अभिजात भाषेचा दर्जा म्हणजे नेमके काय?

मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, यासाठी साहित्य संस्थांकडून शासनस्तरावर प्रयत्न सुुरू आहेत. मुळात, अभिजात भाषेचा दर्जा म्हणजे नेमके काय, असा प्रश्न मला पडतो. अभिजाततेच्या दर्जाबाबत आजवर कोणीही स्पष्टीकरण दिलेले नाही. मराठीला राज्यभाषेचा दर्जा प्राप्त झालेला आहे. तरीही, मराठीच्या वापराची सर्व स्तरांवर अंमलबजावणी केली जात नाही. त्यासाठी आग्रहही धरला जात नाही, हे विशेष! असे परखड मत माजी संमेलनाध्यक्ष राजेंद्र बनहट्टी यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केले. वयाची ऐंशी वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त लोकमत प्रतिनिधीने साधलेला संवाद.

मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, यासाठी साहित्य संस्थांकडून शासनस्तरावर प्रयत्न सुुरू आहेत. मुळात, अभिजात भाषेचा दर्जा म्हणजे नेमके काय, असा प्रश्न मला पडतो. अभिजाततेच्या दर्जाबाबत आजवर कोणीही स्पष्टीकरण दिलेले नाही. राज्यघटनेतील १४ भाषांमध्ये मराठी भाषेचा उल्लेख करण्यात आलेला आहे. मराठीला राज्यभाषेचा दर्जा प्राप्त झालेला आहे. तरीही, मराठीच्या वापराची सर्व स्तरांवर अंमलबजावणी केली जात नाही. त्यासाठी आग्रहही धरला जात नाही, हे विशेष! मराठीच्या प्रश्नासाठी
जंतरमंतरवर आंदोलने करून काही साध्य होणार नाही. अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळातर्फे एका समितीची स्थापना करून त्यामार्फत शासनाकडे पाठपुरावा झाला पाहिजे. शासनस्तरावरील अधिकाºयांनी शासकीय कामकाज मराठी भाषेमध्ये करावे, यासाठी सक्ती करणे गरजेचे आहे. महामंडळाने साहित्यिक व्यवहार वाढविण्याच्या दृष्टीने देशाच्या सर्व प्रांतांमध्ये संलग्न शाखांचा विस्तार करायला हवा. नव्या साहित्य संस्था स्थापन करणे, साहित्यविषयक चर्चा घडवून आणणे अशा प्रयत्नांनी मराठी भाषेची उपयुक्तता वाढवता येऊ शकते.
साहित्यिक हा समाजाचाच एक घटक असतो. आजूबाजूला घडणाºया राजकीय, सामाजिक स्थित्यंतरांचे प्रतिबिंब त्याच्या लेखनातून उमटणे, सामाजिक घडामोडींबाबत त्याने अभिव्यक्त होणे आवश्यक असते. घटना, घडामोडींचे त्याच्या मनावर पडसाद उमटतात, त्यातून मिळणाºया अंत:प्रेरणेतून लेखक उत्स्फूर्तपणे लिहिता होतो. हे लेखन ठरवून लिहिता येत नाही, ते आपोआप कागदावर उतरते. त्याच्या साहित्यावर सरकारकडून, समाजाकडून दबाव आणला जातो, हे अर्धसत्य आहे. आजही आपला ९० टक्के समाज सहिष्णू, समंजस आणि सहनशील आहे. विशिष्ट विचारसरणीच्या ५ ते १० टक्के गटाकडून साहित्याच्या विरोधात गोंधळ घातला जातो, हिंसक वळण दिले जाते. या मोजक्या लोकांमुळे संपूर्ण समाजावर असहिष्णुतेचा शिक्का मारणे चुकीचे आहे. मी सध्या ‘पांढºयावरती काळे’ या पुस्तकातून साहित्य, समाजविषयक लेखांचे संकलन करत आहे. याशिवाय, सामाजिक सहिष्णुतेवर आधारित ‘शुद्धिपत्र’ या कादंबरीचे लेखन सुरू आहे. यामध्ये एका शब्दकोशकाराचा संघर्ष शब्दबद्ध करण्याचा प्रयत्न आहे.
अखिल भारतीय साहित्य संमेलनामध्ये राजकीय लोकांचा हस्तक्षेप वाढत आहे. शासनाकडून मिळणाºया अनुदानापोटी राजकीय व्यक्तींना आवर्जून आमंत्रित केले जाते. राजकीय व्यक्ती हाही वाचक साहित्यप्रेमी असतो. त्यामुळे साहित्य संमेलनामध्ये त्यांना सामावून घेण्याबाबत दुमत नाही; मात्र साहित्याच्या पंढरीत राजकीय वरचष्मा असू नये, असे मला वाटते. प्रत्यक्षात, साहित्य संमेलनांसाठी सरकारदरबारी अनुदानावर अवलंबून राहता कामा नये. पूर्वी साहित्य संमेलनाला भेट देणाºयांची संख्या मर्यादित होती. आजकाल हजारोंच्या संख्येने रसिक संमेलनाला हजेरी लावतात. अशा वेळी, वाढत्या खर्चाचे गणित साधण्यासाठी शासनाऐवजी उद्योजकांची मदत घ्यायला हरकत नाही.
साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षीय भाषण हे तत्कालीन वाङमयीन, भाषिक प्रश्नांचे प्रतिबिंब असते. अध्यक्षाने त्या वेळच्या वाङमयीन समस्येवर भाषणातून भाष्य केले पाहिजे. एक तासाच्या अध्यक्षीय भाषणामध्ये सर्व विषयांवर बोलणे शक्य नसते. सर्व विषयांना अंगोपांगाने विचार करायचा म्हटल्यास कोणत्याही एका विषयाला न्याय देता येत नाही. मी संमेलनाध्यक्ष असताना ‘मराठीवर होणारा अन्याय’ हा विषय अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न केला होता.