पुण्यातील पोलीस स्टेशनच्या सेंट्रल लॉक अपमध्ये मृत्यू झालेल्या शिवाजी गरडचं काय झालं?

घटनेचा तपास सीआयडी करत असले तरी प्रश्नांची मालिकाच सुरू

तानाजी करचे

पुणे : विश्रामबाग पोलिस स्टेशनच्या सेंट्रल लॉक अपमध्ये तरुणाचा मृत्यू झाल्याचे उघड झाले आणि 'कस्टोडियल डेथ' याचे गांभीर्य ओळखून नातेवाइकांसह सामाजिक संस्था-संघटनांकडून प्रश्नांचा भडीमार सुरू झाला आहे. या घटनेचा तपास सीआयडी करत असले तरी प्रश्नांची मालिकाच सुरू झाली आहे.

काेण काय म्हणत ? 

- तरुणाचा मृत्यू झाल्यानंतर पोस्टमार्टमसाठी बॉडी कोण घेऊन आलं होतं ? असा प्रश्न डॉ. जाधव यांना विचारला असता त्यांनी नायब तहसीलदार खडतरे यांच्याकडे बोट दाखवले.
- याबाबत खडतरे यांना विचारले असता ते म्हणतात, माझा काही संबंध नाही. काय ते तुम्ही पोलिसांनाच विचारा.’
- पोलिस अधिकारी रिची निर्मल यांना विचारलं असता ते म्हणतात, ‘सीआयडी’ला विचारा.
- सीआयडीचे वरिष्ठ अधिकारी दिनेश बारी यांनी सांगितले की, आमचं काम पोस्टमार्टम केल्यानंतर चालू होतं.
- अखेर पोस्टमार्टमनंतर बॉडी घेऊन कोण गेलं ? असं सरकारी डॉक्टरांना विचारलं असता ते म्हणाले, ‘आम्ही बॉडी दंडाधिकाऱ्यांच्या ताब्यात देतो.’
- दंडाधिकारी म्हणतात, माझ काम पोस्टमार्टम बघणे नाही ; मग पोस्टमार्टम नक्की कसं झालं ? याबाबत सर्व नियम कायद्यांचं पालन केलं आहे का ? हा मोठा प्रश्न आहे.

नियम काय ?

१) पोस्टमार्टमचं चित्रीकरण करणारा व्यक्ती जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्राधिकृत केलेला असावा.

प्रत्यक्ष काय घडलं - घटनास्थळाचा पंचनामा करणाऱ्या दंडाधिकारी खरतरे यांना याविषयी विचारणा केली असता ‘ते आमचं काम नाही’ असं उत्तर त्यांनी दिले.
- पोस्टमार्टम करणारे डॉ. जाधव यांना याविषयी विचारणा केली असता, चित्रीकरण करणारा व्यक्ती दंडाधिकाऱ्याने नियुक्त केलेला असतो, असे उत्तर मिळाले. मग पोस्टमार्टमचा व्हिडीओ कोणी तयार केला ? हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे.

२) पोस्टमार्टमच्या वेळी मृताचे नातेवाईक हजर असावेत.

प्रत्यक्ष : - नातेवाईक उपस्थित होते की नाही ? याविषयी विश्रामबाग पोलिस निरीक्षक सुनील माने यांना विचारले असता, ‘या विषयी मला माहीत नाही. ते गुन्ह्याचा तपास करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना माहिती असायला हवं.’ असं ते म्हणतात.
- गुन्ह्याच्या तपासी अधिकाऱ्यांना विचारले असता ते सीआयडीला माहीत असेल. आम्ही तिथं नव्हतो असे सांगितले.
- सीआयडीचे वरिष्ठ अधिकारी दिनेश बारी यांना विचारले असता सीआयडी म्हणते, नायब तहसीलदारांना किंवा स्थानिक पोलिसांना माहीत असेल.
- दंडाधिकाऱ्याला विचारले असता, आमचा आणि त्याचा काही संबंध नाही. मग पोस्टमार्टम करताना नातेवाईक नक्की होते कुठे?

३) आरोपीला ४८ तासांच्या आत मेडिकल करण्यासाठी घेऊन जाणे बंधनकारक आहे.

- आरोपीला १२ तारखेला दुपारी ४:३० वाजता सेंट्रल लॉकअपमध्ये ठेवलं होतं आणि १४ तारखेला रात्री १०:१५ वाजता बाहेर काढल्याची माहिती पोलिस निरीक्षक माने यांनी दिली. मग ४८ तास होऊन बराच वेळ उलटून गेला तरी मेडिकल करण्यास घेऊन का गेले नाहीत ?

४) पोलिस कोठडीत होणाऱ्या मृत्यूबद्दल मानवी हक्क आयोगाला २४ तासांच्या आत कळवायला हवं.

प्रत्यक्षात - पोलिस म्हणतात ‘सीआयडी’ने कळवले असेल. सीआयडी म्हणते पोलिसांनी कळवलं असणार. दंडाधिकारी म्हणतात ‘माझं काम घटनास्थळाचा पंचनामा करणे आहे.’ पुढे आयाेगाला कळवलं की नाही मला माहीत नाही. यावर मानव अधिकार आयोगाची भूमिका काय ? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.