पाणी योजना कागदावरच

पानवली, वडगावबांडे आणि टाकळी भीमा (ता. दौंड) या तीन ग्रामपंचायतींसाठी मंजूर झालेली जलप्राधिकरण योजना कागदावरच राहिल्याने त्यात कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला आहे.

राहू : पानवली, वडगावबांडे आणि टाकळी भीमा (ता. दौंड) या तीन ग्रामपंचायतींसाठी मंजूर झालेली जलप्राधिकरण योजना कागदावरच राहिल्याने त्यात कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला आहे. या योजनेसाठी बांधण्यात आलेली विहीरही कागदावरच असल्याची माहिती जलप्राधिकरण कार्यालयात मिळालेल्या कागदपत्रांवरून पुढे आली आहे. संबंधित ग्रामपंचायतीतही योजनेची कागदपत्रे उपलब्ध होत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.
या तीन गावांच्या जलप्राधिकरण योजनेसाठी १ कोटी ८८ लाख रुपये खर्च करून २००४ रोजी कार्यान्वित करण्यात आली असल्याचे केवळ कागदोपत्री दाखविण्यात आले आहे. परंतु, प्रत्यक्षात ही योजना कार्यान्वित करण्यात आलेली नसल्याचे येथील ग्रामस्थांनी सांगितले. या योजनेचे पाणीही कधीच प्यायला मिळाले नसल्याचे ग्रामस्थ सांगतात. योजनेसाठी खोदण्यात आलेली विहीर ही फक्त कागदावरच असल्याचे इंदापूर जलप्राधिकरण विभागीय कार्यालयाकडील मिळालेल्या दस्तऐवजावरून दिसत आहे.
ही योजना कार्यान्वित झाली असल्याचे जलप्राधिकरणाचे म्हणणे होते. त्यानुसार ही योजना या तिन्ही ग्रामपंचायतींकडे वर्ग करण्यासाठी प्राधिकरणाने पाठपुरावा केला होता. तसे प्राधिकरणाच्या पत्रव्यवहारावरून दिसत आहे; परंतु ही योजना तिन्ही ग्रामपंचायतींनी वर्ग करून घेण्यास टाळाटाळ केल्याचे जल प्राधिकरणाच्या पत्रव्यवहारावरून दिसते, तर दुसरीकडे या तिन्ही ग्रामपंचायती त्यामध्ये वडगावबांडेचे तत्कालीन सरपंच अप्पासाहेब कुलाळ, उपसरपंच तानाजी मेमाणे, पानवलीचे तत्कालीन सरपंच गोविंदराव बोरावणे तर टाकळी भीमाचे सरपंच विलास कुंभार यांनी जिल्हा प्राधिकरण उपअभियंता यांच्याशी केलेल्या पत्रव्यवहारानुसार सन २००५मध्ये या तिन्ही ग्रामपंचायतींनी ही योजना सुरळीत चालू असल्याचे कागदोपत्री दाखविले आहे. परंतु, ही योजना सुरळीत असल्याचे दाखविले असतानाही योजना ग्रामपंचायतीने स्वत:कडे वर्ग करून का घेतली नाही, असाही प्रश्न ग्रामस्थ विचारीत आहे. संबंधित या योजनेची सखोल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
जलप्राधिकरण योजना चालविण्यापेक्षा ती बंद पाडणे, हाच तत्कालीन सदस्यांचा उद्देश असल्याचे दिसून येते. ही योजना चालू आहे, असा पत्रव्यवहार जलप्राधिकरणाला करण्यासाठी व ग्रामपंचायतीचे ठराव देण्यासाठी तालुक्यातील राजकीयदृष्ट्या महत्त्व असलेल्या पाटस गावात बैठक झाली व तद्नंतर यवत येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विश्रामगृहात हे ठराव व पत्रव्यवहार करण्यात आले. काम पूर्ण नसतानाही हे काम पूर्ण आहे, असे पत्र व ठराव तयार करा, असे तालुक्यातील एका पुढाऱ्याने ठणकावून सांगितल्याने नाइलाजास्तव हे ठराव आणि पत्र द्यावे लागल्याचे या बैठकीतील ग्रामस्थाने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.

...तर ते पत्र का दिले?
याबाबत ही योजना ट्रायल घेतल्यानंतर ताब्यात घ्या, असे जलप्राधिकरण म्हणत होते; परंतु उर्वरित काम अपूर्ण होेते. पूर्ण करण्यासाठी आम्ही मागणी केली होती; परंतु जलप्राधिकरण योजनेने ते काम पूर्ण न केल्याने ती ग्रामपंचायतीकडे वर्ग करून घेतली नाही. मात्र, ही योजना सुरळीत असल्याचे पत्र आमच्या ग्रामपंचायतीने का दिले, हे मला माहीत नसल्याचे तत्कालीन उपसरपंच तानाजी मेमाणे यांनी सांगितले.