आम्ही मेलो काय अन् जगलो काय...?

शासकीय कर्मचाऱ्यांना हक्काचा निवारा देण्यासाठी शासकीय वसाहती उभ्या राहिल्या खऱ्या... पण सुरुवातीच्या काळात सर्वसोर्इंनीयुक्त असलेल्या या वसाहतीतील सुविधांकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाले. रस्ते, पाणी, वीज या मूलभूत सुविधाही मिळेनाशा झाल्या़ वसाहती बकाल झाल्या. या वसाहतींना ‘लोकमत टीम’ने ‘आॅन द स्पॉट’ पाहणी करुन समोर आणले ज्वलंत वास्तव.रवीकिरण सासवडे ल्ल बारामती
कुणी आमच्याकडं बघाय येईना... काढ बाबा पडक्या घराचं फोटू... काप्रोरेशनचं काम करता करता हाडाची काडं झाली... नुसतच घर देतू देतू म्हणत्यात... आता ही फुगलेली भिताडं अंगावर पडल्यावरच आम्हाला घर मिळणार का...? आम्ही मेलो काय अन् जगलो काय? कुणाला दखल... अशा शब्दांत लालपुरी येथील शेती महामंडळाच्या वसाहतीतील कर्मचाऱ्यांनी आपल्या भावना ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केल्या.
दहा वर्षांपूर्वी शेती महामंडळ बंद पडल्याने येथील कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली. वालचंदनगर परिसरातील लालपुरी, रत्नपुरी, शिवपुरी, धवलपुरी, अंथुर्णे परिसरातील उखळमाळ आदी परिसरात शेती महामंडळ कामगारांच्या वसाहती आहेत. वसाहतींवरील नोंदीप्रमाणे या खोल्यांचे बांधकाम १९४१ व १९४४ साली झाले आहे. ७५ वर्षांपूर्वीच्या या खोल्यांमध्ये आजही शेकडो कुटुंबे जीव मुठीत घेऊन राहत आहेत. या ठिकाणी ना पाण्याची सोय, ना स्वच्छतागृहांची. तरीदेखील महामंडळ महिन्याला या कुटुंबांना ७५ ते १५० रुपये भाडे लावत आहे. शेती महामंडळ बंद झाल्यानंतर येथील विजेच्या तारा खांब, विद्युत रोहित्र आदी उपकरणांचा महामंडळाने लिलाव केला. त्यामुळे या कुटुंबांना अंधारातच राहावे लागत आहे. भाडेवसूल करूनही या वसाहतीत कुठल्याच सुविधा नाहीत.
कोणत्याही प्रकारचा आधार नसलेल्या या कुटुंबांची उपजीविका रोजंदारीवरच होत आहे. दुष्काळामुळे आता हाताला कामही नाही. त्यामुळे येणारा पैसा हातातोंडाची गाठ घालण्यावरच खर्च होतो. त्यामुळे जागा घेऊन घर बांधणे हे या कामगारांसाठी एक स्वप्नच आहे. मुला-मुलींची शिक्षणं आणि लग्न यासाठी कर्ज काढावी लागत आहेत. इंदापूर शहरात पोलीस कर्मचारी वसाहत, पाटबंधारे विभागाच्या कर्मचाऱ्यांची वसाहत, महावितरण कंपनीची कर्मचारी वसाहत, सार्वजनिक बांधकाम उपविभागाच्या कर्मचाऱ्यांची वसाहत, अश्या शासकीय वसाहती
आहेत. सन १९५० ते १९८० या
कालावधीत त्यांची बांधकामे झाली आहेत. पाटबंधारे विभागाची वसाहत ही सर्वात मोठी आहे. त्या खालोखाल महावितरण कंपनी, पोलीस कर्मचारी वसाहतींचा क्रमांक लागतो.
पाटबंधारे विभागाच्या परिसरात आगंतुकपणे घुसखोरी केलेल्या तालुका कृषी कार्यालयासह भीमा पाटबंधारे विभाग, खडकवासला कालवा विभाग, जलविद्युत प्रकल्प अशी शासकीय कार्यालये आहेत. पाटबंधारे विभागाच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना पुरेशी होतील एवढीच निवासस्थाने सन १९८० च्या दशकात तेथे बांधण्यात आली. त्यामध्ये ५९ कायमस्वरुपी निवासस्थाने व ४४ पत्राचाळींचा समावेश होता. सन १९९५ पर्यंत पाटबंधारे खात्याकडे भरपूर कामे होती. कालांतराने ती कमी होत गेली.
पाटबंधारे वसाहतीत एकूण १०३ घरांपैकी २८ घरांची पडझड झाली आहे. उपविभागाचे १३ व खडकवासला इंदापूर शाखेचे २८ अश्या ४१ कर्मचाऱ्यांपैकी केवळ १५ जणांची वसाहतीत रहाण्याची सोय झाली आहे. सेवानिवृत्त व मयत कर्मचाऱ्यांची निवासस्थाने बऱ्याच वर्षांपासून रिक्त करण्यात आली नाही. घरच्या हलाखीच्या परिस्थितीमुळे शाळा शिकता आली नाही. शेतीच्या कामाव्यतिरिक्त आम्हाला दुसरे कामही येत नाही. सध्या शेतातच काम नाही. मिळेल त्या मजुरीतून घर खर्च भागवावा लागतो. मग आम्ही घर कसं बांधणार? कर्ज काढावी म्हणलीतर आमच्याकडे काहीच नसल्याने कर्जासाठी कोणी दारात उभे करत नाही.
- सचिन सूर्यवंशी,
शेती महांडळ कामगार, लालपुरीघरच्या हलाखीच्या परिस्थितीमुळे शाळा शिकता आली नाही. शेतीच्या कामाव्यतिरिक्त आम्हाला दुसरे कामही येत नाही. सध्या शेतातच काम नाही. मिळेल त्या मजुरीतून घर खर्च भागवावा लागतो. मग आम्ही घर कसं बांधणार? कर्ज काढावी म्हणलीतर आमच्याकडे काहीच नसल्याने कर्जासाठी कोणी दारात उभे करत नाही.
- सचिन सूर्यवंशी,
शेती महांडळ कामगार, लालपुरीमाझा पाय मोडला, उपचारासाठी पैसे नाहीत. शेजाऱ्यांनी वर्गणी करून प्राथमिक उपचार केले. जगण्यासाठीही पेन्शन मिळत नाही. वय झाल्याने कुठे कामालाही जाऊ शकत नाही. मग घर कस आणि कोठून बांधणार? ५ रुपये हजरी पासून काम केले. २० वर्षेकाम करूनही तृतीय दर्जाचे कर्मचारी म्हणूनच ठेवले. हातात पैसाच नाही, त्यामुळे घर नाही.
- तान्हूबाई मंडले, शेती महांडळ कामगार