महापालिकेला १० टक्के जागा कधी?

विकास नियंत्रण नियमावलीतील औद्योगिक भूखंडाचा निवासी वापराच्या (आयटूआर) नियमानुसार निवासी वापरासाठी दिलेल्या एकूण भूखंडापैकी १० टक्के

पिंपरी : विकास नियंत्रण नियमावलीतील औद्योगिक भूखंडाचा निवासी वापराच्या (आयटूआर) नियमानुसार निवासी वापरासाठी दिलेल्या एकूण भूखंडापैकी १० टक्के जागा पालिकेच्या ताब्यात असणे गरजेचे आहे, पण त्यापैकी ३३ हजार चौ.मी. जागा महापालिकेच्या ताब्यात येणे बाकी आहे. उर्वरित भूखंडांचा ताबा कधी मिळणार असा प्रश्न नागरिकांकडून विचारला जात आहे.
नियमानुसार पालिकेला ४५ हजार १५३.४७ चौरस मीटर जागा महापालिकेला विनामोबदला मिळायला हवी होती. वास्तविक केवळ ११ हजार चौरस मीटर जागा महापालिकेच्या ताब्यात असून, तब्बल ३३ हजार चौरस मीटर जागा ताब्यात येणे अद्याप बाकी आहे.
विकास नियंत्रण नियमावलीतील औद्योगिक भूखंडाचा निवासी वापराच्या (आयटूआर) नियमानुसार भूखंडाच्या वापरात हेतूत: बदल होणार असेल, तर अधिमूल्य रक्कम आणि महापालिकेला विनामोबदला दहा टक्के जागा हस्तांतरित करणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार औद्योगिक भूखंडाचे व्यावसायिक अथवा रहिवासी भूखंडात बदल करण्याचे धोरण औद्योगिक नगरीच्या बदलास कारणीभूत ठरू लागले आहे. औद्योगिक भूखंडाच्या जागेवर उभारण्यात येणारी व्यापार संकुले, मल्टिप्लेक्स आणि आलिशान गृहप्रकल्प यामुळे उद्योगनगरीचे स्वरूप पालटले आहे.
नाममात्र शुल्क देऊन औद्योगिक भूखंडाचे व्यापारी अथवा रहिवासी भूखंडात रूपांतर शक्य झाले आहे. २००५ मध्ये २३० रुपये प्रतिचौरस मीटर याप्रमाणे शुल्क आकारून औद्योगिक भूखंडाचे रूपांतर केले जाऊ लागले. त्यानंतर २५० रुपये प्रति चौरस मीटर, २७० रुपये, ३०० रुपये अशी अनुक्रमे दर वर्षी शुल्कात वाढ होत गेली. भूखंड बदलाच्या या धोरणामुळे गेल्या काही वर्षात औद्योगिक नगरीत झपाट्याने बदल होऊ लागले आहेत. औद्योगिक नगरीचा कायापालट सुरू असल्याचे दिसत आहे. (प्रतिनिधी)