कुठलाही राजकीय पक्ष काढणार नाही : मराठा क्रांती माेर्चा

मराठा क्रांती माेर्चा कुठलाही राजकीय पक्ष काढणार नसल्याचे माेर्चाच्या समन्वयकांकडून स्पष्ट करण्यात अाले. तसेच अांदाेलनाची पुढील दिशा ठरविण्यासाठी राज्य समन्वय समितीची स्थापना करण्यात अाली अाहे.

पुणे : काही लाेक मराठा क्रांती माेर्चाचे नाव वापरुन राजकीय पक्ष स्थापन करण्याच्या घाेषणा करत अाहेत. परंतु मराठा क्रांती माेर्चाच्या वतीने कुठलाही राजकीय पक्ष काढणार नसल्याची माहिती मराठा क्रांती माेर्चाच्या समन्वयाकांनी पुण्यात अायाेजित पत्रकार परिषदेत दिली. तसेच यापुढील मराठा माेर्चाची दिशा ठरविण्यासाठी एक राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्यात अाली असून ती समितीच माेर्चाचे सर्व निर्णय घेणार असल्याचेही यावेळी सांगण्यात अाले. या परिषदेला शांताराम कुंजीर, राजेंद्र काेंढरे, हनुंत माेटे, रघुनाथ चित्रे, तुषार काकडे, अनिल ताडगे, दत्तात्रय गायकवाड, विजय काकडे, सचिन अाडेकर अादी उपस्थित हाेते. 

    मराठा क्रांती माेर्चाच्या समन्वयकांच्या निमंत्रितांची राज्यस्तरीय बैठक पुण्यात पार पडली. या बैठकीमध्ये राज्य समन्वयक समिती स्थापन करण्यात अाली अाहे. मराठा माेर्चाला कुठलेही नेतृत्व नसल्याने अांदाेलकांमध्ये संभ्रम हाेता. त्यामुळे माेर्चाच्या पुढील वाटचालीमध्ये एकवाक्यता असावी, तसेच अांदाेलनाची दिशा ठरविण्यासाठी एक समिती असावी या हेतूने या समितीची स्थापना करण्यात अाली अाहे. यापुढे या राज्य समन्वय समितीने घेतलेला निर्णय हा अंतिम अाणि बंधनकारक असणार अाहे. त्याचबराेबर या बैठकीत जिल्हा समन्वय समिती सुद्धा स्थापन करण्यात अाली अाहे. मराठा क्रांती माेर्चाच्या विविध मागण्यांचा पाठपुरावा राज्यस्तरीय स्तरावर राज्य समन्वय समिती करेल तर जिल्हा पातळीवर जिल्हा समन्वय समिती करणार अाहे. काही मागण्या या सरकारने मान्य केल्या असल्या तरी त्यांची अंमलबजावणी झाली नसल्याने त्या मागण्यांचा या समितींच्या वतीने पाठपुरावा करण्यात येणार अाहे. 

    केवळ अांदाेलनात सहभागी झाले म्हणून ज्या अांदाेलकांवर गुन्हे दाखल झाले अाहेत, ते गुन्हे मागे घेण्याचे अाश्वासन मुख्यंमंत्र्यांनी दिले हाेते. परंतु अद्याप हे गुन्हे मागे घेण्यात न अाल्याने ते मागे घेण्यासाठी शेवटपर्यंत राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करण्याचा निर्णयही अाजच्या बैठकीत घेण्यात अाला. तसेच अारक्षणाची मागणी हि न्यायप्रविष्ठ असल्याने तसेच मागासवर्गीय समितीला तिचा अहवाल तयार करण्यास लागणारा वेळ समितीला देण्याचे मान्य करण्यात अाले अाहे. ताेपर्यंत इतर मागण्यांसाठी पाठपुरवठा करण्यात येणार अाहे. तसेच पुढच्या महिन्यात या राज्य समितीची बैठक घेण्यात येणार असून यापुढील अांदाेलनाची दिशा ठरविण्यात येणार अाहे.