आम्ही ‘अस्वच्छ’च बरे!

गेल्या काही वर्षांत शहराची घनकचरा समस्या सर्वाधिक गंभीर बनली आहे. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी महापालिकेला पुणेकरांच्या सहभागाचीही आवश्यकता असल्याने १ मे २०१६ रोजी महापालिकेने

- सुनील राऊत,  पुणे

गेल्या काही वर्षांत शहराची घनकचरा समस्या सर्वाधिक गंभीर बनली आहे. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी महापालिकेला पुणेकरांच्या सहभागाचीही आवश्यकता असल्याने १ मे २०१६ रोजी महापालिकेने नागरी सहभागासाठी जाहीर केलेल्या ‘स्वच्छ’ पुरस्कारांला पुणेकरांनीच राम राम ठोकला आहे. या पुरस्कारात सहभागी होण्यासाठी महापालिकेने १ मे २०१६ ते १ आॅगस्ट २०१६ ही तीन महिन्यांची मुदत जाहीर केली होती. मात्र, मुदत संपण्यास अवघे चार दिवस उरले असतानाही; या पुरस्कारासाठी एकही अर्ज आलेला नाही.
घनकचरा व्यवस्थापन, सार्वजनिक स्वच्छता, शौचालये, तसेच कचरा व्यवस्थापनासाठी उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या सोसायट्या, कुटुंब, शाळा, महाविद्यालये, स्वयंसेवी संस्था, सार्वजनिक संस्था तसेच खासगी संस्था अशा सहा प्रकारांमध्ये अनुक्रमे पहिल्या तीन क्रमांकांना हे पुरस्कार देण्यात येणार आहेत. मात्र, दिलेली मुदत संपण्यास अवघे तीन दिवस शिल्लक असताना एकही प्रवेशिका न आल्याने ही पुरस्कार योजना गुंडाळण्याची वेळ महापालिका प्रशासनावर आली आहे.

पालिकेवर राहिला नाही विश्वास...
शहरातील घनकचरा व्यवस्थापनाबाबत महापालिकेकडून
दरवर्षी जवळपास तीनशे कोटींहून अधिक रुपये खर्च केले
जातात. त्यानंतरही पालिकेस कचरा व्यवस्थापनासाठी जागाच मिळत नसल्याने कचऱ्याची ही समस्या कायम आहे. मात्र, केवळ व्यवस्थापन करून ही समस्या सुटणार नाही. त्यामुळे कचऱ्याची निर्मितीच कमी करण्यासाठी महापालिकेकडून नागरिकांची जनजागृती केली आहे. तसेच नवीन उपक्रमांच्या संशोधनासाठी प्राधान्य दिले जात आहे. मात्र, त्यानंतरही पुणेकर घनकचरा व्यवस्थापनासाठी समोर येत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे नागरिकांना महापालिकेवर विश्वास राहिला नाही का, असा प्रश्नही यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे. तसेच शहराच्या स्वच्छतेसाठी नागरिकही उदासीन असल्याचे बोलले जात आहे.

काय आहे स्वच्छ पुरस्कार?
2011च्या महापालिका निवडणुकीनंतर पालिकेत राष्ट्रवादी काँग्रेसची एकहाती सत्ता आली. त्यानंतर विद्यमान महापौर वैशाली बनकर यांनी शहराची कचरा समस्या सोडविण्यासाठी लोकनेते यशवंतराव चव्हाण शहर स्वच्छता अभियान सुरू केले.
02वर्षे हे अभियान सुरू होते. त्यानंतर मागील वर्षी महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी या अभियानाची तरतूद रद्द करून नवीन योजना आणण्यात येणार असल्याचे सांगितले. त्यानुसार, केंद्र शासनाच्या
स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) च्या माध्यमातून शहरातील नागरिकांना घनकचरा व्यवस्थापनात नावीन्यपूर्ण कल्पना तसेच व्यवस्थापनाच्या पद्धतींचा समावेश करावा, यासाठी असे उपक्रम राबविणाऱ्यांना पुरस्कार देण्यासाठी ‘स्वच्छ पुरस्कार’ योजना महापौर प्रशांत जगताप यांनी जाहीर केली.
01 आॅगस्ट 2016 पर्यंत पुरस्कारासाठी अर्ज करण्याची मुदत होती. मात्र, तीन महिने उलटल्यानंतरही या पुरस्कारांसाठी पालिकेकडे एकही अर्ज आलेला नाही.

सहा विभागांसाठी ५ लाखांची बक्षिसे
- महापालिकेकडून ही पुरस्कार योजना कुटुंब, गृहनिर्माण संस्था, शाळा/ महाविद्यालये, स्वयंसेवी संस्था, सार्वजनिक संस्था, खासगी संस्था अशा सहा विभागांमध्ये ही स्पर्धा होती. त्यात सर्व विभागांसाठी पहिल्या क्रमांकास ५० हजार रुपये, द्वितीय क्रमांकास २५ हजार रुपये, तर तृतीय क्रमांक १० हजार रुपये असे बक्षीस निश्चित करण्यात आले आहे. त्यानुसार, या पुरस्कारांसाठी परीक्षक समिती ठरवून त्याद्वारे पुरस्कार दिले जाणार आहेत.

जाहिरात खर्चही जाणार वाया
- या पुरस्कारांची सर्वाधिक जनजागृती महापालिकेने गेल्या तीन महिन्यांत केली आहे. त्यात शहरात ठिकठिकाणी मोठ्या जाहिराती तसेच बॅनर लावणे, तब्बल ५ लाख माहितीपत्रकांचे वाटप, रेडिओवरून जाहिराती, पत्रकार परिषदा, व्हॉट्स अ‍ॅप मेसेज, सोसायट्या, संस्थांच्या बैठका अशा विविध माध्यमातून लाखो रुपये खर्चून या पुरस्काराची जनजागृती करण्यात आली होती. त्यानंतरही पुणेकरांनी या योजनेस काहीच प्रतिसाद दिला नसल्याचे यावरून दिसून येते.