण्याकरिता शासकीय नव्हे तर नागरिकांचा सहभागदेखील आवश्यक आहे.