आम्हाला तुमचा फसवा पाचपट मोबदला नको
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 8, 2021 04:08 AM2021-07-08T04:08:59+5:302021-07-08T04:08:59+5:30
पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वेला विरोध : रिंगरोड, रेल्वे हटाव शेतकरी बचावचा नारा; पूर्व हवेलीतील शेतकरी आक्रमक पुणे : आम्हाला तुमचा ...
पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वेला विरोध : रिंगरोड, रेल्वे हटाव शेतकरी बचावचा नारा; पूर्व हवेलीतील शेतकरी आक्रमक
पुणे : आम्हाला तुमचा फसवा पाचपट मोबदला नको. रिंगरोड आणि पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वेसाठी आम्ही जागा देणार नाही. पूर्व हवेलीतील सर्वच गावांचा जागा देण्यास विरोध आहे. शेतकरी ठिकठिकाणी विरोध, निषेध करत असतानाही प्रशासन जमिनीची मोजणी करत आहे. आमदार, खासदार यांचे मात्र दुर्लक्ष आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष वाढत आहे.
हवेलीतील १२ गावांतून नाशिक हायस्पीड रेल्वेमार्ग जात आहे. त्याचे सध्या भूसंपादन सुरू आहे. तसेच रिंगरोडचे देखील भूसंपादन सुरू आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या खूप जागा यासाठी जात आहेत. आधीच अल्पभूधारक असलेला शेतकरी यामुळे भूमिहीन होणार आहे. त्यामुळे अस्तित्वाची आरपारची लढाई शेतकरी लढत आहे. जगाचा अन्नदाता पोशिंदा अडचणीत आहे. जागे व्हा आणि खंबीरपणे शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याचे आवाहन करत आहे. कोलवडी, मांजरी, लोणी कंद, केसनंद, बकोरी, भावडी आणि तुळापूर गावांतील लोक निषेधसभा घेऊन लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाच्या विरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त करत आहे. मात्र, त्याकडे लोकप्रतिनिधी आणि जिल्हा प्रशासन दुर्लक्ष करत आहे. आतापर्यंत आमदार अथवा खासदारांनी भेट देऊन साधी विचारपूस देखील केली नसल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
----
कोट
पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वे मार्गाला १२ गावांचा विरोध आहे. याविरोधात हरकती घेऊन शेतकरी आंदोलन करत आहेत. मात्र, लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन याकडे दुर्लक्ष करत आहे. याचा आम्ही तीव्र निषेध करतो.
- अॅड. अविनाश कंद, रेल्वे बाधित शेतकरी
---
राजकारणी लोकांना कोट्यवधींची कंत्राटे मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी कवडीमोल भावात घेतल्या जात आहेत. पाचपट मोबदला देणार म्हणून फक्त तोंडी सांगतात. मात्र, लेखी देण्यास अधिकारी नकार देतात. त्यामुळे राजकारणी आणि प्रशासनाचा हा प्रयत्न आम्ही यशस्वी होऊ देणार नाही.
- राहुल शिंदे, रेल्वे बाधित शेतकरी
---
गावठाण हद्दीतील ५०० मीटर आतमधील क्षेत्र रहिवासी झोनमध्ये येते का, जमीन अधिग्रहण केल्यानंतर मिळणारा मोबदला चौरसमीटर क्षेत्रानुसार की हेक्टरी मिळणार आहे, हे प्रशासनाने जाहीर करावे. तसेच प्रकल्पग्रस्त म्हणून दाखला मिळणार आहे का, त्याचबरोबर प्रकल्पग्रस्तांच्या घरातील एका सदस्याला शासकीय सेवेत घेणार आहे का, याविषयी प्रशासनाने जाहीर करावे.
- उमेश लहू लोखंडे, रेल्वे बाधित शेतकरी