मराठा उमेदवारांचे करायचे काय?

पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा अयोगाने (एमपीएससी) सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र मराठा उमेदवारांची नियुक्ती रद्द करण्यासाठीचे नव्हते. मराठा आरक्षणाच्या कायद्यानुसार लावण्यात आलेल्या निकालात एसईबीसी वगळून आयोगाने निकाल सादर करणे अपेक्षित आहे का, यावर न्यायालयाचे मार्गदर्शन व अंतरिम आदेश मिळवण्यासाठी एमपीएससीने ऑक्टोबर २०२० मध्येच न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. आयोगातील सूत्रांनी असा दावा ‘लोकमत’शी बोलताना केला.

न्यायालयाने ९ सप्टेंबरला दिलेल्या निकालात आरक्षणाबाबत स्पष्टता नव्हती. एमपीएससीने मराठा आरक्षणाच्या कायद्यानुसार २०१९ पर्यंत झालेल्या परीक्षांचे निकाल लावले. कायद्याला स्थगिती मिळाल्याने एमपीएससीने निवड यादी सादर करताना एसईबीसीचे आरक्षण वगळून सुधारित निकाल सादर करणे अपेक्षित आहे का? यावर न्यायालयाकडून अंतरिम आदेशाची मागणी केली होती. दरम्यान, मराठा समाजातील नेत्यांनी आणि मराठा संघटनांनी टीकेची झोड उठवल्यानंतर एमपीएससीने न्यायालयात दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र माघारी घेतले असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.

ज्या उमेदवारांनी एसईबीसी प्रवर्गातून अर्ज केला आहे. त्यांना आता २३ डिसेंबरच्या शासन निर्णयानुसार ईडब्लूएस किंवा खुला यातून आरक्षण घेता येऊ शकणार आहे. त्यामुळे एमपीएससीने ज्याबाबत अंतरिम आदेशाची मागणी केली होती. ती मागणीच संपुष्टात आली. त्यामुळे दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राला काहीही अर्थ राहिलेला नाही, असे आयोगाचे म्हणणे आहे.

एमपीएससीला नियुक्ती देण्याचा अधिकार नाही. एमपीएससी शासनकडून रिक्त जागांच्या मागणीपत्राची मागणी करते. जाहिरात प्रसिद्ध करून भरती प्रक्रिया राबविते. अंतिम यादी तयार करून केवळ संबंधित पदांसाठी उमेदवाराची निवड करून ती यादी राज्य शासनाला सादर करते. त्यामुळे निवड प्रक्रिया राबविण्यापर्यंतचे अधिकार एमपीएससीला आहेत. नियुक्तीचे सर्व अधिकार राज्यसरकारला असून यात एमपीएससी हस्तक्षेप करीत नाही, असा खुलासा एमपीएससीतल्या सूत्रांनी केला.

राज्य सरकारकडून दिरंगाई?

एमपीएससीने २०१९ पर्यंत झालेल्या सर्व परीक्षांचे अंतिम निकाल लावून राज्य सरकारला सादर केले आहेत. त्यामुळे नियुक्ती देण्याचे अधिकार राज्य सरकारलाच आहेत. एमपीएससीला नाहीत, याकडेही आयोगातील सूत्रांनी लक्ष वेधले. त्यामुळे या प्रकरणी महाआघाडी सरकार विलंब लावत आहे का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

चौकट

टांगती तलवार कायम

एमपीएससीकडून २०२० नंतर ज्या नियोजित परीक्षा घेण्यात येणार होत्या किंवा येणार आहेत त्यावर न्यायालयीन प्रक्रियेत असलेल्या मराठा आरक्षणाचा विचार करता पुढील परीक्षांना मराठा आरक्षण ग्राह्य धरावे किंवा कसे, यावर न्यायालयातून अंतरिम आदेश मागविण्यासाठी दाखल केलेली याचिका नसून केवळ प्रतिज्ञापत्र आहे, असे आयोगातील सूत्रांनी स्पष्ट केले. यामुळे मराठा उमेदवारांच्या भवितव्यावरची टांगती तलवार कायम राहिली आहे. राज्य सरकारने यासंदर्भात भूमिका घेतली पाहिजे यात आयोगाचा संबंध नाही, असे सूत्रांनी सांगितले.