रेरा कायद्याचे स्वागतच...पण काही त्रुटी

बांंधकाम व्यवसायावर नियमन आणण्यासाठी रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अ‍ॅक्ट अर्थात, रेरा कायदा लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यामुळे या व्यवसायात निश्चितच उद्योजकता येईल. काही ढोबळ त्रुटीदेखील यात आहेत. जसे, बांधकाम व्यावसायिक आणि ग्राहक यांच्यावर देखील काही जबाबदारी निश्चित केली आहे. तशी जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांवर नाही. त्यामुळे या कायद्याचे स्वागत असले, तरी आणखी काही. पण...शिल्लक असल्याचे रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स असोसिएशन आॅफ इंडियाचे (क्रेडाई)े नवनिर्वाचित अध्यक्ष सतीश मगर यांनी आधोरेखित केले.
बांधकाम व्यवसायाला लागू होत असलेल्या रेरा कायद्याचे सर्व बांधकाम व्यावसायिक स्वागतच करीत आहेत. यात अनेक गोष्टी सकारात्मक आहेत. या कायद्यामुळे निश्चितच पारदर्शकता आणि जबाबदारी ग्राहक आणि व्यावसायिक दोघांवर येणार आहे. त्या मुळे या व्यवसायाला एक उद्योगाचा दर्जा मिळण्यास मदत होणार असल्याने, आम्ही या कायद्याबाबत काहीसे समाधान व्यक्त करीत आहोत.
या कायद्यात जशा सकारात्मक बाबी आहेत, तशा काही नकारात्मक गोष्टी देखील आहेत. त्यातील काही गोष्टी एक संस्था म्हणून आम्ही सरकारच्या निदर्शनासदेखील आणून दिल्या आहेत. या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करताना, या गोष्टी सरकारच्या नक्कीच लक्षात येतील. या कायद्याने व्यवस्थेत एकसूत्रीपणा येईल. कायदा लागू होताना सुरुवातीस काही गोंधळाची स्थिती निर्माण होते, हे गृहीतच असते. त्यामुळे आम्हीदेखील त्याचे निरीक्षण करीत राहू. या कायद्यामुळे कोणीही यायचे बांधकाम व्यावसायिक व्हायचे, या पद्धतीला आळा बसेल. जो किमान व्यावसायिकता बाळगेल, तोच टिकेल. शहरात अनेकदा आपण पाहतो की, कोणही उठतो आणि बांधकाम व्यावसायिक होतो. विशेषत: नव्याने विकसित होणाऱ्या उपनगरांत हे चित्र दिसून येते. म्हणजे, बेकायदेशीर कोणीही काही करो ते चालते; मात्र प्रामाणिक व्यवसाय करणाऱ्याला अनेक जाच, असे चित्र निर्माण होत होते. त्याला आळा बसण्याची अपेक्षा या कायद्याने निर्माण झाली आहे.
या कायद्याने बांधकाम व्यावसायिकांवर काहीशे जाचक आणि बहुतांशी अनावश्यक वाटतील असे निर्बंध घातले आहेत. सदनिकांची किती विक्री झाली, काय किमतीने विक्री केली, याची अनावश्यक माहिती मागितली आहे. ती माहिती सार्वजनिक होण्याचा धोका आहे. व्यवहारांची पारदर्शकता पाहण्यासाठी प्राप्तिकर विभागासारखी सक्षम संस्था आहे. मग, पुन्हा अशी माहिती मागण्याचे आणि ती सार्वजनिक करण्याचे कारण समजून येत नाही. ही माहिती सार्वजनिक झाल्यास, बांधकाम व्यावसायिकांना त्याचा गुन्हेगारी क्षेत्रातून धोका होऊ शकतो. अशा अनावश्यक बाबी कायद्यातून वगळल्या पाहिजेत.
दुसरीकडे या कायद्याने बांधकाम व्यावसायिक आणि ग्राहकांवरदेखील जबाबदारी टाकली आहे. एखाद्या बांधकाम प्रकल्पाला मान्यता देण्यास अधिकाऱ्याने विलंब केल्यास त्या अधिकाऱ्याला काय करणार ? पर्यावरण आणि इतर परवानग्यांसाठीदेखील अशीच विलंबाची मालिका अनुभवण्यास येते. अशा वेळी अधिकाऱ्यांवरील जबाबदारीदेखील ठरविण्यात यावी, ही संघटनेची जुनीच मागणी आहे. येत्या काळात त्याचा अंतर्भाव होईल, असे वाटते; मात्र या काही त्रुटी असल्या, तरी या कायद्यामुळे गुणवत्ता आणि पारदर्शकतेला अधिक महत्त्व येईल.
रेरा पाठोपाठ वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) येत आहे; मात्र यातील बांधकाम व्यवसायाबाबतच्या तरतुदी नक्की काय असतील, याबाबत अजूनही स्पष्टता नाही. आम्हीदेखील त्याचीच प्रतीक्षा करीत आहे. सध्या जीएसटीमुळे कराचा बोजा वाढणार अशी चर्चा असली, तरी त्यावर आत्ताच बोलणे योग्य होणार नाही; मात्र कर वाढल्यास त्याचा बोजा अंतिम ग्राहकांवरच पडेल.
सरकार परवडणाऱ्या घरांसाठी बांधकाम व्यावसायिकांवर काही बंधने करीत आहे; मात्र सरसकट सर्वच प्रकल्पात अशी घरे बांधण्याची सक्ती करू नये. उलट, अशा घरांसाठी
विशेष प्रकल्पाला प्रोत्साहन दिले पाहिजे. बांधकाम व्यावसायिकदेखील असे प्रकल्प करण्यास पुढे
येतील. या वर्गाच्या गरजेनुसार प्रकल्प उभारणे बांधकाम व्यावसायिकांना
शक्य होईल.