उजनीमुळे पाणीबाणी

उजनी धरणातून सोलापूर जिल्ह्याकडे भीमा नदी व बोगद्यातून पाणी सोडण्याचे सत्र सुरूच राहिल्याने इंदापूरकरांनी एकत्र येऊन विरोध केला आहे. सर्वपक्षीयांच्या वतीने

इंदापूर : उजनी धरणातून सोलापूर जिल्ह्याकडे भीमा नदी व बोगद्यातून पाणी सोडण्याचे सत्र सुरूच राहिल्याने इंदापूरकरांनी एकत्र येऊन विरोध केला आहे. सर्वपक्षीयांच्या वतीने बुधवारी (दि. १८) उजनी धरणाचे दरवाजे बंद करण्याची व हिंगणगाव येथे रास्ता रोको आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
उजनी धरण शेतकरी बचाव कृती समितीच्या माध्यमातून काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, शेतकरी संघटना आदी राजकीय, सामाजिक, पक्ष संघटनांचे कार्यकर्ते एकत्र झाले. सायंकाळी शासकीय विश्रामगृहात उजनीच्या पाण्यासंदर्भात बैठक झाली. त्यात हा निर्णय घेण्यात आला. तसेच, मुंबई उच्च न्यायालयात पाणीहक्कासंदर्भात जनहित याचिका दाखल करण्याचेही ठरले.
बैठकीस राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दशरथ माने, विजयराव शिंदे, प्रवीणभैया माने, काँग्रेसचे मंगेश पाटील, मुकुंद शहा, पंचायत समितीचे उपसभापती आबा वीर, शिवसेनेचे अ‍ॅड. नितीन कदम, शेतकरी संघटनेचे अनिल खोत यांच्यासह धरणग्रस्त भागातील अनेक शेतकरी उपस्थित होते.
उजनी धरण शेतकरी बचाव कृती समितीचे अध्यक्ष दशरथ माने म्हणाले, की इंदापूरकरांच्या त्यागावर उजनी धरण निर्माण झाले आहे. २८ गावे पाण्याखाली गेली आहेत. उजनीच्या पाण्यावर इंदापूरकरांचा हक्क आहे. सध्या १९७२ पेक्षाही भीषण दुष्काळाला इंदापूरकरांना सामोरे जावे लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर तरतूद नसताना उजनी धरणातील पाणी भीमा नदीतून व सीना माढा बोगद्यातून सोलापूरसाठी सोडण्यात येत आहे. इंदापूर तालुक्यातील ३४ हजार हेक्टर जमिनीस बारमाही पाणीपरवानगी होती.
आजही २८ हजार हेक्टर क्षेत्रास बारमाही पाणीपरवानगी आहे. मात्र, दुष्काळी परिस्थितीत जर पाणी खाली सोडण्यात आले, तर इंदापूरकरांना पाणीच शिल्लक राहणार नाही. शेतकऱ्यांना आत्महत्यांशिवाय पर्याय उरणार नाही. या वेळी मंगेश पाटील, प्रवीणभैया माने, महारुद्र पाटील, अंकुश पाडुळे व इतरांची भाषणे झाली. तानाजी काळे यांनी प्रास्ताविक केले.

न्यायालयाच्या निर्णयाकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष
उजनी धरणामध्ये खेड तालुक्यातील चासकमान आणि भामा-आसखेड धरणांतून पाणी सोडण्याच्या जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या निर्णयाविरोधात येथील लोकप्रतिनिधींनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून, मंगळवारी यावर निर्णय होणे अपेक्षित आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाकडे येथील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे. पाणी सोडण्याच्या निर्णयाचे पुनर्विलोकन करण्यात यावे, अशी जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडे विनंती केली होती. परंतु त्याबाबत निर्णय न घेता पाणी सोडण्यासाठी प्रशासन सज्ज झाल्याने खेडचे आमदार सुरेश गोरे यांनी उच्च न्यायालयामध्ये जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेची सुनावणी गेल्या आठवड्यात झाली. यावर मंगळवारी निर्णय होणार आहे.