काय म्हणतेय सरकार

करार शेतीअतंर्गत अमच्याकडे दोन कंपन्यांची नोंदणी झालेली आहे. त्या दोन्ही कंपन्या शेतकरी व कंपनी यांच्यात करार झालेल्या आहेत. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची नोंदणी नाही, मात्र त्यांनी ती केली तर त्यांच्यासाठी आमच्याकडून सर्व सहकार्य केले जाईल.

ज्ञानेश्वर बोटे, जिल्हा कृषी अधीक्षक

--

आमचे कायमच सहकार्य

सरकारची भूमिका सहकार्याचीच असते. मात्र स्पर्धेत उतरायचे म्हणून तर शेतकºयांनी एकत्र येऊन कंपनी स्थापन केलेली असते. त्यामुळे दर, बाजारपेठ याचा त्यांनी अभ्यास करायला हवा. एकत्र येण्याचे काही फायदे आहेत त्याकडे लक्ष द्यायला हवे. माल एकत्र नेला तर ट्रॅव्हलचा खर्च कमी होतो, माल उचलला जाणार याची खात्री मिळते, भाव ठरला की त्यात घासाघीस होत नाही, एकटे असले तर चढाई, उतराई वगैरे खर्च करावा लागतो तो वाचतो, याचा विचार व्हायला हवा.

-किसन मुळे, संचालक आत्मा

---

शेतीसाठीची सर्व मदत

स्मार्ट प्रोजक्ट ही सरकारने शेतकरी उत्पादन कंपन्यांना साह्य करण्यासाठी केलेली योजना आहे. कंपनी कायद्यातंर्गत या कंपन्यांची नोंदणी होते. राज्यात सुमारे ३ हजार कंपन्यांची नोंदणी झालेली आहे. त्यांची स्वतंत्र फेडरेशन नाही. आमच्याकडून त्यांना सरकारच्या कृषी विषयक विविध योजनांची तशीच त्यांना आवश्यक असलेली शेतीविषयक माहिती दिली जाते.

स्मार्ट प्रोजेक्ट.

----

कंपन्या काय म्हणतात

कंपनी केली तरीही तेचतेच....

सन २०१७ मध्ये आम्ही कसामादेव ही कंपनी स्थापन केली. १ हजार सदस्य आहेत. कांदा उत्पादन होते. सगळ्यांचा कांदा एकत्र करून आम्ही नाफेडला विकतो. यात काही फार मोठा फायदा होत नाही. सरकारने बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी आम्हाला साह्य करावे अशी अपेक्षा आहे. साठवणूकीची क्षमता नसणे, ती निर्माण करण्यासाठीही सरकारला साह्य करता येईल. अन्यथा एकटे असताना जसे असते तसेच एकत्र आल्यावरही तेच राहील.

-सुरेश पवार, नाशिक, कसमादेव अ‍ॅग्रो फूड कंपनी

-----

आम्हाला जबाबदारी द्यावी

सरकारने आधी सहकारी संस्था करायला लावल्या, नंतर त्यात अडचणी आहेत म्हणून गट स्थापन करायला सांगितले व आता कंपनी स्थापन करण्याचे धोरण आहे. या सततच्या धरसोडपणामुळे लहान शेतकºयांच्या कंपन्यांना कधीही आवश्यक ती माहिती मिळत नाही. त्यामुळेच अनेक कंपन्या फक्त कागदावरच राहिल्या आहेत. या क्षेत्रात यशस्वी झालेल्या कंपन्यांकडे सरकारने अन्य कंपन्यांची जबाबदारी द्यावी. यात काम करायला वाव आहे, मात्र सरकारी अधिकाºयांकडून ते होत नाही याची खंत आहे.

-विजय ठुबे, शाश्वत कृषी विकास इंडिया