व्यापा-यांकडून बदलाचे स्वागत; अद्यापही अपेक्षा

जीएसटी कौन्सिलने छोट्या व्यापा-यांसाठी दर महिन्याच्या जीएसटी रिटर्न भरण्याच्या कटकटीतून सुटका केली आहे.

पुणे : जीएसटी कौन्सिलने छोट्या व्यापा-यांसाठी दर महिन्याच्या जीएसटी रिटर्न भरण्याच्या कटकटीतून सुटका केली आहे. परंतु यामध्ये शासनाने सरसकट सर्वच व्यापाºयांना तीन महिन्यांनी जीएसटी रिटर्न भरण्याची मुभा देण्याची आवश्यकता असल्याचे मत पुण्यातील व्यापाºयांनी व्यक्त केले.

जीएसटीची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर आतापर्यंत व्यापारी तसेच इतरांना विविध अडचणी आल्या. यंत्रणा व्यवस्थितपणे कार्यान्वित न झाल्याने व्यापारीही वैतागले होते. आता त्यातील अडथळे लक्षात येऊ लागले आहेत. त्या अनुषंगाने काही बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये छोट्या व्यापाºयांची संख्या मोठी आहे. त्यांना आता तीन महिन्यांनी माहिती भरावी लागणार आहे. त्यामुळे त्यांचे प्रशासकीय काम कमी झाले आहे. तसेच पेट्रोल, डिझेल दरवाढीमुळे वाढलेली महागाई, जीएसटीतील काही त्रुटी यांमुळे जनतेमध्ये रोष आहे.
हा रोष कमी करण्याच्या उद्देशाने बदल करण्याचा हा प्रयत्न आहे. जीएसटी हा चांगला असला तरी त्याची अंमलबजावणी करण्याची यंत्रणा सुधारण्याची गरज आहे. - चंद्रशेखर चितळे, खजिनदार
मराठा चेंबर आॅफ कॉमर्स

जीएसटी चांगला, पण बेसिक सुविधा द्या
केंद्र शासनाने संपूर्ण देशात एकच करप्रणाली लागू करण्यासाठी आलेला जीएसटी चांगला आहे. परंतु यामध्ये अद्याप अनेक त्रुटी असून, यात बदल करण्याची गरज आहे. तसेच जीएसटी लागू होऊ तीन महिने झाले, परंतु अद्यापही आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध करून दिलेल्या नाहीत. रिटर्न भरताना अडचण येत आहे, लोडशेडिंगमुळे अडथळे येतात. यामध्ये बदल करण्याची गरज आहे.
- सूर्यकांत पाठक,
कार्याध्यक्ष, ग्राहक पेठ

जीएसटीबाबात सध्या अनेक अडचणी आहेत. परंतु व्यापाºयांच्या तक्रारींनंतर शासनाने यामध्ये बदल करण्यास सुरुवात केली, ही स्वागतार्ह बाब आहे. किमान या अडचणीतून मार्ग काढण्याचे प्रयत्न तर सुरु झाले. परंतु अद्यापही शेतमालावर लावण्यात आलेल्या कराबाबत काही निर्णय घेतलेला नाही. निर्यातीचे रिफंड व्यापाºयांना मिळालेले नाही. यामुळे सध्या देशातील निर्यात व्यवस्था अडचणीत आली आहे. जो कायदा तयार करण्यासाठी शासनाला आठ महिने लागले तो कायदा समजून घेण्यासाठी व्यापाºयांना आठ तास देखील दिले जात नाही. अधिकाºयांमध्ये संभ्रम आहे. व्यापाºयांना हा कायदा समजण्यासाठी वेळ द्यावा
- अजित सेटीया, माजी अध्यक्ष, पूना मर्चंट्स चेंबर

केंद्र शासनाने जीएसटी रिटर्न भरण्यासाठी दीड कोटी वार्षिक उलाढाल असणाºया छोट्या व्यापाºयांना तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे. परंतु शासनाने किमान दहा कोटींची उलाढाल असणाºया व्यापाºयांना ही सुविधा देण्याची गरज आहे. सध्या रिटर्न भरताना संकेतस्थळ हॅक होणे, लोडशेडिंग यामुळे अनेक अडचणी येत आहेत. किमान थोडा रिलिफ मिळाला आहे.
- पोपटलाल ओस्तवाल, अध्यक्ष, पूना मर्चंट चेंबर

होलसेल व घाऊक व्यापाºयांना काहीच दिलासा नाही
जीएसटी कौन्सिलने केवळ दीड कोटी रुपयांची वार्षिक उलाढाल असणारे व्यापाºयांच रिटर्न भरण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे. यामुळे होलसेल व घाऊक व्यापाºयांना काहीच फायदा मिळालेला नाही. शासनाने सरसकट सर्वच व्यापाºयांना रिटर्न भरण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत द्यावी.
- राजेश शहा,
माजी अध्यक्ष, पूना मर्चंट्स चेंबर