पुण्यात पाणीप्रश्न गंभीर, पाणीकपातीसाठी जलसंपदा सचिवांनाच साकडे

दोन विभागांत जुंपली : पुणे महापालिकेला आदेश देण्याची पत्राद्वारे केली विनंती

पुणे : जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने आदेश देऊनही पुणे महापालिकेने अद्याप पाणीकपातीला सुरुवात केलेली नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागाला सिंचन व पाण्यासाठी उन्हाळी हंगामात नियोजित असलेले एकमेव आवर्तन देता येणे शक्य होणार आही. तसेच पालिकेच्या अधिकच्या पाणीवापरामुळे हवेली, दौंड आणि इंदापूर तालुक्यात सिंचनासाठी पाणी अपुरे पडत असल्याने शासनाने पालिकेला प्राधिकरणाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणेच पाणीवापर करण्याच्या सूचना द्याव्यात, असे पत्र अधीक्षक अभियंता सं. द. चोपडे यांनी जलसंपदा विभागाच्या सचिवांना पाठविले आहे. मात्र, हा विषय महामंडळाच्या अखत्यारीत असून अधीक्षक अभियंत्यांनी थेट सचिवांना पत्र लिहिले असल्यास त्याची दखल घेतली जाणार नसल्याचे उपसचिव अ. अ. कपोले यांनी स्पष्ट केले आहे. मात्र, या पत्रामुळे पालिका आणि जलसंपदा विभागात जुंपण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

पुणे महानगरपालिकेला खडकवासला प्रकल्पामधून ३२५.४५ दलघमी (११.५० टीएमसी) पाणी आरक्षण शासनाच्या उच्चाधिकार समितीमार्फत २८ मार्च २००५ रोजी मंजूर करण्यात आलेले आहे. त्यामध्ये पालिकेला प्रतिमाणसी प्रतिदिन १५० लिटरप्रमाणे पाणीवापर करुन पाणीवापरात बचत करावी तसेच प्रतिवर्षी पाणी मागणीचा आढावा घेऊन त्या त्या वर्षाच्या पाणीवापराचे आरक्षण निश्चित करावे, त्यानुसार पाणीवापराच्या आरक्षणाचा समावेश पालिकेच्या करारनाम्यात करावा तसेच अंतिमत: पाणी आरक्षण ३२५.४५ दलघमीच्या वर जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी, मलनि:स्सारची प्रक्रिया राबवून पुनर्वापरासाठी जलसंपदा विभागास पाणी उपलब्ध करून द्यावे, अशा अटी घालण्यात आल्या होत्या.
पालिकेच्या जादा पाणी वापरासंदर्भात विठ्ठल जराड (रा. उरवंडी कप, ता. बारामती) यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर प्राथमिक विवाद निवारण अधिकाऱ्यांनी ४०.७६ लाख लोकसंख्येला ८.१९ टीएमसी वार्षिक पाणीवापर निश्चित केला आहे.

महापालिका आयुक्तांना
पाणीवापर जास्त असल्याचे मान्य, मात्र कायदा-सुव्यवस्थेची भीती

महानगरपालिकेचा वापर मापदंडापेक्षा जास्त खूप जास्त आहे. वितरण प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी महानगरपालिका आवश्यक ती कार्यवाही करीत आहे. मात्र, सद्य:स्थितीत पाणीकपात केल्यास कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, अशी भीती महानगरपालिका आयुक्तांनी २७ आणि २८ डिसेंबर २०१८ रोजी झालेल्या बैठकीत व्यक्त केली असल्याचे पाटबंधारे विभागाने म्हटले आहे.

पाण्याबाबत
पालकमंत्र्यांची आज बैठक

बैठकीत पाणीकपातीच्या निर्णयाची शक्यता


पुणे : शहराला पाणीपुरवठा करणाºया खडकवासला धरणातील पाणीसाठा लक्षात घेऊन पुणेकरांना येत्या जुलैअखेरपर्यंत पुरेल अशा पद्धतीने पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन करण्यासाठी पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या समवेत बुधवारी (दि.९) महापालिकेतील पदाधिकारी आणि राजकीय पक्षाच्या प्रमुखांची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. जलसंपदा विभागाकडून वारंवार पाणीवापराबाबत येणाºया पत्रांच्या पार्श्वभूमीवर या बैठकीत शहराच्या पाणीकपातीबाबत निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, त्यानंतर पालकमंत्री आणि पाटबंधारे खात्यातील अधिकाºयांची चर्चा होणार आहे. त्यामुळे पाणीकपात लागू होण्याची
चिन्हे आहेत.
शहराच्या पाणीपुरवठ्यात दोनशे एमएलडी पाण्याची कपात करण्याच्या भूमिकेवर पाटबंधारे खाते ठाम आहे. तसे झाल्यास पाणीकपात करावी लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यातच, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणानेही पाणीसाठा कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे ११५० एमएलडीनुसार पुणेकरांना रोज पाणीपुरवठा करण्याची तयारी महापालिका प्रशासनाच्या पातळीवर सुरू असून, एवढ्या पाणीसाठ्यात दिवसाआड एक वेळ पाणीपुरवठा करण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे पाणीपुरवठा विभागाचे म्हणणे आहे. या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री बापट यांनी महापालिकेतील पदाधिकारी-सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक बोलविली आहे.

पालिकेच्या पाणीवापराबाबत सचिवांना पत्र
पालिका सद्यस्थितीत १३५० एमएलडी (१७.४० टीएमसी) पाणीवापर करीत आहे. त्यामुळे हवेली, दौंड आणि इंदापूर तालुक्यांमधील सिंचनाला पाणी अपुरे पडत असल्याचे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. खडकवासला प्रकल्पाच्या कालवा सल्लागार समितीच्या ४ आॅक्टोबर
२०१८ रोजीच्या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे सिंचनासाठी रब्बी हंगामात दोन व उन्हाळी हंगामात एक आवर्तन देण्याचे नियोजन ठरले होते. पालिकेसाठी ११५० एमएलडीची (१४.८२ टीएमसी) मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती.
पालिकेने या बैठकीनंतर गेल्या तीन महिन्यांत पाणीवापर केला नाही. बंद जलवाहिनीचे काम पूर्ण झाल्यानंतरही पालिकेचा पाणीवापर १३५० एमएलडी इतकाच आहे. पालिकेच्या पाणीवापर कमी न करण्यामुळे उन्हाळी हंगामात पिण्यासाठी पुरेसा पाणीसाठा उपलब्ध राहणार नाही. ग्रामीण भागास सिंचन व पिण्यासाठी उन्हाळी हंगामात नियोजित असलेले आवर्तन देणे शक्य होणार नाही. यासोबतच सिंचनासाठी कालवा सल्लागार समितीच्या नियोजनाप्रमाणे उन्हाळी आवर्तन दिल्यास पुणे शहरात पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण होण्याची शक्यताही वर्तविण्यात आली आहे.
त्याअनुषंगाने पालिकेचा पाणीवापर नियंत्रित करण्यासाठी व प्राधिकरणाच्या निर्देशांनुसार पाणीवापर करण्याबाबत महापालिका आयुक्तांना कळविण्यात आले आहे.

अधीक्षक अभियंता चोपडे थेट पत्र देऊ शकत नाहीत. महामंडळाकडून हा विषय शासनाकडे येईल तेव्हा त्यावर विचार केला जाईल. हा विषय महामंडळाच्या अखत्यारीतील आहे. चोपडेंनी कार्यकारी संचालक अन्सारी आणि मुख्य अभियंता टी. एन. मुंढे यांना कळविणे आवश्यक होते. थेट पत्र लिहिले असल्यास त्याची दखल घेतली जाणार नाही. त्यांनी परस्पर पत्र लिहिणे योग्य नाही.
- अ. अ. कपोले, उपसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय