पुणे स्मार्ट होण्याचा मार्ग करवाढीतूनच

सलग १४ तास चर्चेच्या मंथनातून नगरसेवक, पदाधिकाऱ्यांनी स्मार्ट सिटीच्या प्रस्तावात केलेल्या उपसूचना डावलूनच केंद्र सरकारने पुण्याच्या स्मार्ट सिटीच्या आराखड्याला मंजुरी दिली

पुणे : सलग १४ तास चर्चेच्या मंथनातून नगरसेवक, पदाधिकाऱ्यांनी स्मार्ट सिटीच्या प्रस्तावात केलेल्या उपसूचना डावलूनच केंद्र सरकारने पुण्याच्या स्मार्ट सिटीच्या आराखड्याला मंजुरी दिली असल्याचे स्पष्ट होत आहे. केंद्र सरकारच्या या योजनेत दुसऱ्या क्रमांकाने निवड झाल्यानंतर पालिका प्रशासनाने त्वरित स्मार्ट सिटी प्रस्तावातील स्वतंत्र कंपनीसह अनेक गोष्टींची प्राथमिक तयारी करण्यास सुरुवात केली आहे.
केंद्रीय नगरविकास मंत्री वेंकय्या नायडू यांनी आज पुण्यातच स्मार्ट सिटीतील सुविधा हव्या असतील तर त्यासाठी अतिरिक्त कर द्यावाच लागेल, असे जाहीर वक्तव्य केले. त्यामुळे पुणे महापालिकेने स्मार्ट सिटीच्या प्रस्तावाबरोबरच पाठवलेल्या सर्व उपसूचनांना केंद्र सरकारने केराची टोपली दाखवल्याचे उघड झाले. ‘कसलीही करवाढ नको, करायची असल्यास त्यासाठी महापालिकेची संमती घ्यावी लागेल’ अशी थेट शब्दरचना असलेली उपसूचना सर्वसाधारण सभेने केली होती. औंध-बाणेर-बालेवाडी हा स्मार्ट सिटीतील भाग विशेष स्मार्ट करण्यासाठी तिथे तब्बल १ हजार कोटी रुपये खर्च केले जाणार असले तरी तेथील नागरिकांना त्यातून तयार झालेल्या सुविधांचा वापर करण्यासाठी अतिरिक्त कर द्यावा लागणार, असाच नायडू यांच्या वक्तव्याचा अर्थ आहे.
महापालिकेची यंत्रणा असताना स्मार्ट सिटीसाठी पुन्हा अतिरिक्त स्वतंत्र कंपनी स्थापन करण्याला सर्वच नगरसेवकांचा विरोध होता. मात्र, पक्षनेत्यांनी विरोध मवाळ केल्यानंतर कंपनीला मान्यता देत तिच्या अध्यक्षपदी आयुक्त किंवा विभागीय आयुक्तांऐवजी महापौर असावेत, अशी उपसूचना होती. कंपनीच्या अध्यक्षपदावर कोणतीही राजकीय व्यक्ती नको, अध्यक्षपद वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांकडे असावे, असेच केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सर्वसाधारण सभेच्या याही उपसूचनेला वाटाण्याच्या अक्षता लागल्याचे उघड झाले आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांमुळे कंपनीच्या कारभारापासून राजकीय पदाधिकारी दूरच राहणार आहेत.
याशिवाय कंपनीच्या सदस्यसंख्येत लोकप्रतिनिधींची संख्या जास्त असेल, कंपनीला महापालिकेची मालमत्ता गहाण टाकता येणार नाही, त्यावर कर्ज काढण्यापूर्वी पालिकेची संमती घ्यावी लागेल, कर्जाबाबतच्या अटी, शर्ती पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेकडून मंजूर करून घ्यावा लागतील, क्षेत्र विकास परिसरात कंपनी करणार असलेल्या सुविधा महापालिकेच्या विकास आराखड्याशी सुसंगत असतील, या परिसराला कसलाही अतिरिक्त कर लावता येणार नाही, कंपनी महापालिका क्षेत्रात कुठेही स्वतंत्रपणे कर जमा करणार नाही.

लोकप्रतिनिधींच्या उपसूचना केंद्र सरकारने सुचवलेल्या आराखड्याशी सुसंगतच आहेत. त्यात फारसा फरक नाही. त्या डावलल्या असे म्हणता येणार नाही. आम्ही सुचवलेल्या कंपनीच्या रचनेत व केंद्र सरकारने दिलेल्या रचनेतही अध्यक्षपदी राजकीय व्यक्ती नको, हे वगळल्यास फारसा फरक नाही.
- कुणाल कुमार,
आयुक्त, महापालिका.