निविदा न काढताच चांगल्या रस्त्याची ‘वाट’

सिमेंट काँक्रिट रस्त्याच्या अट्टहासासाठी निविदा प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वीच सुस्थितीतील चांगला रस्ता खोदून कामाला सुरुवात करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार भवानी पेठ क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीत उघडकीस आला आहे.

पुणे : सिमेंट काँक्रीट रस्त्याच्या अट्टहासासाठी निविदा प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वीच सुस्थितीतील चांगला रस्ता खोदून कामाला सुरुवात करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार भवानी पेठ क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीत उघडकीस आला आहे. यामध्ये ठेकेदारांनी रिंग करून राजकीय पुढा-यांच्या मदतीने निविदा प्रकारात मोठा गैरव्यवहार केल्याचा आरोप महापालिकेतील विरोधी पक्षाच्या वतीने करण्यात आला आहे. याबाबत काँग्रेसचे नगरसेवक अविनाश बागवे यांनी सांगितले, की महापालिकेच्या वतीने निविदा प्रक्रियेची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यापूर्वीच ठेकेदाराने मोठ्या प्रमाणात रस्ता खोदून ठेवला आहे. सिमेंट काँक्रीटचा रस्ता करण्यासाठी काही महिन्यांपूर्वीच व अत्यंत सुस्थितीत असलेला रस्ता खोदण्यात आला. भवानी पेठ क्षेत्रीय कार्यालयाने या एकाच रस्त्याच्या कामासाठी तीन वेगवेगळ्या निविदा काढल्या आहेत. यासाठी मोठ्या चलाखीने रस्त्यांना वेगवेगळी नावे देण्यात आली आहेत. या कामासाठी तरतूद उपलब्ध नाही, स्थायी समितीने रस्त्यांसाठी निधी वर्गीकरणास मंजुरी दिलेली नाही, असे असताना सुमारे ४० ते ५० लाख रुपये खर्च अपेक्षित असलेला रस्ता खोदण्यात आला आहे. भवानी पेठ क्षेत्रीय कार्यालयाने नियमबाह्य पद्धतीने निविदा प्रक्रिया राबवली असून, यामध्ये अधिकारी व राजकीय लोकप्रतिनिधी यांचे लागेबांधे असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तसेच यामध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार केला असल्याचा आरोप बागवे यांनी केला आहे. दरम्यान भवानी पेठ क्षेत्रीय कार्यालयात अंधाधुंद पद्धतीने कामे सुुरु आहेत. चांगल्या अवस्थेमध्ये असलेले रस्ते खोदले जातात, यामध्ये महापालिकेवर आर्थिक बोजा पडत आहे. अधिकारी आणि अभियंते हे राजकीय कार्यकर्त्यांची भूमिका बजावत असल्याचा आरोप बागवे यांनी केला आहे.
>आयुक्तांच्या आदेशाला वाटाण्याच्या अक्षता
पुणे शहरामध्ये २४ तास पाणी पुरवठा योजना राबविण्यात येणार आहे. यासाठी १७०० किलोमीटरचे रस्ते खोदले जाणार आहेत. त्यामुळे आता सिमेंटचे रस्ते केल्यास ते पुन्हा खोदले जातील त्यामुळे अशी कामे करू नयेत असे आदेश दिले असताना देखील जाहिरात काढण्यात आली.
विशेष म्हणजे काम कोणाला मिळणार हेसुद्धा ठरले आहे. त्यामुळे महापालिकेची निविदा प्रक्रिया पारदर्शक नाही तर रिंग पद्धतीने चालत असल्याचे पुन्हा स्पष्ट झाले आहे.
काही नगरसेवकांचेच कार्यकर्ते ठेकेदार झाले असून, आता अशा रिंगचे प्रमाण महापालिकेत वाढले आहे.