सरकारी कार्यालयांत टी-शर्ट घालून 'नो एन्ट्री'च'; राज्य सरकारच्या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी

मुंबईतील मंत्रालयानंतर पुण्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयासह अन्य सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये या परिपत्रकाची काटेकोर अंमलबजावणी होत असल्याचे दिसून येते...

पुणे : शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी परिधान करावयाच्या पोशाखासंदर्भात ८ डिसेंबर २०२० रोजी परिपत्रक काढण्यात आले. त्यानंतर १६ मार्च २०२१ रोजी त्यात सुधारणा करण्यात आली. त्यानुसार सर्व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी कर्तव्यावर असताना कार्यालयात टी-शर्टचा वापर करू नये, असे नमूद आहे. मुंबईतील मंत्रालयानंतर पुण्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयासह अन्य सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये या परिपत्रकाची काटेकोर अंमलबजावणी होत असल्याचे दिसून येते.

सरकारी कार्यालयांत टी-शर्टवर बंदीच

शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी ड्रेसकोड लागू करण्यात आला आहे. कार्यालयात येताना जीन्स, रंगीबेरंगी, नक्षीकाम केलेले, गडद रंगाचे कपडे घालण्यास मनाई केली आहे. हा आदेश राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयातील कर्मचारी, कंत्राटी तत्त्वावरील कर्मचारी, सल्लागार म्हणून शासकीय कामासाठी येणाऱ्या व्यक्तींनाही लागू आहे. कर्मचाऱ्यांनी आठवड्यातून एकदा खादी कपड्याचा पेहराव परिधान करावा, असेही या आदेशात म्हटले आहे. अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी नीटनेटका स्वच्छ पेहराव करूनच ड्यूटीवर यावे, असा आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने काढला आहे.

‘लोकमत’ने काय पाहिले?

मुंबईतील मंत्रालयानंतर पुण्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयासह अन्य सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये या परिपत्रकाची काटेकोर अंमलबजावणी होत असल्याचे दिसून येते.

जिल्हाधिकारी कार्यालय : एकही अधिकारी, कर्मचारी टी-शर्टमध्ये नाही.

जिल्हा परिषद : एकही अधिकारी, कर्मचारी टी-शर्टमध्ये नाही.

कृषी अधिकारी कार्यालय : एकही अधिकारी, कर्मचारी टी-शर्टमध्ये नाही.

काय म्हणतात कार्यालय प्रमुख?

राज्य सरकारने काढलेल्या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी केली जाते. त्यामुळे एकही कर्मचारी किंवा अधिकारी अशा पोशाखात येत नाही.

- एक वरिष्ठ अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे.