... तर भाटघर धरणग्रस्त घेणार जलसमाधी

भाटघर धरणग्रस्तांच्या वतीने विविध मागण्यांसाठी वाकांबे (ता. भोर) येथे धरणे आंदोलन साखळी उपोषण करण्यात येणार असून, मागण्या मान्य न झाल्यास धरणग्रस्त भाटघर धरणात जलसमाधी घेणार असल्याची माहिती

भोर : भाटघर धरणग्रस्तांच्या वतीने विविध मागण्यांसाठी वाकांबे (ता. भोर) येथे धरणे आंदोलन साखळी उपोषण करण्यात येणार असून, मागण्या मान्य न झाल्यास धरणग्रस्त भाटघर धरणात जलसमाधी घेणार असल्याची माहिती भाटघर प्रकल्प पुनर्वसन समितीचे सरचिटणीस आनंद सणस यांनी दिली.
भाटघर जलाशयात २२ प्रकल्पग्रस्तांना जलसमाधी मिळाली. त्यांना प्रत्येकी २५ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्यात यावी, प्रकल्पातील ४० गावांतील पिण्याचे व शेतीच्या कामासाठी धरणात २५ टक्के आरक्षण मिळावे, भाटघर धरणात वेळवंड ते कांबरे या पुलासाठी ७० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करावा, ४० गावांना मोफत वीज द्यावी, भाटघर येथे स्वतंत्र पुनर्वसन उपविभाग सुरू करावा, या मागण्यांसाठी समितीचे अध्यक्ष भगवान कंक यांच्या प्रमुख उपस्थितीत व समितीचे सरचिणीस सणस यांच्या मार्गदर्शनाखाली सर्व धरणग्रस्त १० आॅक्टोबरला सकाळी ९ वाजल्यापासून १७ आॅक्टोबरपर्यंत धरणे आंदोलन व साखळी उपोषण करणार आहेत. मागण्या मान्य झाल्या नाही तर १८ आॅक्टोबरला दुपारी धरणात जलसमाधी घेण्यात येणार आहे.

२००८ साली मौजे वाकांबे येथे भाटघर धरणात होडीतून प्रवास करताना सुमारे २२ प्रकल्पग्रस्तांना जलसमाधी मिळाली होती. तर मागील ९४ वर्षांत १५० प्रकल्पग्रस्तांना वेळोवेळी प्राण गमवावे लागले असून, कोणालाही मोबदला मिळालेला नाही. भाटघर प्रकल्पग्रस्त पुनर्वसन समितीच्या वतीने ताराचंद गोरड, जगन्नाथ ओंबळे, सुरेश ओंबळे, दत्तात्रय ओंबळे, निवृत्ती ओंबळे, शंकर ओंबळे यांच्यासह अनेक प्रकल्पग्रस्तांनी आमदार, जलसंपदा विभाग, तहसीलदार, पोलीस निरीक्षक यांना निवेदन दिले आहे.

भाटघर धरणग्रस्तांना न्याय मिळावा म्हणून राजकारण बाजूला ठेवून अनेकदा आंदोलनात सहभाग घेतला आहे. तत्कालीन पुनर्वसनमंत्री पतंगराव कदम यांच्याकडे धरणग्रस्तांच्या दाखल्यांसाठी पाठपुरावा करून दाखले मिळावे म्हणून जीआर मंजूर करून घेतला. मात्र, सरकार बदलले आणि त्याची अंमलबजावणी रखडली. पुन्हा पाठपुरावा करून धरणग्रस्तांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.
- संग्राम थोपटे, आमदार